काठमाडौं- आगामी तीन वर्ष (सन् २०२५) भित्र औलो निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। औलो निवारणका लागि स्थानीय औलो बिरामीको संख्या शून्य हुनुपर्छ। तर शून्यमा झार्ने सरकारको यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
स्थानीय औलोका बिरामी त घट्दै छन्। तर आयातीय औलोको बिरामी भने घट्न सकेको छैन। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकाको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले यसलाई प्रस्ट पार्छ। गत पाँच वर्षमा स्थानीय औलोको बिरामी घट्दै गएपनि आयातीय बिरामीको संख्या घट्न नसकेको तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्ष (आ.व) २०७४/७५ मा १ हजार १८७ जना औलाका बिरामी थिए। जसमध्ये ५५७ स्थानीय र ६३० आयातीत बिरामी हुन्। आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा ४४० स्थानीय र ६२५ आयातीत, ७६/७७ मा १०२ स्थानीय र ५१७ आयातीत, ७८/७९ मा ३८ स्थानीय र ४५३ आयातीत बिरामी रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ।
आयातित बिरामीमध्ये पनि ८७ प्रतिशत भारतका हुने गरेको छ। बाँकी १५ प्रतिशत भने अफ्रिकन मुलुकबाट आयातित बिरामी हुने गरेको महाशाखाले जनाएको छ। सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार कुल ४७६ आयातित बिरामीमध्ये ४१५ जना भारतबाट थिए। सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्रबाट २२४, गुजरातबााट १०८, उत्तर प्रदेशबाट १५, पश्चिम बंगालाबाट १४, दिल्ली र बिहारबाट १२-१२ जना बिरामी आयातित थिए।
सन् २०२२ मा विभिन्न्न नाकामा गरी करिब ५० हजार जनाको औलोको स्क्रिनिङ गरिएको महाशाखा अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहालले बताए। जसमध्ये १० जनामा मात्र औलो पुष्टि भएको थियो।
आयातित बिरामी आफुहरुको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सन् २०२५ सम्ममा जसरी पनि स्थानीय औलेको बिरामी शून्यमा झार्छौ। तर आयातित बिरामीको समस्या चुनौतीपूर्ण छ।’
औलोका कारण नेपालमा सन् २०१६ मा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् २०२१ मा १ जनाको मृत्यु भयो। त्यसपछि हालसम्म औलोका कारण कुनै पनि बिरामीको मृत्यु नभएको महाशाखा अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहालले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा औलोको बिरामी सबैभन्दा धेरै भेटिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा १३९, सुदूरपश्चिममा १०३, मधेशमा ४३, कर्णालीमा ३०, बागमतीमा २७, गण्डकीमा १९ र कोशी प्रदेशमा १२ जना भेटिएका छन्।
महाशाखाले सन् १९५४ बाट कीटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको सुरुवात गरेको जानकारी दिएको छ। औलो रोग संक्रमित एनोफिलिज जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्दछ। नेपालमा मुख्यगरी औलोको दुई किसिमका परजीविहरु पाइने गरेको छ। ती हुन्, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम र प्लाज्मोडियम भाइसेक्स। यी मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमले गराउने औलो रोड बढी जटिल र जोखिमयुक्त हुन्छ।
आठ जिल्लाका ९ पालिका अन्तर्गतका १४ वटा वडाहरु औलोको उच्च जोखिममा छन्। १० जिल्लाका २४ पालिका अन्तर्गतका ३९ वटा वडाहरु मध्यम जोखिम र ६७ जिल्लाका ४१४ पालिका अन्तर्गतका २ हजार ३१८ वटा वडाहरु कम जोखिममा छन्। यी सबै जिल्लाका गरी एक करोड ४० हजार ४५० जनसंख्या औलोको जोखिममा रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ। गर्भवती र पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु औलोको उच्च जोखिममा रहेको डा दाहालले बताए।
उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा औलोको बिरामी देखिनु अर्को ठूलो चुनौती रहेको दाहालले बताए। जसका कारण खोजपड्ताल तथा विषादी छिड्काउन समयमा पुग्न कठिनाई हुने गरेको उनी बताउँछन्।
योसँगै कीटनाशकयुक्त झुल तथा विषादी छिड्काउका लागि स्थानीय स्तरबाट माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, स्थानीय तहसम्म औलो कार्यक्रम बारे पूर्ण रुपमा जानकार नहुनु र यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु अर्को चुनौती रहेको उनले बताए।
सरकारले आज शून्य औलो अबको थालनी, नवीनतम कार्य, कार्यान्वयनमा लगानी भन्ने नाराका साथ विश्व औलो दिवस मनाएका छन्।