काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा मंगलबार सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रहेका विषय पढेर सुनाएका छन्। सो क्रममा उनले स्वास्थ्यका विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए।
सत्ता साझेदार दलले सोमबार नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा स्वास्थ्यका विभिन्न ९ विषय समेटिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै विषय मंगलबार संसदमा जानकारी गराएका हुन्।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रहेका स्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यखबरले क्रमश विस्तृतमा प्रकाशित गरिरहेको छ। यो श्रृंखलामा महिलाहरुका लागि स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १ हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषय समेटेका छौं।
'महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने', न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्यानिटरी प्याडका विषयमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरुले बनाएको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका थिए। लगभग सबै राजनैतिक पार्टीको घोषणापत्रमा स्यानिटरी प्याडको विषय समेटिएको थियो। नेपाली काँग्रेसले सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो भने नेकपा एमालेले महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका लागि १ हजार ५ सय नगद दिने घोषणा गरेको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एमालेको घोषणापत्रमा स्यानिटरी प्याडका विषयमा उल्लेख गरेको बुँदा नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखेको देखिन्छ। महिलाहरुलाई महिनावारीको समयमा अति आवश्यक रहेको स्यानिटरी प्याड निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आइरहेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने मागसहित अभियान नै चलाइएको थियो। उक्त अभियानपछि २०७६ सालबाट सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्न सुरु गरेको छ। २०७६ मा बनेको स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा किशोर अवस्थाका छात्राहरूलाई महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री वितरण गर्ने भनिएको थियो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई महिनावारीका बेला पढाइमा बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर नि: शुल्क वितरण सुरु गरेको हो।
छात्राहरुलाई वितरण गर्ने भनिएको स्यानिटरी प्याडको कार्यान्वयनका क्रममा अझै पनि धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्। धेरै छात्राहरुले प्याड नपाएको गुनासो समेत गरिरहेका छन्। यसक साथै प्याड वितरण भएका स्थानमा पनि यसको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन्।
सरकारले अब महिलाहरुका लागि वार्षिक १५ सय उपलब्ध गराउने विषय ल्याएको छ।
महिनावारी हुने उमेरका महिला कति?
नेपालमा महिनावारी हुने उमेरका महिलाको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। केन्द्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेका छन्। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार हाल नेपालमा दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनसङ्ख्या रहेको छ। जसमध्ये महिलाको जनसंख्या एक करोड ४९ लाख १ हजार ०६९ रहेको छ। तर यो संख्यामा महिनावारी सुरु हुनुभन्दा अगाडिका बालिकाहरु र महिनावारी सुकिसकेका महिलाहरु पनि छन्।
सामान्यतया प्रजनन उमेर समूह (१४ देखि ४५ वर्ष)का महिलाहरु महिनावारी हुने उमेरमा पर्छन्। तर १०/११ वर्षको उमेरमा नै बालिकाहरुमा महिनावारी सुरु हुने क्रम बढ्दो रहेको र ५५ वर्षसम्म महिनावारी हुने महिलाको संख्या पनि धेरै रहेका कारण महिनावारी हुने उमेरका महिलाको यकिन तथ्यांक फेला पार्न कठिन छ।
तर जनगणनाका आधारमा हेर्दा केही अनुमान भने लगाउन सकिन्छ। नेपालमा झण्डै २९ प्रतिशत जनसंख्या १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको रहेको छ भने १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ। यो आधारमा हेर्दा पनि महिनावारी हुने उमेर ११ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका महिलाको संख्या कुल महिलाको संख्यामध्ये ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा महिलाको कुल जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत अर्थात करिब ९० लाख महिलाहरु महिनावारी हुने उमेर समूहमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
१५ सय पर्याप्त छ त?
महिनावारिको समयमा प्रयोग हुने प्याड लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरू किन्न वार्षिक रूपमा १५ सय पर्याप्त नभएको महिलाहरू बताउँछन्। काठमाडौंको बागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्ने छात्रा निशा श्रेष्ठ भन्छिन्,'मासिक रूपमा कम्तीमा पनि हाम्रो २५० रुपैँया खर्च भइरहेको हुन्छ। सरकारले महिनावारी लगायतको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु त एकदमै ठिक हो। तर कम्तीमा वार्षिक रूपमा २५ सयदेखि ३ हजार आवश्यक हुन्छ।'
उनी थप्छिन्,'पहिले पनि सरकारले स्कुलमा दिएको प्याडको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो। अहिले पनि दिए झैँ गर्नलाई वार्षिक रूपमा १५ सय दिन लागेको होला। गर्ने नै हो भने अलिक गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ। प्याडको लागि नगद दिने नै भएपछि सार्वजनिक शौचालय तिर पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। अबका दिनमा प्याड फेर्ने सहज वातावरण पनि होस्।'
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारी अहिलेको लागि १५ सय पर्याप्त भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्,'अहिलेलाई १५ सयले पुग्छ होला। त्यतिले नपुग्ने मान्छेहरूलाई पनि यो पैसाले केही त सहज हुन्छ। सबै कुरा पुर्याउन निकै धेरै पैसा लाग्छ, राज्यको ढुकुटी पनि हेर्नुपर्यो नि।'
डा अधिकारी यो विषय सरकारको नीतिगत प्राथमिकता आइसकेको हुनाले छिट्टै कार्यविधि बनेर कार्यान्वयन हुने बताउँछन्।
