काठमाडौं- मदिराको सेवन घटाउन मदिराजन्य वस्तुमा लाग्ने कर र मूल्य बढाउन सेफर इनिसिएटिभ कार्यक्रमले सुझाव दिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुमा भएको कार्यक्रममा मदिराजन्य वस्तुमा लाग्ने कर बढाउन सके मदिराको हानीकारक सेवन घटाउन सकिने सेफरले जनाएको छ। मदिरामा कति कर लगाउँदा जनस्वास्थ्यका हिसाबले ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा सेफरले हाल छलफल गरिरहेको छ।
मदिराजन्य (रक्सी) सेवनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ ले सन् २०१८ मा आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा हस्तक्षेपकारी रणनीति अघि सार्दै सेफर इनिसिएटिभ कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
मदिराको उपलब्धता घटाउने, मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउने कार्य रोक्ने, मदिरा सम्बन्धी उपचार र जाँचमा पहुँच बढाउने, मदिराजन्य वस्तुको विज्ञापन र प्रायोजनमा प्रतिबन्द लगाउने र अधिकतम कर लगाउन सके मदिराले गर्ने क्षति रोक्न सकिने सेफरको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। सेफरको मार्गचित्रले आगामी दुई वर्षका लागि उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण समेत गर्दछ। नेपालमा मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिको संख्या २० प्रतिशतले वृद्धि भएको सेफर इनिसिएटिभले जनाएको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्र रमण सिंहले मदिराले गर्नें क्षति न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी नीति, दृढ नेतृत्व र सुदृढ बहु क्षेत्रीय साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले मदिराजन्य वस्तुमा लाग्ने कर बढाउन आवश्यक रहेको बताए। केन्द्रका भक्तबहादुर केसीले नसर्ने रोगको प्रमुख कारक तत्वमध्ये मदिरा पनि एक भएको बताए। मदिराजन्य वस्तुको सेवन रोक्न भएका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
सन् २०२५ सम्ममा मदिराको सेवन कम्तीमा पनि १० प्रतिशतले घटाउने सरकारको योजना छ। विश्वमा प्रतिवर्ष मदिरा सेवनका कारण ३० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको डब्लुएचओ ले जनाएको छ।
सेफर कार्यक्रमका लागि सरकारले डब्लुएचओ, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, नसर्ने रोगहरुको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर निकायिक कार्यदल र चार विश्वव्यापी नागरिक समाजसँग साझेदारी गरेको छ।
