1611235839.JPG)
फाइल तस्बिर काठमाडौं- माघ १४ गतेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु भइसकेको छ। भारतले १० लाख डोज खोप अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराएपछि सरकारले खोप अभियान सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा उक्त खोप ४ लाख ३० हजार नेपालीलाई लगाइने छ।
दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले आफैं खोप खरिद गर्ने तयारी थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने दोस्रो चरणको खोप फागुन महिनाभित्रमा नेपाल आइपुग्छ।
खोप खरीदका लागि भारतीय कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीको सर्त अघि सारेपछि खरिद प्रक्रियामा असर पर्ने देखिएको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेको छ। कम्पनीले कोभिसिल्ड नामको खोप उत्पादन गरेको हो। सोही खोपको १० लाख डोज भारतले नेपाललाई अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराइसकेको हो।
भण्डारण, ढुवानी र पहिलो चरणको प्रभावकारितालाई विश्लेषण गर्दै नेपालले कोभिसिल्ड खोप नै खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको तर सेरमले अग्रमि भुक्तानी माग गरेपछि यो प्रक्रियामा थप छलफल गर्नुपर्ने भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। सेरमले अन्य देशलाई बेचिरहेको भन्दा सस्तो मूल्यमा नेपाललाई तत्कालका लागि २० लाख डोज उपलब्ध गराउने भनिएपनि भुक्तानीको विषय टुंगो लागिनसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कम्पनीले नेपाल सामु राखेको अग्रिम भुक्तानीको सर्तका कारण खोप खरिदमा ढिलाइ भइरहेको छ। सेरमले प्रति डोज ४ डलर ४ सेन्टमा २० लाख डोजमा खोप उपलब्ध गराउने बताएको थियो।
नेपालका तर्फबाट प्रतिडोज ४ डलरमा उपलब्ध गराउन पहल भएको थियो। कम्पनीले नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै ४ डलरमा खोप उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ। तर कम्पनीले खोपको रकम भने पहिले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्त राखेको हो।
कम्पनीले अग्रिम रुपमा रकम उपलब्ध गराउन भनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ।
नेपालको खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालले कुनै पनि खोप, औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा सामान नेपाल आइपुगेपछि मात्र लागत रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ। नेपाल प्रतिडोज ४ डलरमा २० लाख डोज खोप खरिद गर्न ८० लाख डलर (९२ करोडभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) कम्पनीलाई पहिल्यै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम्पनीले राखेको सर्तअनुसार अग्रिम भुक्तानी गर्न नेपालको खरिद ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै उक्त विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो।
‘अग्रिम रकम भुक्तानीका लागि ऐनमा व्यवस्था नभएकाले हामीले निर्णय गर्न सक्दैनौँ। मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ। खोप खरिदका लागि मन्त्रालयसँग मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘कम्पनीले हामीलाई जति सस्तो मूल्यमा भ्याक्सिन दिन्छु भनेको छ, त्यो मूल्यमा खोप पाउन मुस्किल हुन्छ। त्यसकारण सरकारले यो विषयमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
भारतको उक्त कम्पनीलाई सोही खोप उपलब्ध गराउन भन्दै बंगालदेशले ३४ लाख डोजका लागि प्रतिडोज साढे ५ डलरमा अग्रिम भूक्तानी गरिसेकेको छ। सेरमले ९३ वटा देशमा खोप पुर्याइसकेको अवस्था छ। कम्पनीले नेपाललाई सस्तोमा भ्याक्सिन दिन तयार भएका कारण खरिदको निर्णय छिटो गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ।
नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, गाभीको अलायन्स कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले पनि कोभिसिल्ड खोप नै उपलब्ध गराउने तय भइसकेको छ। कोभ्याक्सले नेपालमा खोप लगाइने जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी ६० लाख डोज खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने छ। कोभ्याक्सले आगामी मार्चको अन्त्यसम्ममा पहिलो चरणमा खोप उपलब्ध गराउने पत्र नेपाललाई पठाइसकेको छ।
प्रारम्भिक छलफलमा कोभ्याक्सले पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत खोप उपलब्ध गराउने भनेपनि मार्च महिनामा कति प्रतिशत खोप उपलब्ध गराउँछ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।
अन्य खोप महँगो
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सस्तो, भण्डारण गर्न उपलब्ध संरचना, सजिलै ढुवानी र वितरण गर्न सकिने भएकाले कोभिसिल्ड खोपलाई नै प्राथमिकतामा राखिए बताएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा हालसम्म कोभिसिल्ड मात्र आकस्मिक प्रयोगका लागि दर्ता भएको छ।
विभागमा चिनियाँ खोप सिनोफार्म, भारतमै उत्पादन भएको कोभ्याक्सिन र रसियाली खोप स्पुतनिक-भी दर्ता प्रक्रियामा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसार यी खोप नेपालले खरिद गर्न सक्ने भन्दा महँगो मूल्यका छन्।
‘चिनियाँ खोप सिनोफार्म प्रतिडोजको लागत ४८ डलर पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। ४ डलरको खोप खरिदमा त समस्या भइरहेको समयमा त्यो ४८ डलरमा कसरी किन्न सकिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ। चीनले नेपाललाई तीन लाख डोज खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ।
चिनियाँ खोप सिनोफार्म नेपालमा हालसम्म दर्ता भइसकेको छैन। खोपको मूल्य महँगो भएका कारण नेपालमा दर्ता भएपनि खरिद गर्न समस्या पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
भविष्यमा भ्याक्सिनको उत्पादन बढ्दै गएर मूल्य कम भए किन्न सकिने सम्भावना रहेपनि तत्काल कोभिसिल्ड खरिद गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
