काठमाडौं- सरकारले बालबालिकालाई १३ प्रकारका खोपहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यी खोपहरु शिशु जन्मेको १५ महिनाभित्र पुरा गरिसक्नुपर्छ। तर खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाले पाँच वर्षसम्म खोप लगाउन मिल्ने सरकारी प्रावधान छ।
भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धुनष्टकार, हेपाइटाटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया, दादुरा रुबेला लगायत १३ प्रकारका रोगबाट बचाउन खोपहरु दिने गरिन्छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा खोपको मात्रा पुरा गर्ने बालबालिकाको संख्यामा सुधार आएपनि कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्यामा ह्रास आएको छ। नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनडीएचएस सन् २०२२ को अध्ययनले नेपालको चार प्रतिशत अर्थात् करिब २१ हजार बालबालिका खोप लगाउन छुटेका छन्।
यसअघि सन् २०१६ मा यो संख्या मात्र एक प्रतिशत थियो। चार प्रतिशत बालबालिका किन खोप लगाउन छुटे? खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई खोज्न सरकारले के कस्तो योजना ल्याउँदैछ? लगायत विषयमा हामीले परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्ततु गरिएको छः
एनडीएसको रिपोर्ट चार प्रतिशत बालबालिका खोप लगाउन छुटेको देखाएको छ। ती चार प्रतिशत बालबालिका के कारणले खोप लगाउन छुटे?
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुसार गरिएको सर्वेक्षण हो। यो सर्वेक्षणबाट आएका कुराले सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरु मूल्यांकन गर्ने हो। सरकारको स्वामित्वमा नै यो सर्वेक्षण हुँदै आएको छ। खोपको मात्रा पुरा गर्ने बालबालिकाको संख्या उत्साहजनक छ। तर खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या भने बढेको छ। कोभिड १९ महामारी भएको थियो। महामारीकै कारण लामो लकडाउनहरु भए। त्यो बेला खोप सेवाहरु पनि केही हदसम्म अवरुद्ध भएको थियो। मानिसहरुको चहलपहल पनि थिएन। तर पनि खोपको कभरेभ भने दुई प्रतिशत बढेको छ। त्यो बढेको सकारात्मक छ। सँगसँगै एक प्रतिशतमा रहेको कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या चार प्रतिशतमा पुगेको छ। यो महामारी र लकडाउनसँग जोडिएर हेर्न सक्छौ। अब यही चार प्रतिशतलाई कसरी घटाउने भन्ने हाम्रो प्रमुख धेय हुन सक्छ। अब हाम्रो काम र प्राथमिकता यसतर्फ हुनेछ।
त्यसो भए खोप लगाउन छुटेका चार प्रतिशत बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउन तपाईहरु के कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ?
आगामी दिनमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले चिन्तन सुरु गरेका छौँ। त्यसका लागि नयाँ केही गर्नुपर्ने होइन। भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। विश्वमा खोप हप्ताको रुपमा एक हप्तालाई खोप हप्ताको रुपमा मनाईन्छ। हाम्रो देशमा त हामी फागुन चैतमा हरेक वर्ष प्रत्येक वडा र पालिकाले बच्चाहरु खोप लगाउन छुटे÷नछुटेको सर्वेक्षण नै गर्छन्। यसलाई हामीले पूर्ण खोप प्राप्तिका लागि सुरुवात गरेका हौँ। यो सुरुवात गरेतापनि खोप लगाउन छुट्ने बालबालिकाको संख्या घट्नु हाम्रो लागि पनि चिन्ताको विषय हो। यी सबै गतिविधि महामारीको कारण प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने हाम्रो बुझाई छ। तसर्थ अब हामी छुटेका बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्छौ। फागुनदेखि चैतसम्म १६ देखि २३ महिनाको बच्चा भएको घरमा बच्चाले खोप प्राप्त गरेको छ छैन भनेर पत्ता लगाउने मात्र होइन। पत्ता लगाईसकेपछि छुटेको रहेछ भने ती बच्चालाई खोप लगाउने काम पनि गरिन्छ। यो काम निरन्तर सबै ७५३ वटै पालिकाबाट हुन्छ। यो कामलाई नै हामी घनिभूत रुपमा मनिटरिङ्ग गर्छौ र अझ क्रियाशिल बनाउँछौ।
पहिले खोप लगाउन छुटेका बच्चाले दुई वर्षसम्म खोप लगाउन मिल्ने प्रावधान थियो। अहिले यो उमेर पाँच वर्षसम्म पुर्याइएको छ। यदी कुनै बच्चा दुई वर्षको छ र उसले १५ महिनाभित्रमा लगाउनुपर्ने खोपहरु लगाएको छैन भने पाँच वर्षसम्म पनि लगाउन मिल्छ। यो सँगै हामीले विद्यालयस्तरमा पुगेर खोप लगाउन छुटेका बालबालिका खोज्ने योजना बनाएका छौँ। विद्यालयमा जब प्रि–इन्ट्री हुन्छ। ३÷४ वर्षको उमेरदेखि बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न थालिसकेका छौँ। ती विद्यालय, नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आगामी दिनमा अघि बढ्ने योजना छ।
ती विद्यालयहरुमा जो भर्ना हुन आउँछन्, उनीहरुसँग भर्ना विवरण लिने बेला सबै खोप लगाएको छ÷छैन भनेर जानकारी लिन सक्छौ। यो अभ्यास कतिपय देशहरुले सुरु गरेको देखियो। हामीले सुरु गरेका छैनौ। अब हामी पनि यो अभ्यास सुरु गर्छौ। र, कुनै छुटेका बच्चाहरु भेटियो भने त्यहाँ खोप लगाउन मिल्ने प्रवन्ध मिलाउने एउटा सोच छ। दादुरा विरुद्धको खोपको दोस्रो कभरेज हेर्नुभयो भने राम्रो छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ। राष्ट्रिय रुपमा मात्र नभई तल्लो स्तरमा कहाँ समस्या छ भनी पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। ती ठाउँहरु पहिचान गरेका ठाउँहरुमा ठाउँ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
खोप लगाउन छुटेका चार प्रतिशत बालबालिका भनेको कति संख्या हो?
हामीले हरेक वर्ष एक वर्ष मुनिका ५ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई खोप लगाउँछौ। यो अनुसार चार प्रतिशत भनेको करिब २१ हजार ५२० बालबालिका हुन आउँछ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ?
माथि भनेका ती कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पनि संघीय सरकारले त्यसलाई पहिल्याई दिने हो तर प्रदेश र स्थानीय सरकारकै अगुवाईमा हुनुपर्छ। संघीय सरकारले कतिपय स्रोत साधनहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने होला। रणनीतिक कुराहरु गर्नुपर्ने होला। मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो माहोल सिर्जना गर्नेमा काममा हामी लाग्छौ। अब हामी समस्या र जोखिम म्यापिङ्ग गर्छौ। कहाँ सबैभन्दा बढी कभरेज कम छ? कहाँ सबैभन्दा बढी जोखिम छ? जोखिमको ती क्षेत्रहरु पहिचान गरेर सरोकार राख्ने सरोकारवालासँग समन्वय गर्छौ। ती सरोकारवालाहरु भनेको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार हुन्। उहाँहरुसँगको सहकार्यमा अवस्थालाई सुधार गर्न हामी अघि बढ्छौँ। मैले जति पनि भनेका कुराहरु हुने नै स्थानीय तहबाट हो। स्थानीय तहमा हुने नेतृत्वहरु भनेको त्यहाँको परिवेश बुझेका प्रतिनिधिहरु नै हुनुहुन्छ।
खोपको दायरामा ल्याउनका लागि तपाईले भन्नु भएका कार्यक्रमहरु व्यवहारमा उतार्न के समस्या देख्नुहुन्छ?
नेपालमा जति स्वास्थ्य संस्था छन्, त्यो भन्दा बढी विद्यालय छन्। खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई दायरामा ल्याउन ती विद्यालयहरुसँग समन्वय गर्ने हाम्रो योजना हो। तर यो योजना बारे विद्यालयको व्यवस्थापनलाई बुझाउन, लागू गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य हुनुपर्छ। शिक्षाका नीजि क्षेत्रहरुसँग समन्वय चाहिन्छ।
समन्वय, छलफल गरेर शिक्षाले नेतृत्व लिनुपर्छ। किनभने यो काम त विद्यालयमा हुन्छ। उहाँहरुलाई आवश्यक परेको सहयोग हामीले गर्नुपर्छ। ७५३ वटै पालिकाले पूर्ण खोप घोषणाका लागि सर्वेक्षण गर्नुपर्छ। त्यो सर्वेक्षणमा पनि उहाँहरुले अनुगमन गर्ने, भए नभएको बारे लेखाजोखा गर्ने गर्नुपर्छ।
अहिले स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ। स्थानीय तहको थुप्रै प्राथमिकताहरु हुन्छन्। त्यसमध्ये बालबालिकाको खोपको विषयलाई पनि उहाँहरुले प्राथमिकता हुनुपर्यो।
