सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू
हार्दिक अभिवादन।
हामी देशका विभिन्न् भौगोलिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामा रही वर्षौंदेखि कामकाज गरिरहेका नर्सिङ पेसाका कर्मचारीहरुको यो खुलापत्र स्वीकार गर्नुहोला।
साना-साना (स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)देखि ठूला-ठूला केन्द्रीय अस्पतालहरुको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको हाम्रो पेसाप्रति हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै यो खुलापत्र सुरु गर्न चाहन्छौं।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौं कि देशको दूरदराजमा अहोरात्र २४ सै घण्टा बिरामीको सेवामा खटिने हामी नर्सहरुलाई पटक-पटक विभिन्नछ अवसरहरुबाट वञ्चिात गराइँदै आइरहेको छ। हामी सबैले कल्पना गर्न सक्छौं कि जुनकुनै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नर्सिङ पेसामा आबद्ध कर्मचारीहरुको गुणास्तरीय सेवा दिन काविल तथा योग्य भएनन् भने सिंगो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति ठूलो असर पर्छ। यो सब कुराहरुको जानकारी हुँदा-हुँदै पनि राज्यले नर्सिङ पेसाले पाउन योग्य सम्मान दिन नसकेको देख्दा हामीलगायत नर्स पेसामा आबद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीहरु दु:खी भएका छौं। यसले हाम्रो हृदयमा चोट पुगेको छ।
बिरामीको सेवामा मुस्कानसहित खटिनुपर्ने हामी नर्सको मनोबल राज्यले गरेको विभेदका कारण दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। बिरामीको सेवामा दिनरात नभनि देशको दूरदराजमा पुगेर खटिएका हामी नर्सहरुको चित्त राज्यले दुखाएका कारण नै बाध्य भएर यो खुलापत्र लेखेका छौं।
चिकित्सा शिक्षाको सुरुआतदेखि नै स्तानक तहमा बिएनएस (ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्स), बिएमएस (ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स) अध्ययनका लागि सरकारी कोटा रहँदै आएको कुरा निर्विवाद नै छ। तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ पश्चात सो कोटा हटाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं। स्नाकतक तहमा अध्ययन गर्न सरकारी कोटाको आवश्यक पर्ने होइन र?
हामीले विगतमा पाउँदै आइरहेको त्यही कोटामा अध्ययनको अवसर पाउँछौं भनेर नै दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर बिरामीको अहोरात्र सेवा गरेका थियौं। तर, जब उक्त कोटा नै हटेको भन्नेर कुरा सुनेपछि हामी निराश भएका छौं। सरकारी सेवाका अन्य कर्मचारीसमेत जान नसकेको स्थानमा पुगेर बिरामीको सेवामा खटिएका हामी नर्सको कोटा कटाएर सरकारले हामीमाथि अन्याए गरेको छ। सरकारले नै प्रोत्साहन गरेर थप अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा पाउँदै आएको सेवा पनि घटाउँदा हाम्रो मन कति दुखेको होला? तपाईं आफैं पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले स्नाोतकोत्तर तहलाई प्राथमिकतामा राखि रहेको र स्नादतक तहलाई अझै नर्सिङ क्षेत्रलाई संवेदनशीलताका रुपमा नहेरेको आभाष गरिरहेका छौं। के स्नाततक तह मुख्यत: नर्सिङ क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र होइन र? स्नादतकोत्तर तहमा सरकारी कोटा पाउने स्ना तक तहमा नपाउने यो विभेद किन?
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संशोधन २०७७ पश्चातको पहिलो प्रवेश परीक्षामासमेत द्विविधा भई प्रवेश परीक्षाको नतिजापश्चाित् व्यवस्थापन गर्नुपरेको व्यहोरा अवगत हुँदा-हुँदै फेरि पनि सोही समस्या निम्तिने खालको ऐन बनेको छ। के सो ऐन स्वीकार्य छ?
यतिमात्र होइन, हामीले स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार पाउनुपर्ने अध्ययन बिदासमेत हटेको भन्नेह सुन्निमा आइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि कोटा नै नभएकाले नियमअनुसार पाउनुपर्ने तलबी अध्ययन बिदा पनि नपाउने कहाँको न्याय हो? हामीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने हकका विषयमा माग गर्दा पनि धेरै ठाउँमा ठक्कर र हन्डनर खाइसकेका छौं।
देशको विभिन्नर भौगोलिक क्षेत्रमा रहेर कामकाज गरिरहँदा ऐन, नियम बनाउन केन्द्रमा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा रहन असमर्थ भएर हामीबाट ठूलो भूल भएछ। यद्यपि, हामीलाई यसरी दु:ख गरी सकेर अब फल खाने बेलामा निराश बनाउनुहोला भन्नेब कल्पनासमेत गर्न सकेनौं। के हाम्रो मनोबल उच्च बनाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा प्रदान गर्नयोग्य बनाउनलाई राज्यले केही प्रोत्साहन दिन सक्दैन र?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामीले मन्त्रालय, आयोग, महाशाखा हुँदै यहाँकै कार्यालय र निवासमा पनि पुगेर यो विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं। तर, तपाईंसँग भेट हुन नसकेकाले यो पत्र लेखेका हौं।
सरकारी सेवाका पीडित नर्सहरु
