काठमाडौं- सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न ७० प्रतिशत आमजन सहमत रहेको पाइएको छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणमा उक्त कुरा देखिएको प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता डा जयकुमार गुरुङले बताएका छन्।
सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२४ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्। दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थबाट सवैभन्दा कम राजस्व (२.५९) प्रतिशत मात्र संकलन गर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०२२ मा ३० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब नबढ्ने देखिएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ।
कर वृद्धिबाट सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणमा राज्यलाई सहज हुने देखिएको छ। प्रतिष्ठानले सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाएको छ। भनिएको छ, '३५ प्रतिशत राजश्व वृद्धि हुँदा १२ देखि १४ अर्ब सम्म राजस्व बढ्ने देखिन्छ भने ४ देखि ८ प्रतिशत खपत घट्ने देखिन्छ।
हालको ५ स्तरीय कर प्रणालीलाई ३ स्तरीय कर प्रणालीमा घटाउने र क्रमश : समान कर प्रणाली जान पनि सुझाइएको छ। हुक्का र ईसिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तिजन्य पदार्थलाई स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अन्तशुल्क बृद्धि गर्न पनि भनिएको छ।
