काठमाडौं– बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले ७ दिनभित्र प्राध्यापक पुष्टि हुने कागजात पेस नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ।
सरकारले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलन र त्यहाँका समस्या बुझेर समाधानको सुझाव दिनका लागि गठन गरेको समितिले उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सात दिन भित्र अनिवार्य रुपमा प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने कागजात पेस गर्न पनि भनेको छ।
गिरीले ७ दिनभित्र कागजात पेस नगरे गिरीलाई प्रध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
उपकुलपति गिरीले असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ र भिडियो फुटेजका आधारमा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वाभाविक र पदीय आचरण अनुकूल नदेखिएको पनि समितिले ठहर गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा गिरीलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ।
समितिले बिपी प्रतिष्ठानको स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको ६४ पेजको प्रतिवेदनमा कानुन विपरीत व्यक्तिगत सुविधाका लागि प्रतिष्ठानको स्रोत साधन खर्च र उपयोग गर्ने पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
सरकारले साउन १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो।
समितिले प्रतिष्ठानमा भएका आन्दोलन र उनीहरुका माग तथा प्रतिष्ठानका अन्य विषयमा पनि जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
बिपी प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले अनियमितता गरेको भन्दै त्यसको छानबिन तथा प्रतिष्ठानका विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिष्ठानका प्राध्यापक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्।
प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको अभियानसहित एक महिना अघिदेखि आन्दोलनमा रहेका आन्दोलनरत पक्षले आफूहरुको माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरे स्वास्थ्य सेवामा सहभागी नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
यस्तो छ समितिले बुझाएको प्रतिवेदन:
