काठमाडौं- सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ।
तर यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एकपटक मात्र लिन सक्नेछ। नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आवास सुविधाको लागि कर्मचारी सञ्चय कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी आवास कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने उल्लेख छ।
समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
'१० वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मको पद कामय हुनेछ। प्रदेश सचिवको पद निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुनेछ,' विधेयकमा भनिएको छ, '१० वर्षसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा र समूहका अधिकृत बाह्रौं तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ।'
त्यस्तै, विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एघारौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र नगरपालिकामा दसौं वा त्यस्तो कर्मचारी नभए राजपत्राङ्कित द्वितीय वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने छन्।
