काठमाडौं- नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि सरकारले केन्द्रमा ३ सय शय्या क्षमताको अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय परेको थियो।
संघका साथै सात वटै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ। सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पताल निर्माणका लागि एक अर्ब रकम बिनियोजन भएको छ।
केन्द्रमा बनाइने भनिएको तीन सय शय्याको अस्पतालका लागि ५० करोड रकम छुट्याइएको छ। तर उक्त रकम फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा फेला नपरेपछि उक्त रकम फ्रिज हुने देखिएको हो।
पहिलाे लहरकाे कोरोना संक्रमणका समयसम्म अस्पतालका निर्माणका विषयमा निकै चर्चा हुने गरेको थियो। तर अहिले यो विषयमा चर्चा समेत हुन छाडेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘हामीले अस्पताल बनाउनका लागि जग्गाको खोजी व्यापक गर्यौं तर अस्पतालका लागि चाहिने जस्तो जग्गा नपाएपछि त्यो कार्य रोकिएको छ। जग्गाको विकल्पमा बनिसकेको भवन पनि खोजेका थियौं। तर पाइएन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दहचोकमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्ट्च्यिुट अफ हेल्थ साइन्सको भवन लिने कुरा पनि गरेको थियो। तर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र रहेको गुट विवादले उक्त कार्य सफल हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
उक्त भवन एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुको भएको र उनीहरु माधव नेपाल पक्षधर भएकोले भवन प्राप्त गर्न नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, ‘महामारीको सुरुवातमा यो विषयमा निकै सक्रियता थियो। अहिले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया करिब रोकिएको जस्तो भएको छ। बिचमा कोरोना घट्दै गर्दा प्राथमिकता पनि फेरिँदै गएको होला।’
उनले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले पनि प्रभावित पारेको उल्लेख गरे।
संघमा बाहेक प्रदेश १ को मोरङ, प्रदेश २ को बारा, बागमती प्रदेशको भरतपुर चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदशेको चनौटा कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदुरपश्चिम प्रदशेको डोटीमा सरुवा रोग अस्पताल निमार्ण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो।
तर, अहिले सम्म पोखरामा मात्र सरुवा रोग अस्पताल संचालनमा आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
