फार्मेसी पेशामा आवद्ध पेसाकर्मीहरुको छाता संगठन नेपाल फार्मास्यटिकल एसोसियसन (एनपीए) को नयाँ कार्यसमितिको चुनाव आगामी फागुन २० गते काठमाडौंमा हुन गईरहेको छ। पेशाले एक फार्माशिस्ट भएको र कम्युनिटी फार्मेसीमा कार्यरत भएको हुनाले आसन्न चुनावमा सामुदायिक फार्मेसीका समस्या, चुनौतीका विषयमा समेत ध्यानाकर्षण होस भन्ने मनसायले यो विषयलाई उठान गरेको छु।
औषधि व्यवस्था विभागमा हालसम्म २७९०३ वटा फार्मेसी दर्ता छन्। विभागमा दर्ता भएबेगर कति फार्मेसी बिना दर्ता संचालन भईरहेका छन् त्यसको कुने ठोस तथ्यांक छैन। औषधि व्यवसाय गर्न कम्तिमा डिप्लोमा इन फार्मेसी वा विगतमा औषधि सम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्छ। हालसम्म नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा दर्तावाला फर्मासिष्टको संख्या करिब १०००० (फार्मेसी सहायक समेत गरि) मात्र छ। यसमा पनि निकै थोरै मात्र संख्यामा फार्मेसी जनशक्ति सामुदायिक फार्मेसीमा कार्यरत छन्। थोरै लगानीबाटै सुरु गर्न सकिने र स्वरोजगारको अवसर हुने यसमा केही आकर्षण भएता पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सेवाभन्दा बजारमुखी भावनाले यसमा धेरै चुनौती र समस्याहरु थपिएका छन्।
नेपालका सबै क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अझै पुग्न सकेको छैन। त्यस ठाउँमा रहेका सामुदायिक फार्मेसीले नै त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन्। तर सो सेवा दिने जनशतिmको सीप , योग्यता र क्षमता के कति छ भन्ने विषयमा अनुगमन भने निकै कमजोर छ। जस्तैै एक सामुदायिक फार्मेसीमा कार्यरत जनशक्तिमा सामान्य खालका घाउ डेसिङ, रक्तचाप परीक्षण, परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श, व्यक्तिगत एवम् वातावरणीय सरसफाई, रोगको संक्रमण र यसको निराकरणका उपायहरु र औषधिको प्रयोग सम्बन्धी उच्चतम जानकारी आवश्यक हुन्छ। सामुदायिक फार्मेसीबाट माथि उल्लेखित सेवाहरु प्रवाह गर्न हालको जनशक्तिको क्षमता, सीप र योग्यता पुगेको छ त? हाम्रो पाठ्यक्रममा यी विषयहरुलाई कति तहसम्म समावेश गरिएको छ? यसको अभ्यास कसरी भईरहेको छ? यस विषयमा गम्भीर बहस र छलफलको आवश्यकता छ। हालको पाठ्यक्रम सीपमुलक र व्यवहारिकता भन्दा बढी सैद्धान्तिक र अव्यवहारिक किसिमको छ। सामान्य घाउको डेसिङ, पल्स, रक्तचाप, रगत नमुना संकलन गर्न समेत सिकाईदैन। कुनै एउटा फार्मेसी पढेर परीक्षा पास गरेर निस्केको जनशक्तिले समाजमा गएर आधारभूत सेवा दिने सीप उसँग हुुँदैन भने कसरी उ समाजमा स्थापित हुन सक्छ? यति धेरै समय र पैसा लगानी गरेर पनि उसले यहाँ स्थापित हुन सक्दैन भने विदेश पलायन हुने बाहेक अर्को कुनै उपाय हुँदैन।
एक फार्मासिष्टमा रोगको क्लिनिकल विश्लेषण गर्ने र सोही अनुरुप औषधि व्यवस्थापन गर्ने ज्ञान र सीप भएको हुनुपर्छ। दुरदराजका ठाउँमा बिरामीको सिप्टोमाटिक उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ त्यस बाहेक भेन ओपनिङ, आभी ड्रीेप लोडिङ, घाउको चिरफार र सुचरिङका कामहरु पनि भईरहेका छन्। तर ती कामहरु गुणस्तरीय ढंगले भएन भने त्यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्छ। सामुदायिक फार्मेसी संञ्चालन गर्ने फर्मासिष्टहरुमा यी सेवाहरु दिन सक्ने बनाउनु पर्छ। यसका लागी नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता छ। हालको स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, नियम र ऐन यस्तो बनाइएको छ कि त्यसलाई कार्यान्यन गर्न अझै धेरै समय लाग्छ। नेपालको माटो सुहाउँदो कानून नहुँदा यस्ता कानून कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेका छन्।
सामुदायिक फार्मेसीबाट हुने गलत अभ्यास, अल्पज्ञानबाट हुने सेवाले बिरामीको स्वास्थ्यमा झनै जटिल असर पर्छ। एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग हुनबाट रोक्न, सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाह गर्न सामुदायिक फार्मेसीले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ। तर सरकारले सामुदायिक फार्मेसीले जनस्वास्थयमा पुर्याएको योगदानको कदर गरेको छैन। विगतको कोभिड महामारीमा अस्पतालहरुले ओपिडी बन्द गरे। रोगको संक्रमणको डरले डाक्टर, नर्सहरु अस्पताल जान मानेनन्। बिरामीले सामान्य रोगको उपचारमा समेत निकै जटिलता बेहोर्नु पर्यो। लकडाउनको जटिल अवस्थामा पनि सामुदायिक फार्मेसीले आवश्यक सामाग्री र पीपीइ बिना नै ज्यान जोखिममा राखेर सेवा दिइरहे। जसको कारण दीर्घरोगी लगायतका धेरै मानिसले राहत भयो। भारतमा कोभिडको समयमा सामुदायिक फार्मेसीबाट दिइएको सेवाको लागि सरकारले उच्च मुल्याकंन गर्यो। दिल्ली सरकारले बिमा, पीपीई लगायतका व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री प्रदान गर्यो। तर नेपालमा त्यसको उचित कदर कहिल्लै भएन। उल्टै लकडाउनमा हाम्रा फार्मासिष्ट साथिहरु प्रहरीद्धारा कुटिए।
फार्मासिष्टहरुलाई समाजको पहिलो सहायताकर्ता पनि भनिन्छ। कुनै बिरामी अस्पताल जानु अघि पहिले नजिकैको फार्मेसीमा जान्छ। सामुदायिक फार्मेसी जनताको सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था हो। यसलाई जति गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन सक्यो त्यति नै अस्पतालको भिड कम हुन्छ भने बिरामीको समय र पैसाको समेत बचत हुन्छ। यसबाट दिईने सेवाको प्रभावकारिताले बिरामीको सामाजिक आर्थिक पक्षमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। सरकारले सबै ठाउँमा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था खोल्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट दिईने सेवाको उचित नियमन र स्तरोन्नतीको खाँचो छ। सामुदायिक फार्मेसीको योगदानलाई कदर नगरी खाली यिनीहरु व्यापारीमात्र हुन् भन्ने मनसायले व्यवहार गरियो भने यसले थप बिकृती थप्दै लैजान्छ। हाल एनपीएको विधान संसोधन गरि सामुदायिक फार्मेसी क्षेत्रको च्याप्टर थप गरिएको छ। विधानमा मात्र राखेर समस्या समाधान हुँदैेन यसका लागि ठोस पहल आवश्यक छ। एनपीएको आसन्न निर्वाचनमा यस पाटोलाई पनि प्राथमिकतामा राखि समग्र फार्मेसी पेशालाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन भूमिका खेलोस् भन्ने अपिल गर्न चाहान्छु।
(लेखक सामुदायिक फार्मासिस्ट हुन्।)
