काठमाडौं- सरकारले कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्ण अनुसार नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो।
मापदण्ड अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति अनुसार कर्मचारीहरु एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीयत तहमा समायोजन तथा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था छ।
हेरौं मापदण्ड