काठमाडौं- नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत वीर अस्पताल हुनु नहुने बताएका छन्। सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले न्याम्सअन्तर्गत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रिय अस्पताल कुन हो? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले यो विधेयक असाध्यै स्पष्ट ढंगले ल्याएको र विधेयकमा राखेको प्रावधान र व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले केन्द्रिय अस्पतालका रुपमा वीर अस्पताललाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनासाथ ल्याएको देखिने बताए। उनले प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहने हो भने सरकारले भनेको कुराहरु अस्पतालहरुले नमान्ने स्थिति आउने विगतको अनुभवबाट जानकारी पाएको बताए न्याम्स प्रतिष्ठान मात्रै भएकाले आफ्नो युनिभर्सिटी बनाउन नसके सो समयसम्म वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउन सकिने उनले बताए।
उनले भने, ‘यो विधेयक असाध्यै स्पष्ट ढंगले सरकारले ल्याएको छ जस्तो देखिन्छ। विधेयकमा राखेको प्रावधान र व्यवस्था यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले केन्द्रिय अस्पतालका रुपमा वीर अस्पताललाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भावनासाथ ल्याएको छ। सिंगो देशलाई ध्यान दिएर हामीले बनाउने कानून के हो भने नेपाल सरकारको अब यहाँहरुले भनेकै जस्तो न्याम्सअन्तर्गत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रिय अस्पताल कुन हो ? मलाई एकपटक बताइदिनुहोस् न। प्रतिष्ठानभित्र जब त्यो वीर अस्पतालभित्र तपाईहरु पनि हुने भोलि ट्रमा पनि जोडिँदै जाने भन्ने ढंगबाट जाने हो देशको केन्द्रिय अस्पताल कुन हो ? आज टिचिङ सरकारले भनेको अनुसार हुन्छ। बिपी सरकारको सिधै भनेअनुसार छ ? पाटन छ ? वीर अस्पताल पनि प्रतिष्ठानअन्तर्गत लिएर गएर। न्याम्स एउटा प्रतिष्ठान हो, उसले आफ्नो युनिभर्सिटी, आफ्नो कलेज आफ्नो बनाउनुपर्छ। बनाउन सक्दैन भने त्यति बेलासम्म उसले वीर अस्पतालसँग एमओयु गरेर चलाउनसक्छ। कोभिडको समयमा वीर अस्पतालले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेन।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले लामो समयसम्म पनि चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले किन एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्न सकिरहेको छैन ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले प्रतिष्ठानले आफैँ स्वायत्त ढंगले काम गर्न नसक्दा प्रगति हुन नसकेको हो? भन्ने प्रश्न गरे।
सांसद परियारले भने, ‘यसमा वीर अस्पताल, स्वास्थ्यमन्त्री र सरोकारवाला अन्य व्यक्तिलाई समेत राखेर न्याम्सका पदाधिकारी सबै राखेर। मलाई सम्झना के छ भने म अघिल्लो पटक संसदमा हुँदा हामीले गण्डकी पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग जोडेर नै काम गरेका छाँै। त्यो अलिकति फरक प्रकृतिको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आफ्नै खालको ऐन छ। बिपीको आफ्नै ऐन छ। वीर अस्पतालले पनि दुई वटा मात्रै एमडिएमएसको पढाइ गराउँछ। दुई कोटा दिन्छ भने गंगालाल र काठमाडौं युनिभर्सिटीलाई पनि दुई वटा नै दिन्छ। यति लामो समय हुँदा पनि चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठानले किन एमबीबीएसको पढाई शुरु गर्न सकिरहेको छैन ? यसका पछि पनि धेरै कुराहरु आएका छन्। यो प्रतिष्ठानले आफैँ स्वायत्त ढंगले काम गर्न नसक्दा यसको उन्नति प्रगति हुन नसकेको हो की ? के कारणले गर्दा वीरमा आश्रित हुनुपरेको हो। केन्द्रिय अस्पताल नै रहनुपर्छ वीर अस्पताल भन्ने पनि एकातर्फ कुरा उठेको छ।’
सांसद परियारले वीर अस्पताल केन्द्रिय अस्पताल नै रहनुपर्ने बताए।
यसैबीच चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रो.डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउन नहुने बताएका छन्।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले २०६३ सालमा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आङ्गिक अस्पताल बनाइएको बताउँदै अहिले संसदमा पेस भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिएकोप्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताए।
उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग छुट्याइनुपर्छ, भन्ने पेस भएको बताए। उनले संशोधनले विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए।
उनले भने, ‘कुनै पनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी युनिभर्सिटी सञ्चालन हुनका लागि त्यसको आफ्नो अस्पताल हुन अनिवार्य छ। त्यो अस्पतालमा जसरी अन्य विषयको पढाइ, कक्षा कोठामा हुन्छ, त्यसको पढाइ हुने भनेको अस्पतालमा बिरामीको साइडमा बिरामी हेरेर हुने हो। त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर नै २०६३ सालमा यो आउँदा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आङ्गिक अस्पताल बनाइएको छ। अहिलेको यो जुन संसदमा पेस भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा ४४ मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ मा संशोधन। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, ०६३ को दफा १४ को १ मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग छुट्याइनुपर्छ, भन्ने पेस भएको बुझिएको छ। अथवा त्यसले नेपाल सरकारका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउने भनेको छ, यसले गर्दा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो यसले जुन लेभलको ट्रेनिङहरु अहिले पढाइहरू गरिरहेको छ, यसमा असर पुग्छ। यो छुट्टिनु हुँदैन। यो छुट्टिँदा नेपालमा अहिले एमडीएमएसको सबैभन्दा धेरै विज्ञ निकाल्ने नै यो संस्था हो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आइसकेपछि देशका सबै संघीय अस्पताल, जिल्ला अस्पतालसम्म पनि पोस्ट ग्र्याजुएट गरेका विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्नुभएको छ। यो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको देन हो। जुन अहिले स्वास्थ्य सेवामा यति धेरै चिकित्सकहरूको उत्पादन भएको छ। यो कुरालाई यो संशोधनले प्रत्यक्ष असर गर्दछ। यो हुनुहुँदैन।’
उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट वीर छुट्टिँदा नेपालमा एमडीएमएसको सबैभन्दा धेरै विज्ञ निकाल्ने संस्थालाई नै असर पर्ने बताए।
