काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको स्तानकोत्तर तहमा निजी लगानीका कलेजहरुमा ऐन अनुसार छात्रवृत्ति कोटाको आरक्षणको व्यवस्था नभएको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
डा अमृत भुषालले हालेको मुद्दाको बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।
डा भुषालले चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न गराउन ऐनको दफा १७को उपदफा ४ मा स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको १० प्रतिशत र नेपाली तथा विदेशी वा विदेशीको मात्र लगानीमा सञ्चालित कलेजहरुले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आरक्षण कोटा निर्धारण गरि दिनुपनर्नेमा नदिई कानुनको मर्मको विपरित विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या छुट्याई सूचना जरी गरेको भन्दै त्यसको कानुन अनुसार छात्रवृत्ति कोटा आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए।
सोही मुद्दाको विषयमा बिहीबार कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको हो।
