काठमाडौं– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गरेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार उनीहरुलाई बुधबार रिहा गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रुपमा निजी स्वामित्वमा ल्याएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले बिहीबार चौधरीसहितलाई पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीले सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ परेपछि ३ जनामाथि अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रथमपटक ४ दिनको म्याद थप गरेको थियो। ४ दिनको म्याद सकिएपछि सीआईबीले सोमबार उनीहरुलाई पुन: म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। तर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको सोमबारको इजलासले व्यवसायी चौधरीसहित संजय ठाकुर र अजितनारायण सिंह थापालाई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न भनी प्रहरीका नाममा आदेश दिएको थियो।
अदालतले थप गरेको २ दिनको म्याद सकिएकाले सीआईबीले उनीहरुलाई रिहा गरेको हो। यद्यपि अनुसन्धान भने जारी रहने सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
‘सम्मानित अदालतको आदेशानुसार ३ जनालाई आज रिहा गरिन्छ। अनुसन्धान भने चलिरहेको छ। अनुसन्धान जारी रहन्छ,’ एसपी अधिकारीले भने।
सीआईबीले उक्त जग्गा प्रकरणका ‘अन्य’ पक्षबारे पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गर्ने निर्णय प्रक्रिया संलग्नहरुमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
उक्त जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् अर्वपति व्यवसायी विनोद चौधरीको नाम समेत आएकाले उनलाई पनि सोधपुछ गर्ने तयारी भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ।
