स्वास्थ्य मानव अधिकारको पहिलो र प्रमुख क्षेत्र हो। सक्रिय र मर्यादित जीवनको लागि स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हो। नेपालको संविधानमा धारा ५१(ज)(५) मा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत “नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्दी गर्दै जाने” रणनीति अङ्गिकार गरिएको छ।
नेपालको दीर्घकालिन सोच २१०० को अवधारणा पत्र अनुसार हाम्रो राष्ट्रिय सोच नै “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” हो। स्वस्थ नेपाली नहुँदासम्म नत नेपाल समृद्ध बन्छ, न त नेपाली सुखी नै! राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका सूत्राधार स्वस्थ नागरिक हुन। मानव विकास सूचकांक र मानव पुँजी सूचकांकमा प्रमुख सूचकका रुपमा स्वास्थ्यका सूचकहरु पर्छन्।
स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा आर्थिक स्रोत विनियोजन गर्नु भनेको खर्च गर्नु मात्रै होईन। यो त प्रतिफल प्राप्त हुने लगानी पनि हो। उदाहरणको लागि बालबालिकालाई लगाईने खोपमा गरिने १ अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। अहिले परिवार नियोजनमा १०० रुपैयाँ लगानी गरेमा आगामी १० वर्षमा राज्यको ३३७ बचत हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अबुजा घोषणा अनुसार स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको कम भन्दा कम १० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ। नेपाल जस्तो कम आय हुने मुलुकमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर, नेपालमा हाल सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति १७ अमेरिकी डलर मात्रै रहेको छ। नेपालको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च करिब ५७ प्रतिशत रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखौँ व्यक्तिहरु गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने गरेका छन।
तसर्थ, तिनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक रुपमा लगानी बढाउने, लगानीको विनियोजन कुसलता र सदुपयोग क्षमता बढाउने, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई स्वास्थ्यमा प्रोत्साहन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगलाई थप व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन आजको आवश्यकता हो।
(लेखक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्।)
