काठमाडौं- ‘कोभिड जोखिममा अगाडि, जोखिम भत्तामा पछाडि?,’ ‘आवासीय चिकित्सकको योगदानको सम्मान गरौं, कोभिड जोखिम भत्ता यथाशीघ्र उपलब्ध गराऔं।’
यस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर सेतो कोट लगाएका चिकित्सकहरु वीर अस्पतालको प्रांगणमा उभिएका छन्।
वीर अस्पतालको ओपिडी टिकट काउन्टर अगाडि बिहानको समयमा स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने बिरामीभन्दा पनि आन्दोलनमा रहेका अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुको भीड बढी देखिन्छ।
उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेका कतिपय बिरामी डाक्टर नै आन्दोलनमा भएको देख्दा अचम्मित छन्।
वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले यसरी अस्पताल परिसरमा प्लेकार्ड बोकेर धर्ना दिएको ६ दिन भइसकेको छ।
अस्पताल प्रशासनले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाएर कोभिड-१९ जोखिम भत्ता भने नदिएको उनीहरुको गुनासो छ।
कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको कोभिड-१९ जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सको आह्वानमा वीर अस्पतालका २०० जना आवासीय चिकित्सकहरु गत बिहीबारदेखि नै आकस्मिक बाहेकका अस्पतालका अन्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलित छन्।
कोभिड-१९ जोखिम भत्ताको माग गर्दै सेवा नै बहिष्कार गरेर उनीहरु आन्दोलनमा रहेको एक साता पुग्न लागे पनि अस्पताल प्रशासनले भने न आन्दोलन रोक्न कुनै छलफल गरेको छ, न त उनीहरुको माग पूरा गर्नतर्फ नै लागेको छ।
सेवा नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले आफ्ना मागप्रति अस्पताल प्रशासनले बेवास्ता गरेको आरोप समेत लगाएको छ।
रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सका अध्यक्ष डा किरण पाण्डेयले अस्पताललाई आर्थिक संकट परेको झुटो बहाना बनाएर आफूहरुलाई नियतवश जोखिम भत्ता नदिएको आरोप छ।
‘अस्पताल प्रशासनले हामीलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर निर्णय गरिसकेको थियो,’ डा पाण्डेयले भने, ‘तर, हामीले जोखिम भत्ता पाएनौं, बजेट छैन भनेर बहाना बनाएको हो।’
१० महिनादेखि कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका आवासीय चिकित्सकलाई अस्पताल प्रशासनले विभेद गरेको उनको आरोप छ।
आवासीय चिकित्सकहरुले एक साताअघि नै अस्पताल प्रशासनसँग कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका आवासीय चिकित्सकलाई ८ महिनाको पछि दिने गरी उनीहरुले सेवा दिएको आधारमा २ महिनाको मात्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन भनेका थिए। अस्पताल प्रशासन आवासीय चिकित्सकलाई २ महिनाको जोखिम भत्ता भने तत्काल उपलब्ध गराउन सहमत पनि भएको थियो।
अस्पताल प्रशासनको सहमति अनुसार आवासीय चिकित्सकहरुको बैंक खाता नम्बर समेत अस्पताल प्रशासनलाई उपलब्ध गराइएको थियो।
तर, आवासीय चिकित्सकसँग सहमति गरेको भोलिपल्टै अस्पताल प्रशासनले उनीहरुलाई कोभिड-१९ जोखिम भत्ता दिएन। अस्पताल प्रशासनले भोलिपल्ट भने १५ दिन वा एक महिनाको मात्र जोखिम भत्ता दिन सकिने भन्दै त्यसमै सहमत हुन आग्रह ग¥यो। तर आवासीय चिकित्सकहरु भने १० महिना काम गरेर १५ दिन वा एक महिनाको मात्र भत्ता लिन सहमत भएनन्।
त्यसपछि गत बिहीबारदेखि उनीहरुले अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए।
आफूहरुले सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्पताल प्रशासन आफूहरुको माग सम्बोधनको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनीहरुले बुधबार (भोलि) देखि आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
‘अस्पताल प्रशासनले आजसम्म पनि जोखिम भत्ता दिन कुनै पहल गरेन भने भोलिदेखि आवासीय चिकित्सकहरुले आकस्मिक सेवा पनि बहिष्कार गर्छौं,’ डा पाण्डेयले भने, ‘भोलिदेखि जसलाई उहाँहरुले तलबभत्ता दिएर राख्नुभएको कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरुले नै सेवा दिनुहोला, हामी रेसिडेन्ट डाक्टरहरुले कुनै सेवा दिँदैनौं।’
डा पाण्डेयले कोभिड-१९ जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु नगरे भोलि अस्पतालका निर्देशकको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गर्ने जानकारी दिए।
