काठमाडौं- सरकारले बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध कडा सजाय गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमण हुन थालेपछि कडा कारबाहीको माग हुँदै आएको थियो।
त्यसैलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेशको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए।
नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै गैरजमानती कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संधोन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
उक्त मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई चार वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यादेशमा कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउन गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउने कार्य गरेमा र स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवार वा चारवर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै किसिमको धन्मी दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेमा पचार हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा एकवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
यस्तै कुनै किसिमले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याउने कार्य गरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवा वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
उक्त मस्यौदाको पुर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने विषयमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद् संकलग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा संक्रमक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी लाई घेराउन गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउने कार्य गरेमा र स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको उक्त मस्यौदालाई केही संसोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
