कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा गर्यो। तर यस वर्ष यो कार्यक्रम एक हिसाबले फरक रह्यो। विगत वर्षहरुमा वार्षिक समीक्षा सकिएको लगभग १ वर्षपछि मात्र स्वास्थ्यका तथ्यांकहरु सहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुने गरेपनि यस वर्ष अन्य वर्षभन्दा अलि फरक रुपमा स्वास्थ्य सेवा विभागले हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२३ प्रकाशित गर्यो।
यो कम्तिमा २ वटा हिसाबले फरक छ। एक, यो समयमै आएको छ, जसको कारणले सरोकारवालाहरुले समयमै तथ्यांक अध्ययन गरेर आवश्यक कार्यहरु गर्न सक्छन्। अर्को महत्वपूर्ण कुरा तथ्यांकलाई व्यक्त गर्ने तरिका। विगत वर्षहरुको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने हेल्थ फ्याक्ट सिटलाई २ पेजमा सकिनसकि अटाएर प्रकाशित गरिन्थ्यो। एउटा बडेमानको टेबल, करिब ४० भन्दा बढी सुचकहरु, फन्टसाइज ११ भन्दा कम, त्यसमाथि सातवटा प्रदेशको तथ्यांक, अब सम्झिनुस् पढ्न कति हम्मेहम्मे हुन्छ। तर यस वर्ष प्रकाशित हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२३ मा राष्ट्रिय स्तरको तीन वर्षको प्रचलन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकलाई प्रदेशस्तरमा इन्फोग्राफिक रुपमा प्रकाशित गरियो। यो कार्य आफैमा एकदमै सराहनीय छ, यसको अवधारणा गर्नुहुने र यस कार्यमा संग्लन हुने स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (HIMS) को टोलीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ।
सो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर मैले पाएका केही महत्वपूर्ण सुधार गर्न सकिने पक्षहरुको बारेमा यो लेखमा छलफल गर्न गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला म आफ्नो बारेमा अलिकति परिचय दिन्छु ताकि यसपछि लेखिएका कुराहरु प्रति पाठकहरुलाई धारणा बनाउन सजिलो होस्। करिब १० वर्षको कार्यकालमा उपस्वास्थ्यचौकीमा अहेवको रुपमा सरकारी जागिर सुरुवात गरी तत्कालिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा परिवार नियोजन सुपरभाइजर र पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत भएर काम गरेको अनुभव भएको म हाल अमेरिकामा स्वास्थ्य अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्दै छु।
प्रशंसा त मैले अघि नै गरिसकेँ, अब अलि सुधार गर्ने पक्ष तर्फ लागौं। पढ्दै जाँदाखेरि जब तपाईं रिर्पोटको २२ नम्बर पेजमा पुग्नुहुन्छ, अलि चकित पर्नुहुन्छ। कम्तीमा सामान्य गणितको ज्ञान भएको व्यक्ति पहिलो पटकमा चकित हुन्छ किनभने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तरगत बिसिजी खोपको राष्ट्रिय स्तरमा कभरेज १०२ प्रतिशत छ जुन आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा १०४ प्रतिशत थियो। चकित पर्नुको कारणलाई सामान्य भाषामा व्यक्त गर्दा नेपालमा जन्मेका १०० जना बच्चाहरुमध्ये १०२ जना बच्चाले बिसिजी खोप लगाए। होइन, यो कसरी सम्भव छ, १०० मा १०२ जना, भन्ने तपाईंलाई लागिरहेको होला। यो मुख्यतया २ वटा कारणले हुन्छ एक तथ्यांकको रेकर्ड र रिपोर्टमा त्रुटी भएर र अर्को चाँहि यो सुचक क्यालकुलेसन गर्न प्रयोग भएको डेनोमिनेटर (अनुमानित जीवत जन्म) न्युमेरोटर (खोप लगाएका बच्चा) भन्दा बढी भएर। यो समस्या यो सुचकमा मात्र होइन यही रिर्पोटमा प्रस्तुत गरिएका अन्य धेरै सुचकहरुमा छ।
पहिलो कारण रेकर्डिङ र रिपोर्टिङमा त्रुटीको बारेमा छलफल गरौं। यो रिर्पोटको पेज नम्बर २८ को अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा सुचक छ, पाँच वर्ष भन्दा मुनिका न्यूमोनिया भएका बच्चाहरुमध्ये एन्टिवायोटिक -एमोक्सिसिलनले उपचार गरिएका बच्चाको प्रतिशत। विगत ३ वर्षदेखिको राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्नुभयो भने यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यो सुचक सामान्यतया कुनै पनि हालतमा १०० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्दैन। सिम्पल हिसाबले सोच्नुस्, १०० जना बच्चालाई न्युमोनिया भयो तर ती न्युमोनिया भएका १०० जना बच्चाहरुमध्ये १०२ जना वा ११७ जनाले कसरी त्यही न्यूमोनियाका लागि एमोक्सिसिलिन नामक एन्टिबायोटिक पाउँछन्। अझ गम्भीर कुरा त के भने यो सुचक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्ये समुदायमा आधारित नवशिशु र बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापनको प्रगति मापन गर्ने मुख्य सुचकहरुमध्ये एक हो। अब सोच्नुस्, यो सुचकको आधारमा कसरी कार्यक्रमको मुल्यांकन गर्ने। याद रहोस्, यो समस्या यो आर्थिक वर्षको मात्र होइन विगत दशौ वर्षदेखि यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, र सुधार हुने नाम निसान छैन। हाल नेपालको स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा यस्ता कयौ सुचकहरु छन् जुन महत्वपूर्ण छन् तर त्यसमा भएको अंकले खासै अर्थ राख्दैन।
अर्को कारण होः "डेनोमिनेटर प्रब्लम", यो सामान्यतया अलिक टेक्निकल सुनिन्छ तर त्यस्तो ग्राहो पनि छैन। समस्या के हो त। नेपालमा जन्म, मृत्यू, बसाईसराई जस्ता भाइटल इभेन्टहरुको रजिस्ट्रेसन रियल टाइममा नहुने हुदाँ एउटा पालिका वा वाडमा कति जीवित बच्चा छन् वा कति जना गर्भवती महिला छन् भनेर यकिनको साथ भन्न सकिदैन। त्यसैले एचआइएमएसले प्रत्येक वर्षको इस्टिमेट तार्गेट पपुलेसन देश, प्रदेश, जिल्ला, पालिका स्तरमा निर्धारण गर्छ र त्यही अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरुको लक्ष्य तोकिन्छ। सुचकको क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा रियल पपुलेसनलाई डेनोमिनेटरमा नराखेर इस्टिमेट तार्गेट पपुलेसनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र यो रियल पपुलेसन भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ वा कम पनि हुन सक्छ। यदि स्टिमेट तार्गेट पपुलेसन, रियल पपुलेसन भन्दा बढी भयो भने कभरेज कम देखिन्छ र यदि त्यो कम भयो भने कभरेज बढी देखिन्छ। सेवा पाउने सेवाग्राही स्टिमेट तार्गेट पपुलेसन भन्दा बढी भयो भने कभरेज १०० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ।
यसैसित जोडिएको अर्को कारण चाँहि एउटा पालिका वा वडाको सेवाग्राही त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थामा विविध कारणले नगएर अर्को पालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा गएको हुन सक्छ। जस्तो सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगका धेरै मानिसहरु राम्रो उपचार पाउनका लागि धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल जान्छन् जसले गर्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा देखिने सेवाग्राही सुदुरपश्चिमका पहाडी भेगका अस्पतालहरुभन्दा उल्लेखनीय रुपले बढी हुन सक्छन्। त्यसैगरी काठमाडौ नजिकका जिल्लाहरुबाट सेवाग्राहीहरु काठमाडौका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आएर सेवा लिन सक्छन्, जसले पनि काठमाडौका स्वास्थ्य संस्थाहरुको कभरेज १०० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्छ। तर याद रहोस्, यो समस्याले केही स्थानहरुमा प्रभाव पारेपनि समग्र देशको राष्ट्रिय कभरेज १०० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्ने हो।
यो दुईवटा मुख्य कारण बाहेक कुनै स्थान वा स्वास्थ्य संस्थाका विशेष कारणहरु हुन सक्छन्। यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने कुन चाहि कारणले गर्दा यसरी तथ्यांक १०० प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ भन्नेमा सरोकारवालाहरुले ढुक्क भएर भन्न सक्ने अवस्था छैन। डेनोमिनेटर प्रब्लम केही केशहरुमा सत्य हुन सक्छ तर धेरै केशहरुमा यसैलाई आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। कभरेज १०० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु लाई यहाँ उदाहरणको रुपमा मात्रै लिइएको हो तर मुख्य विषय एचआइएमएसबाट प्राप्त हुने तथ्यांकको विश्वसनीयता माथिको प्रश्न चिन्ह हो।
यसरी केही महत्वपूर्ण सुचकहरुमा प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वभाविक पनि हो। यत्ति मात्र होइन कुनै सुचकहरु एकै वर्षमा एकै चोटी ५० प्रतिशत भन्दा बढीले घट्ने र बढ्ने गरेको पाइएको छ र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरु प्रस्टरुपमा भन्न सकिदैन, यसले पनि तथ्यांकको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्हहरु उठाउछ।
त्यसो भए समाधान के हो त? यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको स्वास्थ्य संस्थामा आएका हरेक सेवाग्राहीको बिधुतिय स्वास्थ्य तथ्यांक राख्ने र त्यो रेकर्डलाई नेपालभरिका मान्यताप्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाले पनि उक्त सेवाग्राही सेवा लिन गएको बखत रिभ्यु गरेर अपडेट गर्न पाउने एउटा वृहत स्वास्थ्य सुचना प्रणाली हो जसलाई लगभग पूर्णरुपमा कभरेज भएको सिस्टमले ब्याकअप गरोस्। तर हालको नेपालको स्वास्थ्य सुचना प्रणालीलाई हेर्दा यो बाटो एकदमै लामो छ, तर असम्भव भने छैन।
मध्यमकालीन अनि गर्न सकिने अर्को समाधान भनेको प्रत्येक स्वास्थ्य सस्थाहरुले स्थानीय तहसित समन्वय गरेर आफ्नो वडा वा पालिकामा वार्षिकरुपमा हाउसहोल्ड सर्भे गर्ने, त्यसबाट तार्गेट पपुलेसन इस्टिमेट गर्ने र त्यसको आधारमा स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रगतिको मापन गर्ने। यो कार्यले स्वास्थ्यको प्रगति मात्र मापन गर्न नभै समग्र पालिकाको योजना निर्माणमा पनि सहयोग गर्छ।
अल्पकालीन रुपमा गर्न सकिने एउटा कार्य भनेको लक्षित जनसंख्याको इस्टिमेट गर्ने कार्यलाई अझै एकुरेट बनाउँदै लैजाने। जस्तो कुनै स्थानीय तहमा अस्वभाविक रुपले भएको बसाइसराई वा जन्म वा मृत्यू जसले त्यहाको जनसंख्यामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ, त्यस्ता तत्वहरुलाई नियमित रुपमा मोडलमा राखेर तार्गेट पपुलेसन इस्टिमेसन गर्न सकिन्छ।
अर्को कुरा स्वास्थ्य संस्था र प्रत्येक तहहरुमा डाटा भेरिफिकेशन हुनुपर्छ। यो मानवीय र कम्प्युटरको सहायताले algorithm हरु बनाएर चुस्त रुपमा गर्न सकिन्छ। हालसम्मको अभ्यास हेर्दा डाटा भ्यालीडेसन र भेरिफिकेसनको कार्य पुरानै शैलीमा भएको पाइन्छ, यसले केही सुधार आएपनि धेरैले यसलाई कर्मकाण्डी औजारको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। प्रत्येक तहमा मुख्य सुचकहरुको रियल टाइम ड्यासबोर्ड निर्माण गरी नियमित रिभ्यु गर्ने कार्य एउटा समाधान हुन सक्छ तर यो एप्रोचको कस्ट-बेनिफिट एनालाइसिस हुनु जरुरी छ। समाधानहरु धेरै हुन सक्छन् तर नेपाल सुहाउदो समाधान के हुन सक्छ भनेर प्रत्येक तहहरुमा, खास गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु जसले रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ गर्छन् उनीहरुलाई सहभागी गराइनुपर्छ।
अन्त्यमा, स्वास्थ्य सेवा विभागले यस वर्ष फरक तरिकाले प्रकाशित गरेको हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२३ को प्रयास एकदमै सराहनीय छ तर यो कार्यलाई अझै परिष्किृत गर्दै लैजाने र तथ्यांकको संकलन मात्र नभै त्यसको गुणस्तर सुधार गर्ने र त्यसबाट आएको निचोडलाई कसरी नीतिनिर्माणकर्ताहरुलाई झकझक्याई कार्यक्रममा उतार्ने भन्ने ठूलो चुनौती प्रणाली समक्ष छ। यसको स्वभाविक रुपमा नेतृत्व एचआइएमएसले लिनुपर्छ तर प्रदेश, जिल्ला, अनि मुख्यतया स्थानीय स्तरमा अग्रपंत्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दक्ष र उत्साहित बनाइराख्नुपर्छ। यत्ति मात्र नभै संघीय संरचनामा माथि उल्लेखित प्रयासहरुको कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अझै महत्वपूर्ण छ।
(लेखक मुकेश अधिकारी, हाल स्वास्थ्य नीति र व्यवस्थापनमा अमेरिकाको युनिभरसिटी अफ नर्थ केरोलाइनामा विद्यावारिधि गदै छन्।)
