काठमाडौं- बीमा कार्यक्रममा फेरि सञ्चालनका लागि निजी मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनको बाटो अपनाउन लागेको पाइएको छ। उनीहरुले बीमा कार्यक्रम पुन: सञ्चालनको 'लबिङ' गर्ने भन्दै २० करोड रुपैयाँको 'केन्द्रीय कोष' बनाइरहेको जानकारीमा आएको हो।
उक्त कोषको रकमबाट प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर फेरि बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने खोजिरहेको उनीहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीलाई संकेत गरेका हुन्। बीमा बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार माथिल्लो तहमा आफूहरुको 'सेटिङ' लगभग मिल्न खोजिरहेको बताउँदै अन्य प्रक्रियाका लागि मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि अहिले बीमा बोर्ड धाउन थालेका छन्।
बीमा बोर्डका ती कर्मचारीले भने, 'बोर्डका कर्मचारीलाई माथिबाट नै दबाब दिनका लागि केही कलेज सञ्चालकहरु मिलेर भित्रभित्र २० करोडसम्मको रकम जम्मा गर्ने भनेर लागिरहेको विषय पनि बोर्डमा पनि जानकारीमा आइसकेको छ।'
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा बोर्डसँग अस्वभाविक रुपमा रकम दाबी गरेको फेला पारेपछि सरकारले निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै हटाएको थियो। केही निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले बीमामा आवद्ध बिरामीको उपचारका क्रममा मनपरी ढंगले शुल्क दाबी गरेको प्रमाण फेला पारेपछि बोर्डले उनीहरुले रकम भुक्तानी समेत रोकेको थियो।
बीमा कार्यक्रम रोकिएपछि बिरामीहरुको संख्या उलेख्य घटेको निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले बताउँदै आएका छन्। 'बीमा कार्यक्रम नचल्दा अस्पतालहरुमा आउने सेवाग्राहीको संख्या ह्वात्तै घटेपछि केही सञ्चालकहरुले आर्थिक लेनदेनबाट भएपनि फेरि बीमा कार्यक्रम चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ,' बीमा बोर्डका एक कर्मचारीले स्वास्थ्यखबरसँग भने।
स्वास्थ्य बीमा निजी संस्थामा नभएपछि सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसका साथै विगतमा सरकारकै नियम अनुसार बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका केही निजी मेडिकल कलेजहरुमा पनि अहिले बीमा कार्यक्रम चलिरहेको छ।
चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल र पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा बीमा कार्यक्रम अहिले पनि चलिरहेको छ।
