मानव जगतले नभोगेको रकल्पनासमेत नगरेको समस्या भोग्नु परिरहेको छ। विज्ञान प्रविधिले समेत समाधान भेटाइसकेको छैन। विश्वभरिका जनताको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ। मिसाइल र हतियारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने मुलुक आज खोप र औषधिमुलोमा लगानी गरिरहेका छन्। यी सबैको कारण एउटै हो, कोरोना भाइरस महामारी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले यसलाई ‘कोभिड–१९’ नाम दिएको छ। सामान्यतः यो एक संक्रमितबाट चार जनालाई सर्ने देखिएको छ। संक्रमण सर्ने यो दर स्वाइन फ्लुको भन्दा बढी हो।
नेपालमा पहिलो केस २०७६ माघ ९ मा परीक्षण भएको थियो। यसबाट पहिलो मृत्यु भने २०७७ जेठ ३ मा भएको थियो। सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षिय सुत्केरी सावित्री तिमिल्सनाको धुलिखेल अस्पताल निधन भएको थियो। नेपालमा २०७८ साउन १२सम्म ‘भेरिएन्ट अफ कन्सर्न’का रुपमा अल्फा (बी १.१.७) र डेल्टा (बी १.६.१.७.२) तथा ‘भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का रुपमा कप्पा (बी १.६१७.१) भेटिएको पुष्टि भएको छ।
कोभिड–१९ श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्ँयु गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ।डब्लुएचओका अनुसार कोरोना भाइरसबाट जोगिने सबैभन्दा आधारभूत उपाय भनेको सरसफाइ नै हो। नियमित रुपमा साबुन पानीले हात धुने वा गुणस्तरीय स्यानिटाइजर लगाउने गर्नुपर्छ। नाक, मुख, आँखामा हातले नछुने, खोक्दा वा हाँछ्यु गर्दा सफा रुमालले नाक र मुख छोप्ने गर्नुपर्छ। एक अर्कोबाट कम्तिमा पनि दुई मिटरको दूरीमा बस्नु पर्छ। सकेसम्म घरभित्रै बस्ने, यदि निस्किनैपरेमा मास्क प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ।
यो बेला पनि कतिपयलाई जनस्वास्थ्य मापदण्डको महत्व बुझाउन गाह्रो भएको छ। अर्कोतिर दिनहुँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने निम्न वर्गीय नेपालीलाई राहत पुर्याउनु नसकेको स्थिति छ। महामारी नियन्त्रणका लागि खटिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई काम गर्न हम्मे नै परेको अवस्था छ। सर्वसाधारण र परिवारका सदस्य नजिक जान बोल्न डराउने अवस्थामा समेत आफ्नो र परिवारको माया नगरी काममा खटिनु परेको छ।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न रणनिति बनाएको छ। जस्तै, शंकास्पद संक्रमितको परीक्षण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, आइसोलेसनको व्यवस्था, विपन्न वर्गलाई राहात वितरण, निःशुल्क औषधि उपचार आदि। राज्यको क्षमता अति नै सिमित छ। हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा साधन स्रोतहरुको सीमित भए पनिनिरन्तरता सेवा दिन राष्ट्र सेवक कर्मचारी चुकेका छैनन्।
रोगको सक्रंमण फैलिन नदिनु नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो। अहिलेका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई स्तरीय सुरक्षा कवच दिनु जरुरी छ।त्यस्तै प्रयोगशाला परीक्षणको दायरा फरााकिलो बनाउने र सक्रंमितलाई आइसोलेसनमा राख्नु रोग नियन्यत्रणका प्रभावकारी कदम हुन्। संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेका देशबाट फर्किएका सम्पूर्ण व्यक्तिको पहिचान गर्दे क्वारेन्टाइन गरी नमूना परीक्षण गर्नुपर्छ।
सुरुवाती चरणमा आरडीटी र पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको थियो। अहिले एन्टिजेन्ट र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिन्छ। कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन पनि थालिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ १४ मा भिडियो कन्फेरेन्समार्फत खोप लगाउने कार्यको उद्घाटन गरेका थिए। पहिलो खोप टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीलाई लगाइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको प्रमुख उद्देश्य पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण नै रहेको छ। खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम,नियन्त्राण र उपचारको लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बजेट छुट्याइएको छ। कोभिड संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करको दर समायोजन,सहुलियत र छुट दिने घोषणा गरिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा राज्य नै प्रमुख खम्बा हो। त्यसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ। सबै कर्मचारीले आ–आफ्नो स्थानमा रहेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, प्रशासन, लेखा र सुरक्षा क्षेत्र प्रमुख छन्। किनभने स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकाले मात्र कोभिड व्यबस्थापन गर्न असम्भव भैसकेको छ। कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि सबैको पहलमा निम्न बमोजिम कार्य गर्न सकिन्छ–
- सङक्रमितको दैनिक तथ्यांकका आधारमा अस्पताल भर्ना गररेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको आंकलन गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा स्वाथ्य संस्थालाई तयारी अवस्था राख्ने व्यवस्था गर्ने।
- शय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमित भर्नाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने।
- कोभिड–१९ अस्पतालको अनुगमन गरी सोको आधारमा आवश्यक पृष्ठपोषण र सबलीकरण गर्ने।
- जुनसुकै स्वास्थ्य सस्ंथालाई कोभिड–१९ अस्पतालको रुपमा संचालन गर्ने आदेश दिने।
- आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, औषधि,अक्सिजन,स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, अन्य आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने।
- उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना एकीकृत रुपमा संकलन गरी सोको विश्लेषणका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने वा कोभिड–१९ अस्पताललाई निर्देशन दिने।
- कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीको विद्युतीय अभिलेख राख्ने।
- केन्द्रीय अस्पतालको लागि आवश्यक औषधि,अक्सिजन,स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने।
- कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि आवश्यकमापदण्डअनुसार व्यवस्था गर्ने।
- कोभिड–१९ अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, शय्या लगायतका पूर्वाधारको आँकलन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
- कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको अनुगमन गर्ने। सल्लाह, सुझाव दिने।
- क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा होल्डिङ सेन्टरको व्यस्थापन गर्ने।
- विदेशमा रोजगारका निम्ति गएका, तर रोजगार कटौति भएर अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्ने।
- कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचारका लागि आवश्यक गर्ने औषधि,स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको अपतकालीन आपूर्ति गर्न कार्ययोजना बनाउने।
- संक्रमित भई मुत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यस्थापन गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिने।
- कोभिड–१९ महामारीको मौका छोपी कालाबजारी गर्ने, कृत्रिम महङ्गी सिर्जना गर्नेलाई प्रशासनले अनुगमन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने।
- रोजगारी कटौती भएरबेरोजगार भई हातमुख जोड्न समस्या भएकाहरुका निम्ति राहत प्याकेज ल्याउने।
- आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलाप संचालन गर्ने।
- सार्वजनिक निकायका अभिलेख व्यवस्थित डिजिटलाइजेसन गर्ने।
- आर्थिक संकटले वैदेशिक वेरोजगारीकटौती भएकाको तथ्यांक अद्यावधिक गरी स्वरोजगारका कार्यक्रम संचालन गर्ने। जसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सहयोग लिन सकिन्छ।
- विभिन्न मुलुकबाट कोभिड–१९ रोगविरुद्धको खोप आउँदा खोप लगाउने ठाउँमा भिडभाड भएर लामो लाइन वस्नुपरेको बाध्यता देखिएको त्यहाँबाट रोग फैलन सक्ने जनगुनासो आइरहेको सन्दर्भमा खोप केन्द्रको संख्या बढाउने र टोकन प्रणाली लागू गर्ने।
- विभिन्न स्थानमा भिडभाड हुन नदिने वातावरणको सिर्जना गर्ने।
- शैक्षिक वातावरण नखस्कियोस भन्नका लागि अनलाइन शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन गर्ने।
- सरकारले सञ्चालन गरेका मास्क अभियान जस्ता कोभिड नियन्त्रणको अभियानमा सहयोग गर्ने।
- कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा अनलाइनबाट दिने व्यवस्था गर्ने।
- अनलाइन कर तिर्ने प्रविधिको विकास गर्ने, जसको कारण राजस्व धेरै उठ्छ र करदातालाई झन्झटिलो हुदैन।
- कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडले गर्दा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेकोले सहज सेवा प्रदान गर्न घुम्तीसेवाका लागि टोली परिचालन गर्ने।
- लामो समय रोजगारी गुमाउँदा रोजगारी गुमाएका र गरिबीको चपेटामा परेकाहरुको पहिचान गरीसामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने, यस्ता योजना ल्याउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने।
- कोभिड पोजिटिभ भएका बिरामी होम आइसोलेसनमा बसे वा नबसेको स्थानीय तहमार्फत नियमित अनुगमन गर्ने/गराउने।
- कोभिड परीक्षण निजी क्षेत्रबाट समेत भएकोमासरकारको निर्देशिका अनुसार भएको वा नभएको अनुगमन र नियमन गर्ने।
- भिडभाड कम गर्न कार्यालय दुई सिफ्टमा संचालन गर्ने र त्यसका लागि कर्मचारीको चाँजोपाँजो मिलाउने।
- आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड अस्पतालमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरी कार्यान्वायन गर्ने।
अबको समय स्वास्थ्य क्षेत्र महत्वपूर्ण छ भन्ने देखिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहदेखी नै स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। व्यक्तिगत सरसफाइबारे साना बालबालिकादेखि वृद्धसम्मले ध्यान दिनै पर्नेछ। बाहिरबाट आएपछि हात धुने बानीले विगतमा पनि विभिन्न संक्रामक रोग जस्तै, झाडापखाला, हैजाको प्रकोपमा कमी आएको छ।कोभिड महामारीमा पनि हात धुने बानीले रोगबाट जोगिन सकिने देखियो। आम नागरिक आफ्नो स्वास्थ्य र दैनिकीप्रति निकै सहज हुन थालेका छन्।
महामारीमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको काम निकै प्रभावकारी भए। महामारी नियन्त्रणका लागि जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिए। स्थानीय तहबाट गरिएका कार्य पनि प्रभावकारी भए। स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि र कर्मचारीले दिनहुँ जस्तो अनुगमन, निरीक्षण र राहतमा काम गरे। विदेशबाट आएकाहरुका मनिसहरुको खोजी गरी मिल्दोजुल्दो लक्षण भेटिए ठूला अस्पताल पठाउने र जनस्वास्थ्य मापदण्ड महत्वबारे बुझाउने काम गरे। यद्यपि, आर्थिक, प्रविधिक तथा अनुभवको कमीको कारणले महामारी नियन्त्रणका कतिपय पक्षमा कमजोरी पनि भए।
कोरोना महामारीमा राष्ट्रसेवक डराउने हैन, जनताको वृहत्तर हितका काम गर्न तल्लिन हुनुपर्छ। सन् २०१८ मा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रोमरले भनेका छन्– संकटलाई खेर फाल्ने भयानक गल्ती गर्नु हुँदैन, संकटमा सम्भावना जोडिएर होइन गुणन भएर आउँछन्।
अहिलेको संकटमा स्वास्थ्य र सूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकिने अवस्था र अवसर छ। मास्क, सेनिटाइजर,अक्सिजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। औषधिजन्य बहुमूल्य थुप्रै जडिबुटी हुँदाहुँदै पनि कच्चा पदार्थ सस्तोमा बेचेर महँगोमा औषधि किन्नु परेको छ। औषधि व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई सबलीकरण गर्नसके कतिपय औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। यस विषयमा राजनैतिक नेतृत्वलाई बुझाउन राष्ट्रसेवकले नै हो।
महामारीमा विद्युुतीय सेवाबाट कार्यालयको काम गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ। जस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका काममा अनलाइन सिफारिस, मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्टेसन विद्युतीय हुनसक्छ। चोरी,डकैती र बलत्कारका घटनाको जानकारी मोबाइल एप्सबाट दिने बनाउन सकिन्छ। यस्तो किसिमको विकास गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढेर जान्छ। विचौलियाको बिगबिगी अन्त्य हुन्छ। छिटो र छरितो सेवा प्रवाह हुन्छ।
रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारमा कटौति हुनु चिन्ताको विषय हो। प्रतिभा पलायन राज्यको ठूलो समस्या हो।युवा विदेश पठाएर बेरोजगारी घटाउनु तत्कालीन व्यवस्थापन हो। स्थायी होइन। ती युवालाई विभिन्न उद्योगधन्धा र आयोजनामा समेट्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
यस महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका सिकाइलाई अगामी दिनमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सीमित स्रोतसाधनका राष्ट्र सेवकले महामारीविरुद्धको लडाइँलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै दिनरात नभनी कर्मचारीले काम गरेका छन्। तर, आर्थिक, भौतिक र जनशक्तिको चुनौतीले हुनुपर्ने उपलब्धि प्राप्त नभएको गुनासो सुन्न पाइन्छ। यी गुनासो सम्बोधन गर्न माथि उल्लिखित कृयाकलाप, अन्तराष्ट्रियस्तरमा भइरहेका कर्मचारीतन्त्रका अभ्यास र विज्ञका सुझावअनुसार अघि बढ्नु जरुरी छ। सुशासन ‘ग्लामर गफ’मा होइन जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा देखिनुपर्छ।
–(आचार्य चाल्नाखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दक्षिणकाली, काठमाडौँमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन्।)
