आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २० अर्बले घटेको छ। स्वास्थ्यमा तीनै तहका लागि गरेर ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भयो। त्यो पनि अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै छन्। दोहोरिएका छन्। यस वर्षको बजेटप्रति नेपाल चिकित्सक संघले खुशीका साथ स्वागत गरेको छैन। संघले आफुहरुको अपेक्षा अनुसार बजेट नआएको जनाएको छ। यस वर्षको बजेटले भवन र उपकरणलाई मात्र प्राथमिकता दिएको तर जनशक्तिका विषयमा मौन रहेको आरोप लगाएको छ। बजेटको विश्लेषण, अपेक्षा लगायत विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्कीसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले कुराकानी गरेकी छिन्। उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटमा परेका स्वास्थ्यका विषयहरुलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति बजेट आउनुपर्ने हो। त्यो आएन। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो। तर डब्लुएचओ र संघको सुझाव अनुसार बजेट आउन सकेन। त्यसको अनुपातमा बजेट साह्रै घटेर आएको छ। जम्मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट आएको छ।
विगतको तुलनामा बजेटको आकार मात्रै होइन धेरै कुराहरु अनपेक्षित रुपले बजेटले समेट्न नसकेको देखिन्छ। कति पुरानै कार्यक्रमहरुलाई दोहोर्याइएको छ। र, ती कार्यक्रमहरु किन असफल भए भन्ने विषयमा बजेटले ध्यान नदिएको देखिन्छ। अहिले एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक भन्ने पुरानै कार्यक्रम आयो। यसमा हालिएको २४ करोड बजेट पर्याप्त छैन। किनभने एउटा केन्द्रीयस्तरको अस्पतालको कर्मचारीको एक वर्षको तलब नै २४ करोड भन्दा बढी होला। २४ करोड मात्र बजेटले यो कार्यक्रम कसरी सफल हुने?
सरकारले यथोचित बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेर पहिले पनि यो कार्यक्रम असफल भयो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर खोल्ने, शुक्रराज अस्पताललाई तीन सय शय्याको बनाइने लगायतको विषय बजेटमा उल्लेख छ। तर जनशक्तिको विषयमा बजेट मौन छ। जबसम्म दक्ष जनशक्तिका लागि बजेट छुट्याइदैन। स्वास्थ्यका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन। बजेटले फेरि पनि छात्रवृत्तिकै जनशक्तिलाई करारमा लगेर स्वास्थ्य संस्था चलाउने भने जस्तो देखिन्छ। कुनै उपकरणलाई ८४ करोडसम्म छुट्याइएको छ भने कुनै अस्पताल निर्माणका लागि ठूलै रकम छुट्याइएको छ। तर जनशक्तिका विषयमा बजेट मौन देखिन्छ। स्वास्थ्यको संरचनामा दरबन्दीहरु संघीय अन्तर्गत ल्याएर विशेषज्ञ चिकित्सकहरु, चिकित्सकहरु सबै ल्याउने भनिरहेका छौँ। साथै २०४६ सालको दरबन्दीले २०८० सालमा त्यही दरबन्दीले चल्दैन। बजेटको प्राथमिकता भनेको भौतिक पूर्वाधार र उपकरणमा मात्र देखिन्छ। तर त्यो उपकरण चलाउने जनशक्तिका विषयमा बजेटको प्राथमिकता देखिदैन।
जनमुखी कार्यक्रमको व्यवस्थापनका विषयमा बजेटले सोच्न सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी अस्पताललाई मात्र दिने भनेर आयो। जनशक्तिको पाटो त रहिरह्यो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको निकै महत्वकांक्षी कार्यक्रम हो। आजको अवस्थामा यो कार्यक्रम असफलतातिर उन्मुख भइरहेको छ। यसको दुई वटा पाटो छन्ः एक, जनसमुदायलाई बीमा भनेको चिठ्ठा किनेको होइन भनेर बुझाउन सकेका छैनौं। ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि एक लाख रुपैयाँको उपचार लिनुपर्छ भन्ने आमनागरिकको बुझाइ छ।
दोस्रो, बीमाको कुन सेवा कहाँ, कति लिने भन्ने बारे स्पष्टता छैन। र, तेस्रो भनेको बिमाले सबै सेवा निःशुल्क भनिएको छ। त्यसले गर्दा पनि बीमा अससफल भएको हो। किनभने शुल्क तिर्न नसक्नेलाई मात्र राज्यले हेर्नुपर्छ। निश्चित रकम तिर्न सक्नेले शुल्क तिर्नुपर्छ। यो अवधारणामा राज्य जानुपर्ने थियो। तर त्यो देखिदैन। समग्रमा बजेट उही श्राद्धमा बिरालो बाध्ने ढर्रामै आएको भनी हामी नेपाल चिकित्सक संघले बुझेका छौँ।
बजेटका राम्रा र नराम्रा पक्षहरु के–के छन्?
बजेटको राम्रो पक्षहरु पनि छन्। जस्तै क्यान्सरको उपचारका लागि पेट स्क्यान दिने, स्वदेशी औषधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रीय अस्पतालहरुमा गर्ने, गंगालाल ह्रदय रोग केन्द्रमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने, शुक्रराज अस्पताललाई तीन सय शय्यामा विस्तार गर्ने, प्रादेशिक स्तरमा बनिरहेका सरुवा रोग अस्पतालको कामलाई पुरा गर्ने, पालिका स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण थप गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरुले स्वास्थ्यमा अझ पहुँच बढ्छ भन्ने हो।
यी सबै कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिने जुन चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु हुन्, बजेटले अहिले पनि यो विषयमा बोलेको छैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ भनियो। तर के कसरी बनाइनेछ भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। बजेटले निजी साझेदार संस्थालाई अन्याय गरेको हो की? उनीहरुको पनि मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो की?
सुर्तीजन्य पदार्थहरुमा जुन कर बढ्नु पथ्र्यो। त्यो बढेको छैन। स्वास्थ्य र वातावरणका हिसाबले राम्रो भनिएको विद्युतीय सवारी साधनलाई करको दायरा बढाइएको छ। हाम्रो जुन कन्सल्टेसन सर्भिस छ त्यसको करको दायरालाई सहज र प्रष्ट पार्न सकिन्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने नेपालका चिकित्सक होलान्। कर बुझाउन सबैभन्दा धेरै खट्नुपर्ने पनि हामी होला। यसको प्रत्यक्ष मार जनस्वास्थ्यमा परेको छ। निजीमा जाने व्यक्तिले किन महँगो शुल्क तिर्नु परेको छ भन्दा ३६/३९ प्रतिशत सरकारलाई, अस्पताललाई दिनु परेको छ। चिकित्सकको आठ घण्टा बाहेकको करलाई विशेषज्ञ सेवाको आधारमा १५/१७ वा २० प्रतिशत कति हो स्ल्याब तोकिदियो भने जनतालाई पनि अलि सजिलो र सस्तो हुन्थ्यो। तर यस तर्फ बजेटको ध्यान नगएको देखिन्छ।
स्वास्थ्यको बजेट उपचारात्मक पक्षमा मात्र केन्द्रित छ। रोकथाम, निदानात्मक र प्रवद्र्धनात्मक पक्षमा मात्र खासै छैन। नसर्ने रोगको रोकथाममा काम गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन। तर राम्रो कुरा के छ भने योग अभ्यासका कुराहरु आएका छन्। उपचार नहुने रोगहरुको जति व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यसमा बजेट अलि केन्द्रित भएको देखिदैन। आयुर्वेदलाई बजेटले समेटेको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो।
बजेटलाई लिएर यहाँहरुको अपेक्षा के थियो?
एउटा छुट्टै चिकित्सा सेवा आयोग या स्वास्थ्य सेवा आयोग बजेट मार्फत बन्छ। र, त्यसले जनशक्तिको ओएनएन सर्भेद्धारा अस्पतालहरुमा आवश्यक दरबन्दी अनुसार बजेट छुट्याईन्छ भन्ने पहिलो अपेक्षा थियो।
दोस्रो, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाहरु आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। ड्युटी समय र सामाजिक सुरक्षा बिमा बजेटले समेट्छ भन्ने थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनलाई बजेटले अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्छ भन्ने थियो।
एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको अवधारणा आउँदा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि बजेट छुट्याइन्छ भन्ने थियो। थप सुविधा वा सफ्ट लोनको अपेक्षा थियो। कोभिड महामारीमा हामीले गरेको योगदानको कदर गर्दै बजेटद्धारा आत्मसात गर्दै विशेष केही दिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त काम गरेको भत्ता, पोशाक भत्ताहरु सबै काटिएको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले कसरी लैजान खोजेको हो? भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्ह छ।
सरकारले आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै यी सेवा सुविधाहरु कटौती गरेको हो भनेको छ। यसमा यहाँहरुको चित्त दुखाइ हो?
आर्थिक मन्दी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्र लाग्छ? भन्ने मेरो प्रश्न हो। अन्य मन्त्रालयहरुको बजेट हेर्ने हो भने बढेको देखिन्छ। र, त्यसको उत्पादकत्व के कति छ भन्ने बहस नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको सरकारले खर्च गर्ने होइन लगानी गर्ने क्षेत्र हो। स्वास्थ्यमा आज गरेको लगानीले अबको १० वर्षपछि फाइदा दिन्छ भनेर सोच्ने हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट उठाउन सक्ने विषयलाई गम्भीर रुपले लिन सकेन। सुर्तीजन्य पदार्थहरुमा कर बढाउन सकिन्थ्यो। त्यसो हुन सकेन। स्वास्थ्यको बजेट भवन र उपकरणका लागि मात्र होइन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न सकेको छैन। स्वास्थ्यकर्मीहरु जसरी विदेशीन बाध्य भइरहेका छन्। यसका लागि राज्यले कुनै प्याकेज या कुनै योजना ल्याउनुपर्ने थियो की थिएन? नर्सिङ पेशामा यो समस्या अझ बढी छ। यो भनेको राज्यले गरेको लगानी ‘नो रिटन्स’ भन्नेमा गयो। पुरानै ढर्रामा अहिले पनि बजेट आउने गरेका छन्।
भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु भयो। त्यहाँ जाँदा उहाँले भारतमा एउटा रेजिडेण्टले कति पैसा पाउँछ भन्ने हेर्नु भयो होला। तर नेपालमा कति पाउँछन् भनेर सोच्नु पनि भएन। सबै आर्थिक मन्दीको सिलिङ स्वास्थ्यको बजेटमा मात्र देखिएको हो की? राज्य नागरिकको स्वास्थ्यमा कत्तिको गम्भीर छ भन्ने कुरा पनि हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट किन घटाइयो? स्वास्थ्यले पाउने बजेट किन बढ्न सकिरहेको छैन?
यसमा स्वास्थ्यले बजेट खर्च गर्दैन भन्ने तर्क दिइने गरिन्छ। स्वास्थ्यको बजेट भवन, उपकरण र कार्यक्रम मात्र होइन। स्वास्थ्यको जनशक्तिको भनेको जनशक्ति हो। र, मुख्य खर्च गर्नुपर्ने विषय पनि यही हो। यसमा खर्च गर्न न बजेटले प्राथमिकतामा राख्छ न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै अग्रसरता लिन्छ। स्वास्थ्यले पठायो भने अर्थले बजेट छैन भन्छ। निजामति कर्मचारीको दरबन्दी बढीरहेको छ भने स्वास्थ्यको मात्र किन नबढ्ने? कारण के हो?
भन्नलाई स्वास्थ्यलाई सरकारले मौलिक हक भन्छौँ। तर त्यो मौलिक हकमा के के सेवा दिनुपर्ने हो? स्थानीय, प्रदेश र संघले के गर्ने भन्ने स्पष्टता पनि छैन। कार्यक्रमहरु प्रचारमुखी मात्र बढी भए। क्यान्सर, मिर्गौला जस्ता दीर्घरोगहरुलाई एक लाखबाट बढाएर बिमा थपेर पाउनुपर्छ। भत्ता दिनुपर्ने कुरामा सोच्नुपर्छ। क्यान्सरका बिरामीलाई जिविका भत्ता भनेर पाँच हजार त्यसको कति आउटपुट छ? भत्ताको सट्टा उपचारको फलोअप निःशुल्क गरियो भने त्यसको राम्रो नतिजा होला।
७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निःशुल्क गरिएको छ। तर नेपालमा सरदर औसत आयु ७३ वर्ष छ भने ७५ वर्ष माथिकालाई कार्यक्रम ल्याउँदा त्यो कत्तिको प्रभावकारी होला? बिमा लगायत विभिन्न कार्यक्रममा स्पष्टता नभएर बजेट नबढेको हो की? स्वास्थ्यको बजेटलाई खर्चको रुपमा नभई लगानीको रुपमा हेर्नु आवश्यक छ।
बजेट बढ्न नसक्नु एउटा पाटो भयो। बजेट मार्फत भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ?
बजेटको कार्यान्वयन गर्न निश्चित खाका बन्नुपर्छ। त्यो दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायको हो। ती कार्यक्रमलाई तीन रुपले बाँड्नुपर्छ। ती हुन्, रोकथाम, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारत्मक। उपचारात्मक तर्फ सरकारले गरेको लगानीलाई यी दुई भागमा बाँड्नुपर्छ।
तीन तहका सरकारबीचको अन्यौलता हटाउन सक्नुपर्छ। जनशक्तिको पाटो सबै केन्द्रले हेर्ने हो की, लगानी र सेवाको डुब्लीकेशन कसरी कम गर्ने?, पालिका स्तरमा कुन कुन सेवा त्यही दिने गरी बनाउने हो लगायत विषयको योजना बनाउनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य विशषेज्ञ, स्वास्थ्यको आर्थिक पक्ष बुझेको विज्ञ र तटस्थ रुपमा यसलाई विश्लेषण गर्ने विज्ञ सहितको टोली हुनुपर्छ।
बजेटलाई चैतपछि तिव्र गतिले खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रम समय अनुसार हुनुपर्यो। साउनबाट असोजसम्म र कार्तिकदेखि कुन स्तरमा लैजाने भन्ने निक्र्यौल हुनुपर्छ। अहिले भएकै बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छौ भने मन्त्रालयले जनशक्तिमा लगानी गर्नुपर्यो। कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट जनशक्तिलाई छुट्याइएको हो भनेर किटान गर्नुपर्यो। र, त्यो दरबन्दीमा खर्च भएको पैसालाई अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यकै लगानी हो भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्यो। तीन तहका सरकारले गर्ने कामको स्पष्टता हुनुपर्छ।
अन्त्यमा यहाँलाई भन्न मन लागेका कुराहरु केही छन्?
स्वास्थ्यमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीमा सरकारले तीन तरिकाले सोच्नुपर्छ। सेवाको गुणस्तरीयता, सेवाको दीर्घकालीन र सेवा दिने र लिने सेवाग्राहीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। सेवा लिनेको मात्र कुरा गर्छौ। सेवा दिनको कुरा गर्दैनौ। यदी यो विषयमा पनि कुरा हुने हो र सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने हो भने स्वास्थ्यमा अझ धेरै काम गर्न सकिन्छ। बजेटले सोचेको जस्तो उपलब्धिमूलक काम हुन सक्छ।
भिडियो: निमेषजंग राई
