स्वास्थ्य क्षेत्र मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने,स्वस्थ जिवनको लागि आधारशिला निर्माण गर्ने, सम्भावित रोगहरुको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने,बिरामीहरुको उपचार गर्ने जस्ता विविध विषय जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। हरेक खालेविकाश निर्माण र अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रमा मानव जिवन हुन्छ। उत्पादन,प्रविधि, गुणस्तर लगायतका हरेक सवालहरुको केन्द्रबिन्दुमा मानव स्वास्थ्य रहेको हुन्छ त्यसैले मानव स्वास्थ्यमा हुने कुनै पनि त्रुटि क्षम्य हुँदैन त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यहि संवेदनशीलता र नागरिक अपेक्षालाई समेत मध्य नजर गर्दै राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संविधानमा समेत उल्लेख गरेको छ।
संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान
नेपालको संबिधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा “स्वास्थ्य सम्बन्धी हक” राखीएको छ जसमा रहेका मुख्य तिनवटा बुँदाहरु यसप्रकार रहेका छन्।
(१)प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। साथै धारा ५१ को ‘ज’ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत बुँदा नं. ५ मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्दि गर्दै जाने, ६ नं. बुँदामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज,सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, बुँदा नं. ८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्दि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै सोही नीतिको बुँदा नंं. ९ मा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्दि गर्दै जाने उल्लेख गरिएको छ। सोही नीतिको बुँदा नंं. १५ मा “नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने” उल्लेख गरिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सो को नियमावली २०७७ ले आधारभूत सेवा परिभाषित, गर्ने र कुन तहको अस्पतालले के सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख गरेको छ।
कार्यान्वयन गर्ने ईकाईहरु योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भूमिकामा नेपाल सरकार,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग,औषधि व्यवस्था विभाग,आयुर्वेद विभाग,प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालय,निर्देशनालय,केन्द्र,स्वास्थ्य कार्यालय,स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरु छन् भने उपचारात्मक तर्फ जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, आधारभूत अस्पताल,जनरल अस्पताल,विशेषज्ञ अस्पताल,विशिष्टिकृत अस्पताल,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानत्यस्तै गरी आयुर्वेद तर्फ आधारभूत आयुर्वेद सेवा केन्द्र,जनरल आयुर्वेद अस्पताल,विशेषज्ञ आयुर्वेद अस्पताल र होमियोप्याथी अस्पताल रहेका छन्। प्रचलनमा रहेको आधारमा हेर्ने हो भने सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई,शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र,स्वास्थ्य चौकी,स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,जिल्ला अस्पताल,प्रादेशिक अस्पताल,केन्द्रीय अस्पताल,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन्।
नागरिक अपेक्षा
स्वस्थ वातावरण,स्वस्थ समाज,निरोगी नागरिक,स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सहज,सुलभ,समान पहुँच सहितको छिटोछरितो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न चाहनु नै नागरिक अपेक्षा हो।सैदान्तिक हिसावमा समग्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकसहित संवैधानिक हक अधिकारको निशर्त कार्यान्वयन तथा प्राप्ति,स्वास्थ्य नीति बमोजिमका कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन,जनस्वास्थ्य सेवा ऐन,नियमावलीको कार्यान्वयन,राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिद्धता तथा सम्झौताको कार्यान्वयन नै नागरिक अपेक्षा हुन्। एकातिर राज्यले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। त्यसको लागि आवश्यक ऐन,नियमावली पनि निर्माण भईसकेका छन् भने अब सबै हकहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने,स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कायम गर्ने लगायतका राज्यले गरेका प्रतिबद्दता पनि निशर्त पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले कायम रहेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा,कार्यान्वयन ईकाईलाई साधन श्रोतले पूर्ण बनाउँदै नागरिकलाई व्यवहारमै हक अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेछ। तर आजको अवस्था र नागरिकका अपेक्षा बीचमा विभिन्न समस्याहरुले दरार उत्पन्न गराईरहेका छन्, केहीको यहाँ चर्चा गरिएको छ।
योजना र कार्यक्रम
एकातिर राज्यको स्वास्थ्य नीतिका केही विषय अस्पष्ट र दोधारे छन् अर्कोतिर केही नीति बस्तुगत यथार्थमा मेल नखाने र मनोगत तथा काल्पनिक पनि छन्। नीतिहरुको निर्माण गर्दा अलि दुरदर्शी त हुनुपर्छ नै तर पृथ्वीबाट आकाशमा भर्याङ राख्ने खालको पनि हुनुहुँदैन। अर्कोकुरा राज्यले बनाएका योजना पनि एकातिर सतही छन् भने अर्कोतिर जसोतसो बनेका नीति र तिनै नीति हाँसील गर्ने योजना बीचको तादम्यता पनि नमिलेको देखिन्छ। त्यस्तैगरि योजना र कार्यक्रमबीच तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि सामञ्जस्यता मिलेको देखिँदैन। तालुक निकायबाट जारी गरिएका निर्देशन र कार्यविधि कार्यान्वयन ईकाइसम्म पुग्दा अर्को निर्देशन र कार्यविधि जारी भईसकेका कैयौं दृष्टान्त हामी माझ छिपेका छैनन्। तालुक निकायको सामान्य नेतृत्व मात्र परिवर्तन हुँदा राज्यको स्वास्थ्य नीति तथा सो सम्बन्धी योजना,कार्यक्रम समेत प्रभावित हुनुपर्ने यो विडम्बना हामीबीच ताजै रहेका छन्। यसले गर्दा योजना निर्माण गर्ने तालुक निकाय र कार्यान्वयन गर्ने ईकाईबीच समन्वय नभएको स्पष्ट नै छ।
कार्यक्रमको औचित्य
कुनै कुनै कार्यक्रमहरु मन्त्रालय जस्तै संरचना र पदसोपानमा आज पनि रहेको देखिन्छ। हो कुनै समयमा ति कार्यक्रमको औचित्य पनि पुष्टि हुन्थ्यो होला तर आज कुनै पनि कोणबाट न उनीहरुले त्यो संरचनागत अस्तित्व र भूमिकालाई पुष्टि गर्न सक्छन् न त मन्त्रालय वा तालुक निकायले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन तथा पुनः संरचना गर्ने हिम्मत नै गर्न सक्छन्। बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने नेपाली उखान जस्तै ति कार्यक्रमहरुसँग जोडिएका साधन श्रोत र जनशक्ति फगत नाम र कार्यक्रमको इतिहास भजेर मात्र दिनचर्या कटाईरहेका छन्। एकातिर कर्मचारी अभावै अभाव छ भने अर्कोतिर कर्मचारी काम नभएर समय बिताउने बहाना खोजीरहेका छन्। तलबी प्रतिवेदन बनाउने हाजिर जम्मा गर्ने तलब भुक्तानी गर्ने यसैको पुनरावृतिमा मात्र त आम नागरिकले खोजेको अपेक्षा कहाँ भेट्न सकिएला त?
परम्परागत बजेट बाँडफाँड
अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उही पुरानै कार्यक्रम राखेर निर्माण हुन्छ। पहिल्यैदेखिको कार्यक्रम हो भने स्वास्थ्यदेखि अर्थ मन्त्रालय समेत विश्वस्त हुने तर नयाँ कार्यक्रम आवश्यक छ भनेपछि कानूनी व्यवस्थादेखि सबै अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यस्तो झन्झट कसले किन लिन चाहन्छ?अनि उही अनुहारको बजेट पास हुन्छ, वर्ष बित्छ,कुनै आलिसन होटलमा औपचारिकताको लागि समीक्षा गरेको देखायो, सकियो। यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म जति धेरै बजेट आए पनि सेवाग्राहीको निराशा कदापि कम गर्न सक्ने छैन। एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याईएको बजेट अत्यन्त न्यून छ त्यसैमा पनि बजेट अनुत्पादक र असान्दर्भिक कार्यक्रममा खर्च भईरहेको छ। एकातिर बजेट अभावकै कारण औषधिको समस्या छ,उपकरणको समस्या छ, समग्र सेवा प्रवाहमा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन्। अर्कोतिर तिनै तहका सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने भन्दा बढी अनुगमनको नाममा खर्च गरिरहेका छन्। यो फगत एउटा बिडम्बना हो र सेवाग्राहीको निराशाको समेत मुख्य कारण हो। एउटा सेवा केन्द्रमा बसेर सेवा प्रदान गरिरहँदा नागरिकले राज्यसँग व्यक्त गर्ने असन्तुष्ट देखि तह अनुसारका सरकारका सतही असन्तुष्टिसम्म सुनेर बस्नुपर्छ। जनतालाई सेवा गर्ने कार्यक्रम भन्दा बढी अनुगमनको नाममा खर्च गर्ने परिपाटीले जनअपेक्षा पुरा गर्न मद्दत गर्दैन।
सरकारहरुबीच समन्वय
संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय संरचना नहुने भनिएको थियो। अहिले संघीयता पूर्वका संरचनाहरु सबै छन्। प्रदेश तहमा एकातिर समानान्तर जस्ता देखिने संरचनाहरु विद्यमान रहेका छन् भने अर्कोतिर विभिन्न कारणले उनीहरुको अस्तित्व पनि संकटमा परेको जस्तो देखिन्छ। किनकी अहिले प्रदेश सरकारसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको तल्लो निकाय बलियो स्थानीय सरकार छ। प्रदेशका स्वास्थ्य संरचना मात्र समानान्तर छैनन् आम रुपमा तिनिहरुले र स्थानीय निकायले गर्ने कार्यक्रम पनि समानान्तर रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। यसरी निकाय अनुसार कार्यक्रमको यथोचित वितरण नहुँदा वा अधिकारको व्यवहारिक रुपमा समेत बाँडफाँड नहुँदा कतै हाम्रा संरचनाहरु निकम्मा हुँदै त गएका छैनन्? यो बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अर्कोतिर प्रदेशस्थित रहेका संघीय स्वास्थ्य संरचनासँग आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर भएको र बजेट उपलब्ध गराउन नसक्नुको कारण देखाउँदै न त स्थानीय निकाय हातेमालो गर्न तयार देखिन्छन् न त प्रादेशिक निकाय नै। भोटको लागि जनता आफ्ना हुनुपर्ने,अनि जसले गरे पनि हतार हतार जस लिनको लागि होडबाजी गर्नुपर्ने तर कहाँनिर जनताले दुःख र सास्ती भोगीरहेका छन् त्यसलाई नीतिगत रुपमा कसरी हल गर्ने र कसरी सेवा प्रवाहमा सवै सरकारको अपनत्व र कर्तव्य सहितको जिम्मेवारी हुने भनि गृहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा यो वा त्यो बहानामा मुकदर्शक भएर हेरिरहने हो भने जनताले ति संरचना कति दिन पालीरहन सक्लान् यो पनि एउटा बहसको विषय बन्नुपर्दछ।
सहभागीताको विषय
नीति, योजना वा कार्यक्रम निर्माण गर्दा जनताको सहभागीताको मुल्य रहन्छ कि रहँदैन? तारे होटलमा गएर आम नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सक्नुको कारण खोतल्नुको कति अर्थ रहला?सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको लागि निजी अस्पतालमा जाने अनि सरकारी अस्पतालको सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनि उनै तारे होटेलमा गएर सेमिनार गोष्ठी गर्नुको के तुक हुन सक्छ? नीति निर्माणदेखि सम्पूर्ण विषयमा जनसहभागीतामुलक कार्यक्रम गर्न किन सम्बन्धीत निकाय हिच्किचाउँछन्? यो आश्चर्यको विषय त हो। नीति निर्माता देखि तालुक निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई तारे होटलको मोहले कहिले छोड्ने होला? हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरु र हाम्रो गाउँ समाजको अवस्था बुझ्न मात्रै पनि तारे होटल छिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? अब आम नागरिकको सरोकारको विषय बन्दै गईरहेको छ।
दरबन्दी व्यवस्थापन
कुन स्वास्थ्य संस्थामा कस्तो पदसोपान रहने? कुन सेवा समूह पदनामका कर्मचारी रहने?उनीहरुको कार्यविवरण र जिम्मेवारी के हुने? यस्ता प्रश्नहरुकोआम कर्मचारी र नागरिक समेतले सजिलै उत्तर थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्दछ। अस्पतालहरुमा भएको बिरामीहरुको भिड देख्दा स्वास्थ्य संस्था,अस्पतालहरुको संख्या ज्यादै कम भएको आँकलन गर्न सकिन्छ। अस्पतालको संख्या कम भएको पनि सत्य हो। कुनै अस्पतालहरुमा बिरामीको भिडैभिड भईरहने पनि सत्य हो र कुनै स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा बिरामी नगएर दिनभर घाम तापेर जागिर धानिरहेको पनि सत्य हो। राज्यले यी सबै सत्यहरुको गहिरो अनुसन्धान गरी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नैपर्दछ। अर्कोतिर एउटा निर्णयको भरमा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने तर त्यसको पदसोपान,दरबन्दी कायम, कर्मचारी उपलब्धता हुन थुप्रै बर्षसम्म अन्यौल भईरहने समस्या नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको जटिल समस्या हो भने कर्मचारीहरु निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने प्रकृतिका कार्यालयमा मात्र जान रुचाउने प्रवृती कर्मचारीतन्त्रकै एउटा गम्भीर समस्या हो।
कर्मचारी व्यवस्थापन
कर्मचारीहरुको मनपरी पदनाम बाँडिएको छ। कुन कर्मचारी कुन तह वा श्रेणी समकक्षी हो त्यो छुट्याउन अदालतले बेला बेलामा गर्ने निर्णय कुनुपर्ने अवस्था छ। हाल कायम रहेका स्वास्थ्य सेवा ऐन,नियमावली आदी सहजताको लागि मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ। किनकी बेला बेलामा आउने व्यक्तिवादी फैसला तथा निर्णयले ति ऐन तथा नियमावलीको धज्जी उडाएको देखिन्छ।कर्मचारी समायोजनको बेलामा विशेष गरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका पदनाम र वरिष्ठताको विवादका सवाललाई सम्पूर्ण रुपमा मिलाउन सक्ने सु–अवसर थियो तर गुमायौं। यद्यपि यसलाई अझैपनि मिलाउन भने सकिन्छ तर तालुक निकाय दृढ भएर एउटा स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरि सोही अनुसार पुनःसंरचना गर्न हिच्किचाउन हुँदैन। समान प्रकृतिका सेवा समुहहरु गाभेर पनि जान सकिन्छ भने हाल औचित्य नभएका सेवा समूहलाई पुनःसंरचना गरि हटाउन पनि सकिन्छ अर्थात तत् तत् पदहरुको नयाँ कार्यविवरण निर्माण गरि सेवा प्रवाहमा राज्यले प्रयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ।
बिकृति,बिसंगतीको नियन्त्रण
एकातिर कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छन्,राज्यले उपलब्ध गराउने तलब भत्ताले जिविकोपार्जन गर्न हम्मेहम्मे हुन्छ। कार्यालयमा जाँदा नै स्फुर्तिको साथ जान सक्दैन, बेचैन र तनावमा जसोतसो निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसैमा पनि हाम्रो प्रणालीले काम र भूमिकाको मुल्यांकन गर्दैन, पुरस्कृत र दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास भएको छैन। त्यसैले काम गर्नेलाई भ्याइ नभ्याइ छ नगर्नेलाई कामै छैन। कर्मचारीतन्त्र भित्र र योजना निर्माण देखि कार्यान्वयन चरणसम्ममा कुनै न कुनै तहको विकृति छ नै। त्यसमाथि आम नागरिक हौं भन्दै आफ्नो स्वार्थको लागि नियम मिच्ने र सरकारी संस्था तथा चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै हुलहुज्जत गर्दै तथानाम गालीगलौज गर्ने हामी नै प्रहरी हौं,हामी नै पत्रकार हौं,हामी नै अदालत हौं भनेर पकेटको मोवाईल निकालेर भिडियो पत्रकार बन्ने र एउटा सामान्य सेवाकेन्द्र वा अस्पतालको कर्मचारीलाई दोषि करार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराउने यो प्रवृति सवैभन्दा डरलाग्दो छ। यसले गर्दा नराम्रो काम गर्नेलाई बैकल्पिक तरिका प्रयोग गर्ने बनाउला तर देश र जनताको हितका काम गर्ने छु भनि साँचो अर्थमा सपथ खाएर निष्ठापुर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने सच्चा कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति कदापि उत्प्रेरित गर्न सक्दैन। स्वतन्त्रता र आम नागरिकको नाममा सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल एवं त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक, कर्मचारीलाई बलजफ्ती उनीहरुको मान प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउनु खोज्नु र दोषी करारनामा गर्नु कदापी पनि नागरिक कर्तव्य होईन त्यो राज्यप्रतिको एउटा गम्भीर अपराध हो। तसर्थ नागरिक तहमा होस् वा कर्मचारीतन्त्रमा किन नहोस् बिकृति र नकारात्मक आम मनोवृति नियन्त्रण हुनैपर्छ।
तालिमको उत्पादकत्व
कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्दि गर्नको लागि तालिम तथा क्षमता अभिवृद्दिका कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्छन्। सरकारी तवरबाट पनि थुप्रै तालिमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् र बजेट केही हिस्सा यसैमा खर्च समेत भईरहेको छ। तर ति तालिम कति उत्पादक भएका छन् र ति तालिम प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको कुन काम थप प्रभावकारी भयो? यो परीक्षण हुनुपर्छ। अर्को कुरा तालिम कसले दिने? तालिम केन्द्र वा तालुक निकायमा काम गरेको आधारमा ति कर्मचारी सर्वथा विज्ञ हुन्छन्? हैन भने सधैं सवै विषयको मुख्य प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक उनै हुनुपर्ने विषयले तालिमको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह खडा गर्दैन र? आमरुपमा तालिम लिने र दिने भन्दा पनि तालिम खाने र खुवाउनेजस्ता बनेका छन्।एउटै तालिम वर्षेनि लिएको लियै छ तर गुणस्तरमा मापनयोग्य परिवर्तन देखिँदैन यसका धेरै कारण छन् जुन सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कसले कुन विषयमा कति तालिम लियो भनेर सरकारी निकायसँग कुनै तथ्यांक छैन सायद त्यसको तथ्यांक राख्न आवश्यक नभएर होकि? विदेशका तालिम तथा सेमिनारहरुकुन विषयका आउँछन्, सहभागीहरु कुन विषयका कसरी छानिन्छन्। यो कुनै छिपेको कुरा होईन आँफैमा छर्लङ्ग छ। किनकि त्यस्ता सेमिनार तथा तालिम लिएर आएपछि त्यसको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आधिकारीक वेभसाइटमार्फत सवैको प्रतिनिधिमुलक सिकाइ तथा जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बिडम्वना आजसम्म त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएर आएपछि कुनै पनि महानुभावको एउटा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
औषधि व्यवस्थापन
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको अर्को समस्या भनेको औषधिको उपलब्धता र गुणस्तरको पनि हो। अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनिएको छ तर जनशक्तिको व्यवस्था छैन। औषधिखरिद प्रक्रियामा पनि समग्र खरिद ऐनलाई नै टेकेर टेण्डर नै गर्नुपर्छ र खरिद प्रक्रियामा जसले सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्छ, उसैलाई टेण्डर पर्छ। थोकमा सवै औषधि टेण्डर गर्दा विक्रेताले आँफूलाई जुन औषधिमा बढी फाईदा हुन्छ त्यसलाई उपलब्ध गराउने र कम फाईदा हुने अभाव गराईदिने प्रवृति रहेको छ। छुट्टाछुट्टै टेण्डर गर्दा कुनै कुनै औषधिको तोकीएको दररेट वा सो भन्दा कममा उपलब्ध गराउन कोही पनि तयार नहुने अवस्थाले गर्दा औषधिको समग्र आपूर्ति नै प्रभावित बन्ने अवस्था हुन्छ। विशेष गरि ठूला अस्पतालहरुको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग जोडीएका औषधिहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन थप चुनौतिपूर्ण र पेचिलो बनिरहेको छ। औषधि र औषधिजन्य बस्तुहरुको गुणस्तर, भण्डारण, बिक्रि वितरण लगायतका सम्पूर्ण कार्यको नियमन गर्न बनेको औषधि व्यवस्था विभागले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकिरहेको छैन। एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै औषधि तथा औषधिजन्य बस्तुहरुको खरिद चुनौतिपूर्ण भएको छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसँग जोडिएका मुल्य तोकिएका औषधिहरुको खरिद झनै चुनौतिपूर्ण बन्ने गरेको छ। यि यावत समस्याहरुमा औषधिव्यवस्था विभाग सहितका तालुक निकायहरु मुकदर्शक भएर बसेको देखिन्छ।
मेडिकल उपकरणको खरिद तथा मर्मत
परीक्षण तथा उपचार क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेडिकल उपकरणको खरिद पनि चुनौतिपूर्ण छ किनकि तिनिहरु महंगा हुन्छन्। जसको खरिदको लागि राज्यले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा कारण ति उपकरणका विक्रेता कम्पनीहरु अत्यन्त न्यून संख्यामा छन् र ति पनि विदेशमा मात्र। निजि संस्थामा थुप्रै वर्षसम्म काम गर्ने उही उपकरण सरकारी संस्थामा वारेन्टी पिरियड सकिएको दिनमा बिग्रिन्छ भनेर बेला बेलामा आलोचना हुने गरेकोछ। साथै बिग्रिएको बर्षौँसम्म मर्मत नगरि सेवा अवरुद्द गरिन्छ भनेर समेत आलोचना हुने गरेको छ। उपकरणहरुको गुणस्तर मापन गर्ने र मर्मत गर्ने तोकिएको सरकारी निकाय पनि छैन साथै सो सम्बन्धी विज्ञहरु पनि पर्याप्त नभएको यथार्थ हो तथापी यि सवै विषयको समेत निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ र सत्यतथ्य आम नागरिक माझ सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन
नेपाल सरकारले छुट्टै ऐन जारी गरी उपचारको गुणस्तर,चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा चिकित्सकीय जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्। स्वायत्त संस्था भनिएको छ बजेट देखि कार्यक्रमसम्म सबै मन्त्रालयको भर पर्नुपर्छ। स्नातकोत्तर तहमा आवासीय चिकित्सकहरु भर्ना भएपछि ति संस्थाहरुमा सेवाको गुणस्तर बढ्छ भन्ने राज्यको बुझाई हो तर प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीलाई प्रयोगशाला बनाए भन्ने आरोप पनि नागरिक तहबाट उत्तिकै आउने गरेको छ। यसको समीक्षापनि समयमै गर्नुपर्नेछ। अर्कोकुरा नेपाल सरकारकै निर्णय बमोजिम धेरै प्रतिष्ठानहरुमा एम.वि.वि.एस कार्यक्रम वि.सं. २०८० साल भित्र शुरु गर्नुपर्ने भनिएको छ तर त्यसको लागत र सो को लागि चाहिने अनुदानको वारेमा तालुक निकाय केही पनि बोल्दैन। यस भित्र संरचना निर्माणको विषय छ,विद्यार्थीको लागि चाहिने प्रयोगशालाको विषय छ,अध्यापन गराउने शिक्षक कर्मचारीको दरवन्दीको विषय छ र यि सवै विषयको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापनको विषय झनै पेचिलो बनेको छ। यी यावत विषयमा राज्यका सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका
जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पश्चात जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा र आमनागरिकको स्वास्थ्यमा के कति सकारात्मक प्रगती भयो? पहिले जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट मात्र सञ्चालन गरिने खोप,पोषण,परिवार नियोजन लगायतका सेवाहरु अहिले अस्पतालबाट समेत सञ्चालन भईरहेका छन्। अव जनस्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो भूमिकालाई कसरी मजबुत बनाउन सक्छ? यसको परीक्षणतथा गम्भीर समीक्षाहुनुपर्छ। जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो?समाजमा अहिले नयाँ नयाँ प्रकृतिका रोगहरु देखिईरहेका छन्, यी रोगहरुको रोकथामको लागि र नागरिक सचेतनाको लागि जनस्वास्थ्यकर्मिहरुको भूमिका कति प्रभावकारी रहेको छ?समीक्षागर्न जरुरी छ। प्रचारको लागि मात्र जनस्वास्थ्य क्षेत्र भजेर जनस्वास्थ्यका सूचकहरुमा सकारात्मक परिवर्तन हासिल गर्न सकिँदैन। कुचो हातमा लिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दैमा बाटो सफा हुँदैन। तसर्थ जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र संस्थाहरु काममा भन्दा बढी प्रचारवाजी त गरिरहेका छैनन्? यो विषय पनि गहन समीक्षा हुनुपर्छ। पुराना र नयाँ रोगहरुको प्रवृति अध्ययन अनुसन्धान गरि त्यसबाट आम जनतालाई कसरी सुरक्षीत गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा आवश्यक योजना बनाई सरोकारवाला निकायहरु विच कार्य विभाजन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्यकर्मी र सो सम्बन्धी निकायहरुको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिन्छ। रोगहरुको रोकथामको लागि योजना बनाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुसँगको समन्वयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा स्वयं उपचारको वेला बाहेक कोही पनि जनस्वास्थ्यकर्मि अस्पतालको अवस्था र समस्या बुभ्mन आएको देखिँदैन,सहकार्यको कुरा त पछिको कुरा भयो। यो बिडम्वना वाहेक के हुन सक्छ? उपचारात्मक क्षेत्रको अगाडी अगाडी हिँड्नुपर्ने जनस्वास्थ्य क्षेत्र के मा रुमलिईरहेको छ ? बजेटको प्रगती देखाउने नाममा पुरातन कार्यक्रमको पछि पछि भ्याई नभ्याई गर्दै दोैडिईरहेको जनस्वास्थ्य क्षेत्रले रोगहरुको रोकथाम गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकाको वारेमा गम्भीर समीक्षाहुन जरुरी छ।
साझेदार संस्थाको भूमिका
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने र सहयोग गर्ने भन्दै थुप्रै संस्थाहरु सरकारका विभिन्न अंगहरु सँग साझेदारी गरिरहेका छन्। एउटा क्षेत्र सँग जोडिएर प्रवेश गर्ने यी संस्थाहरु कार्यान्वयन ईकाइसम्म पुग्दा सरकारकै प्रतिनिधि भन्दा कम भएर प्रस्तुत हुँदैनन्। मन्त्रालय वा जुनसुकै तालुक निकायमा किन नहोस् उनीहरुको राम्रै उपस्थिति छ। बाहीर बसेर होस् वा भित्र बसेर, हाम्रो स्वास्थ्य नीति देखि कार्यक्रम र यसको कार्यविधि सम्म निर्माण गर्ने, त्यसको वकालत गर्ने र श्रोत व्यक्तिको रुपमा समेत सरकारी प्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिम दिँदै हिँड्ने पनि उनै साझेदार संस्था नै हुनु कति दुर्भाग्य हो? आज हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य तथ्यांक र आजको अवस्था सम्बन्धी कोही जानकार छन् भने त्यसको श्रोत व्यक्ति पनि उनै साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि हुन्। हामी हाम्रो सम्पूर्ण प्रणाली नै किन साझेदार संस्थालाई जिम्मा लगाईरहेका छौं। सरकारका प्रतिनिधिको भूमिका के हुने र साझेदार संस्थाको भूमिका र जिम्मेवारी के हुने?साझेदार संस्थाको क्षेत्राधिकार,सिमा र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। तर हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट भागेर साझेदार संस्थालाई मात्र दोष लगाउनु किमार्थ पनि न्यायोचित हुदैन। हाम्रो आवश्यकता हामीले नै पहिचान गर्ने हो तर सहयोगको नाममा जुनसुकै कार्यक्रम पनि लागु गर्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ। सहयोगको नाममा हामी आफ्नो प्रणाली कमजोर बनाएर साझेदार संस्था अनुसारका फरक फरक कार्यक्रम प्रयोग गर्न किन बाध्य छौं? आजभोली सायद त्यस्तो कुनै कार्यक्रम हुँदैन जहाँ साझेदार संस्था नहोस्। रसद व्यवस्थापनको नाममा भात खुवाउने भूमिकामा देखिने गरेका साझेदार संस्थाका कारण पनि सरकारी कार्यक्रमहरु तारे होटलसम्म पुग्ने गरेको यथार्थ हो। तारे होटल घुम्नकै लागि भएपनि हेल्मेट शिक्षक जस्तै झोले कर्मचारीको उपमा पाएका केही कर्मचारीहरु कार्यालयमा हाजिर गर्यो साझेदार संस्थाको समन्वयमा कार्यक्रमको नाममा झोला भिर्यो हिँड्यो,यो प्रवृति पनि मौलाउँदो छ। यस्तै झोले प्रवृतिको अन्त्य पनि तिनै साझेदार संस्थाको सहि व्यवस्थापनसँग जोडिएको कुरा नकार्न सकिँदैन।
अन्त्यमा, हामी अरुलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्न जान्दछौं तर आँफै राम्रो गर्न जान्दैनौं,विडम्बना हामी आँफुले जान्दीन भन्ने कुरा समेत जान्दैनौं। हामी लेख्न त के जान्दैनौं र विश्वका उत्कृष्ट भनेका संविधानमा पनि हाम्रो संविधानमा लेखिएका प्रावधानहरु सायदै समावेश भएका होलान् तर कार्यान्वयनको तहमा जाँदा उत्तिकै कमजोर छौं।हामी यति कमजोर भएका छौं कि हाम्रा नीति,योजना,कार्यक्रम आदि बनाउन समेत साझेदार संस्थाको सहयोग चाहिन्छ। अव हामीले बुझ्नुपर्दछ जहाँ चिकित्सक,कर्मचारी छैनन्,उपकरण छैन,औषधिछैन भने त्यहाँ अस्पताल मात्र बनाएर पनि जनताले सेवा नपाउने रहेछन्। सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा जहाँ न्यूनतम आवश्यक साधनश्रोत छैन त्यहाँ अनुगमन,सेमिनार,गोष्ठी समीक्षातालिम मात्रै गरेर पनि गुणस्तर कायम नहुनेरहेछ। जहाँ आत्मसम्मान,उत्प्रेरणा तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था छैन त्यहाँ काम प्र्रति कसैले पनि गौरव गर्न नसक्ने रहेछन्।हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुअस्वस्थ हुँदा नागरिक कसरी स्वस्थ बन्न सक्छन्् ?जताततै बेथिति छ भनिन्छ थिति बसालेर मात्र बेथिति हटाउन सकिन्छ।जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्दि गर्न अब सवै जिम्मेवार निकायहरु एकै ठाउँमा उभिएर संकल्प गर्नुपर्दछ। आम जनमानसमा मडारिएको निराशाको कालो बादल हटाउँदै आशा जगाएर स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिक अपेक्षा पुरा गर्नको लागि समयसिमा तोकी योजनाबद्द रुपमा अघि बढ्नुको कुनै बिकल्प छैन।
