काठमाडौं– भारतबाट तत्काल कोभिडविरुद्धको खोप आउने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले चीन लगायतका देशबाट पनि खरिद गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
भारतबाट खोप खरिद गर्ने विषयमा एजेन्टहरुले कमिसन मागेर खरिद प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना गरेपछि नेपालमा भारतबाट खोप आउन ढिला भएको हो। खोप खरिदको विषय विवादमा आइरहेको समयमा सरकारले विकल्पका रुपमा चीन, रुस लगायतका देशबाट खरिद गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको हो।
यही क्रममा चीनले नेपालसँग कोभिडविरुद्धको खोप खरिद गर्ने भए ‘नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ अर्थात गोप्य सम्झौताको प्रस्ताव रोखको छ। सरकारले चीनसँग एक करोड डोज खोप खरिदका लागि छलफल गरेको थियो। पहिलो चरणमा २० लाख डोज खोप किन्ने नेपालको तयारी छ।
‘चीनसँगको छलफलका क्रममा उताबाट नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘खोप खरिदका विषयमा विवाद आइरहेको समयमा झन् कसैलाई पनि थाहा नदिने खालको सम्झौता गरियो भने त समस्या आउने देखियो।’
भारतसँगको खोप खरिदका विषय विवादमा आएपछि मन्त्रालयले अब हुने खरिदका विषय पारदर्शी बनाउने तयारी गरिरहेको समयमा चीनले नै ‘गोप्य सम्झौता’ गर्न खोजेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्यौलमा परेको स्रोत बताउँछ।
नेपालमा चिनियाँ खोप भेरोसेलले आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ। चीन सरकारले यही खोपको ८ लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो।
भेरोसेल खोपको मुल्य प्रति एक डोज १८ डलर पर्छ।
भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्ट्च्यिुट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोप कोभिसिल्डको तुलनामा चिनियाँ खोप महंगो छ। कोभिसिल्ड खोप सरकारले कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्दा प्रति डोज ४ डलर परेको थियो। तर पछि एजेन्टले कमिसनको खेल खेलेपछि एक डोजको ६ डलरभन्दा बढी रकम पर्ने भन्दै सेरमले मुल्य पठाएको थियो।
सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा एक करोड डोज भ्याक्सिन खरिद गर्ने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब ४१ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोभिड खोप लगाइसक्ने कुरा छ। हामी ४१ प्रतिशतलाई कति खोप चाहिन्छ, कति उपलब्ध हुँदैछ र कति बाँकी किन्नुपर्छ पर्छ भन्ने हिसाब गर्दा थप एक करोड डोज खोप आवश्यक देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
आगामी कात्तिक महिनासम्म एक करोड डोज खोप ल्याएर लगाउन नसके कोभिडका कारण थुप्रै व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्ने मन्त्रालयको आंकलन छ। कात्तिक मंसिरमा कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयले ४१ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्नुपर्ने योजना बनाएको छ।
यसमा कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने खोप, अहिले खोप पाइसकेको जनसख्ंया समेत गरी ४१ प्रतिशतले खोप पाउने अवस्था भयो भने ३० वर्षमाथिका सबै जनसंख्या खोप पाउने मन्त्रालयको हिसाब छ।
चिनियाँ खोप खरिद गर्न समस्या नभए पनि सरकारले त्यसको लागत भार बोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय भएको कर्मचारी बताउँछन्। यसका साथै चीनको सर्तका कारण पनि थप समस्या उत्पन्न हुने उनीहरुको बुझाइ छ।
नेपालमा खरिद नियम अनुसार सार्वजनिक सूचना निकाली बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसरी गोप्य रुपमा सम्झौता गरी सरकार टु सरकार खरिद गर्न सकिने सम्भावना नरहेको नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन्।
खोप सल्लाहकार समितिमा रहेका एक सदस्य भन्छन्, ‘पहिलो त सेरमसँग खोप खरिदको कुरा गर्दा ६ महिना अघि मात्र खुलेको एजेन्ट कम्पनी ल्याएर समस्या निम्त्याइयो। यो काम उच्च तहकै होला।’
एजेन्टका कारण उत्पन्न भएको विवादले गर्दा पछिल्लो समय नेपालले खोप खरिद गर्न सकेको छैन। खोप खरिदमा बिचौलिया समावेश गरेपछि सेरमसँग ५० लाख डोज खोप किन्ने प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो।
सेरमसँग पहिलो चरणमा खरिद गरेको २० लाख डोज खोपमध्ये १० लाख डोज खोप तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत आएको छैन। उक्त खोप खरिदका लागि नेपाल सरकारले गत फागुन ५ गते नै सेरमलाई अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको छ।
कोभिड खोपको सहजीकरणका लागि बनेको कोभ्याक्स फ्यासिलिटी मार्फत आउने भनिएको खोप समेत आएको छैन। कोभ्याक्स मार्फत पहिलो चरणमा ३ लाख ५० हजार डोज खोप मात्र आएको छ।
