काठमाडौं- बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विवादित पदाधिकारीले कामकाज गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीको कामकाजमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउँदै पाँच सदस्यीय नयाँ टोली पठाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार डा यादवसहितको टोलीले आज सोमबार पत्र पाउने छन्। डा यादवसहितको टोलीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएर प्रतिष्ठानमा पठाउने निर्णय भएको हो।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा गुरुप्रसाद खनाल, अस्पताल निर्देशक डा गौरीशंकर शाह र रजिष्ट्रार (विवाद आएपछि केही समयअघि राजीनामा दिएका) डा मोहनचन्द्र रेग्मीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरणविपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमिता गरेको छानबिन समितिले देखाएपछि सरकारले उनीहरुलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
प्रतिष्ठानको अनियमितताको विषयमा विभिन्न छानबिन समिति बनेका छन्। सबै समितिले पदाधिकारीले अनियमितता गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
पछिल्लो पटक प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस समेत गरिएको छ।
सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारले पदाधिकारीको सबै अधिकार खोसेको हो।
यो पनि:
बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ?
बिपी प्रतिष्ठानको सेवा अत्यन्तै नाजुक र गुणस्तरहीन : मेडिकल काउन्सिल प्रतिवेदन
बिपी प्रतिष्ठानमा उपकरण खरिददेखि भवन निर्माणसम्म यसरी हुन्छ अनियमितता (प्रतिवेदनसहित)