न त साविकको संरचना रह्यो नत स्थानीय तहमा क्षेत्रगत स्वास्थ्य संरचना स्थापित भयो। २०५३ फागुन १५ गते स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भएको थियो। यसैगरी पहिलो संशोधन २०५५, दोस्रो संशोधन २०५८, तेस्रो संशोधन २०६३, चौथो संशोधन २०७०, आंशिक रुपमा संशोधन विभिन्न मितिमा गरी ३ पटक थपघट व्यवस्था भएका छन। यस वर्षको नारा दक्ष जनशक्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निरोगी नेपाल निर्माणमा हाम्रो टेवा भन्ने रहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने ब्यवस्था गरेको अवस्थामा स्थानीय तहमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य रहेको छ। यसका लागि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, औषधि, उपकरण, जनशक्ति ब्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको छ।
स्वास्थ्य र विकास एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषयहरु हुन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूलाई विकासका प्रमुख सूचकहरूको रूपमा लिइन्छ। दुर्गम भेगका गाउँपालिकाका गरिब, दुरदराजका नागरिकहरु अझै पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित रहेको अवस्था छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनु उत्तीकै जरुरी रहेको छ।
सबै स्थानीय तहमा नवजात शिशु तथा मातृ स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार ल्याई मृत्युलाई वाञ्छित तहसम्म घटाउनु, बढ्दै गएको नसर्ने रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्नु र कुनै पनि बेला हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी विपद व्यवस्थापन तत्काल गर्नु, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका, एकल महिला, खासगरी गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायलाई आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र पहुँच योग्य बनाउनु यस गाउँपालिकाले दायित्वबोध गर्नु जरुरी छ।
स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्न, जनउत्तरदायी एवं कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट आवश्यक तथा उपलब्ध सबै स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनगरी संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास, विस्तार र सुदृढ गर्दै विद्यमान तथा नयाँ आउन सक्ने संभावित चुनौतीहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गरेर स्थानीय बासीकोे स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, संरक्षण, सुधार र पुर्नस्थापना गर्न गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य, खानेपानी–सरसफाई तथा पोषण, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, एककिृत रोग रोकथाम तथा महामारी नयिन्त्रण , हेल्थ सिस्टम डिजीटलाइजेशन ,स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, जनसंख्या ब्यबस्थापन सम्बन्धी आवस्यकता र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नु आवश्यक छ।
यसका लागी भने स्थानीय तह गठन भइसकेपछि साविकका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका दरबन्दी घटाइएका छन भने स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाको नाममा सबै २ देखी ३ जना मात्रै कर्मचारी रहँदा कार्यसञ्चालनमा चुनौती रहेको छ। धेरै स्थानीय तहमा विभिन्न स्वास्थ्य सस्थाबाट कर्मचारी काजमा तानिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको एउटा मेरुदण्ड जनशक्ति हो, उसो त स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति मार्फत यस बर्षको नारामा भने जस्तै दक्ष जनशक्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निरोगी नेपाल निर्माणमा हाम्रो टेवा पुरा गर्न सोही अनुसार पुन ओएनएम गरी दरबन्दी बढाइएन भने गुणात्मक होइन संख्यात्मक रुपमा स्वास्थ्य सेवाको बयान गर्न‘ु बाहेक बिकल्प छैन। विभिन्न बेलामा कोभिड १९ लगायत अन्य महमारी समेत सामना गरिहनुपर्ने छ।
एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न ल्याएको प्रावधान अनुसार दुरदराजमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना भएर सञ्चालनमा आएका छन तर तिनै स्वास्थ्य सस्थाको नियन्त्रण गर्न न त जिल्लाको दरबन्दी रह्यो नत स्थानीय तहमा क्षेत्रगत स्वास्थ्य संरचना स्थापित भयो। कहि स्वास्थ्य शाखा कही स्वास्थ्य इकाइ , कहि स्वास्थ्य तथा सरसर्फाइ शाखा भनेर पहिचान दिइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रर्लाइ संघमा राख्दा के बिग्रीन्छ भन्ने आवाज उत्तीकै उठेको छ। स्वास्थ्य शाखाको कर्मचारीले अन्य काम गर्नुपर्दा लक्ष्य तथा संघीय संरचनाले गरेको अपेक्षा पुरा हुने छैन भने निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा टेवा पुग्ने देखिदैन।कार्यालय समय १० देखी ५ बजे होला तर बिहानदेखि रातीसम्म स्वास्थ्य शाखाको काममा खटिरहने स्वास्थ्यकर्मीको मूख्य समस्या यही हो।
(लेखक मुगुमकार्मारोङ गापा मुगुका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन्।)
