विगत एक वर्षदेखि विश्व नै कोभिड-१९ महामारीसँग जुधिरहेको छ। महामारी रोकथाम र व्यवस्थापनको लडाईं चलिरहँदा नेपाल लगायत विश्वभरि नै नयाँनयाँ छलफल र बहस भइरहेका छन्। महामारीपछि नेपालमा स्वास्थ्य संरचना, प्रविधि, जनशक्ति, दरबन्दी निर्माण र परिपूर्ति जस्ता कुराहरु सरोकारवालाको चासो र चिन्ताको विषय बनेका छन्।
विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना महामारीको भोगाइ र अनुभव पछि आ-आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुन:-सुदृढीकरण कसरी गर्ने, वर्तमानकै पद्धतिले भविष्यमा आउने चुनौती, अहिलेकै तयारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्ने विषयमा बहस भइरहेका छन्।
अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम बन्नु र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन। सरकारले बनाउने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम होस् वा महामारीसँग जुध्दाको चुनौतीका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार, चिकित्सा क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत विभिन्न स्वास्थ्य पेसाकर्मीले आफ्नो अनुभव, ज्ञान र सिपको आधारमा राय-सुझाव र मार्गदर्शन दिइरहेका छन्।
कोरोना विपत्तिपछि त स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध पेसाकर्मी मात्रै नभएर गैरस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा नीति निर्माता र योजनाविद् अनि राजनीतिक नेतृत्वको पनि चासो र प्राथिमकताको विषय भएको छ, मुलुकको जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणाली।
स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धिका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुरुप कुल बजेटको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। यस्तै स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धि, औचित्य र हासिल गरिएका प्रगतिको सुनिश्चितता, स्वास्थ नीति २०७६ कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेका छन्।
त्यसैगरी स्वास्थ्य संरचना विकास, लागानी वृद्धि, स्वास्थ्यमा हासिल भएका उपलब्धिलाई यथावत् राख्न गर्नुपर्ने तयारी, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्वास्थ्य उपकरण जस्ता कुरामा पनि घनीभूत बहस भइरहेको अवस्था छ। यसलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ।
कम्तीमा पनि हिजो उपेक्षा गरिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यदेखि गैरस्वास्थ्य क्षेत्रका सबै पेसाकर्मी र विज्ञले प्राथमिकता दिएर छलफल गर्दैछन्। अब स्वास्थ्यमा वैज्ञानिक लगानी र परिवर्तनको छलफल चल्दैछ। कतिपयले यो महामारीले दिएको चुनौती एउटा अवसर भएर आएको भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्।
यसरी मुलुकभरि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार, रुपान्तरण र विकसित तुल्याउन बहस र तयारी हुनु सुखद अवसर पनि हो। यही बेला हो, स्वास्थ्य प्रणालीलाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा लिएर जाने, स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने र देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी, गतिशील र प्रगतिशील बनाउँदै लैजाने।
तर, यति कुरा गरेर र कार्यक्रम ल्याएर मात्रै हाम्रो हेल्थ सिस्टममा सोचे जस्तो प्रगति र विकास हुँदैन। केही कुरा समेटिन र प्राथमिकता दिनपर्ने, केही गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्ने मुद्दाहरु बाँकी नै छन्। अझै त्यस्ता कारण छन्, जसले हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई विफल तुल्याइरहेका छन्।
विगतमा स्वास्थ्यकर्मी एकजुट भएर साझा योगदानको रूपमा हासिल गरेका स्वास्थ्य उपलब्धि उल्लेख्य छन्। मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटेका छन्। पोषण अवस्थामा प्रगति गर्दै पोलियो उन्मुलन, क्षयरोग, दादुरा लगायतका थुप्रै संक्रमक रोगहरुको न्यूनीकरण तथा रोकथाममा प्रगति देखिएको छ। यसलाई निकै ठूलो सफलता मान्नुपर्छ।
तर, अहिले स्वास्थ्यकर्मीमा एकता हैन विभाजित मानसिकता छ। राज्यको उपेक्षाबाट निराश छन्। स्वास्थ्यकर्मीका बीचमा पेसागत एकताभन्दा पनि कहिले चिकित्सक र जनस्वास्थ्य, कहिले स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्य समूह, कहिले पारामेडिक्स र नर्सिङ त कहिले हेल्थ असिस्टेन्ट र सिअहेव तथा कहिले ऐलोपेथी र आयुर्वेद लगायत फरकफरक कित्तामा उभिएर एक अर्कोबीच आरोप-प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ। कहिले कनिष्ठ र वरिष्ठ त कहिले क्षमता र योग्यताबारे एक अर्कोलाई नकारात्मक तरिकाले तुलना गर्न थालिएको देखिन्छ। एकले अर्कोको खेदो खन्ने, मानमर्दन गर्ने, एउटाले अर्काको अस्तित्व नै देख्न नचाहने कहिले अवस्था सिर्जना भएको छ। यो राम्रो संकेत होइन।
एकातर्फ स्वास्थ्यकर्मीका बीचमा विभाजन र द्वन्द्वका समस्या छन् भने अर्कोतिर चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले न्यून सेवा र तलबमा काम गरिरहनु परेको छ।
राज्यले पनि उनीहरुको योगदानको कदर गर्नुको साटो चिकित्सकीय पेसाको संवेदनशीलता नबुझी अरु प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नै जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। सरकारले गरेका अवैज्ञानिक समायोजन नीति तथा निर्णयले आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारसमक्ष बारम्बार आफ्ना मुद्दा राख्दा पनि नसुनिदिँदा आफूलाई उपेक्षा गरिएको महसुस गरिरहेका छन्।
स्वास्थ सेवा दिने क्रममा हुने आक्रमणले आफूहरु असुरक्षित भएको र नयाँ ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थाले काम गर्न असजिलो भइरहेका गुनासा पनि स्वास्थ्यकर्मीले गर्दै आएका छन्। नरन्तरको संघर्षबाट पनि आफ्ना गुनासा सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु पनि निरास भएर पलायनको मानसिकतामा पुगेका छन्।
प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा उत्पादन हुने नर्सिङ जनशक्ति पनि न्यून तलब, न्यून सेवा-सुविधा र सरकारी सेवामा थोरै जनशक्ति माग हुँदा विदेश पलायन भइरहेका छन्।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले दक्ष जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा सेवा गर्न आकर्षण र्कशन गर्न नसकेको कारण नै ठूलो मात्रा दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले भन्न सकिन्छ कि, यो देशका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेको छ, पेसागत वितृष्णा जागेको र नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पुगेको देखिन्छ।
कहिले स्वास्थ्यकर्मी बीचको द्वन्द्व त कहिले राज्यले स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरेको अवमूल्यन। यस्तो अवस्थामा हामीले खोजेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विगतका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिएला त? सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ।
(भुल जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन्।)
