काठमाडौं- सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संघ नेपालले नर्सिङ शिक्षा तर्फ स्नातक तह (बिएनएस र बिएमएस)मा सरकारका नर्सिङ कर्माचारीहरुलाई आरक्षित सरकारी कोटा र अध्ययन विदाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पत्र लेखेर दुर्गममा सेवा गरेका नर्सिङ र अनमीहरुको माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गरेको हो। संघले नर्सिङ कर्मचारीलाई आरक्षित सरकारी कोटाका लागि अध्ययन विदा पाउने गरी माग सम्बोधन गर्न मन्त्री त्रिपाठीलाई पत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ।
संघले चिकित्सा शिक्षा आयोगको चैत ३ गते प्रकाशित स्नातक तहको संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम २०७७/७८ का लागि प्रकाशित सूचनामा नर्सिङ र मिडवाइप समूहका लागि आरक्षित सरकारी कोटा नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ।
हेरौं संघले बुझाएको पत्रको पूर्ण पाठ
श्री माननिय स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाह पथ, काठमाण्डौं।
विषय: अध्ययन विदा सम्बन्धमा।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७७१२।०३ गते प्रकाशित स्नातक तहको संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम २०७७१७८ को लागि प्रकाशित भएको सूचनामा उक्त शैक्षिक कार्यक्रमको लागि नर्सिङ्ग र मिडवाइफी समूह (BNS र BMS) को लागि आरक्षित सरकारी कोटा उल्लेख नभएकोमा “सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संघ, नेपाल (GONAN)" को ध्यानाकर्षण भएको कुरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं। उक्त शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुने नर्सिङ्ग समूहबाट यस संघमा हामीलाई ऐन र नियमावलीले दिएको कार्यावधि देशको भौगोलिक विकट क्षेत्रमा गई दिएको सेवाको अवहेलना भएको र हामी माथि अन्याय परेकोले सहयोग गरिदिनुहुन भनि निवेदन परेकोले, उक्त निवेदन परेको कुरा जायज भएको यस संघको ठहर छ। यस संघले ऐन र नियमावलीको प्रावधानमा रहेको नर्सिङ्ग कर्मचारीलाई अध्ययन विदाको लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ दफा ८६ को खण्ड (च) अध्ययन विदा र स्वास्थ्य सेवा नियमावलि २०५५ को नियम ५३ उपनियम १ र ४ बमोजिम सेवा अवधि परा गरेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई अध्ययन विदा दिने प्रावधान भएको र उपभोग गर्दै आई रहेकोले उक्त ऐन र नियमावलिको पालना गर्दै देशको दुर-दराजमा रहि सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुलाई हौसला दिनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन न्ययोचित देखिन्छ। उक्त सुविधा दिंदा कर्मचारीको मनोवल उच्च हुनेमा दुईमत छैन त्यसैले सेवा प्रवाह गरिरहेका नर्सिङ्ग कर्मचारीहरुलाई ऐन र नियमले दिएको व्यवस्था पालना गरि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरवाट वञ्चित नगरियोस र हरेक विषम परिस्थितिमा रहि दिएको सेवाको मूल्याङ्कन गरिदिनहुन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको उक्त सूचनामा सम्वोधन हुने गरि उक्त नर्सिङ्ग कर्मचारीहरुलाई आरक्षित सरकारी कोटाको लागि अध्ययन विदा पाउने गरि सम्वोधन गरिदिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कल्पना श्रेष्ठ
अध्यक्ष
यो पनि :
अध्ययन कोटा हटाएपछि दुर्गममा सेवा दिएका सरकारी नर्सहरू न्याय माग्दै काठमाडौंमा
प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी नर्सहरुको खुलापत्र, भन्छन्- हामी अन्यायमा पर्यौं
