काठमाडौं- नेपाल आहारपूरक सौन्दर्यवर्द्धक संघको १३ सदस्यीय कार्यसमिती औपचारिक घोषणा भएको छ। कान्तिपथस्थित एल्लोपेगोडा होटेलमा एक कार्यक्रमका बीच आज सोमबार संघको औपचारिक घोषणा सम्पन्न भएको हो।
विप्लव रञ्जितको अध्यक्षतामा गठनको भएको उक्त संघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुसान्त मुरारका, उपाध्यक्ष डा.चन्दन न्यौपाने, महासचिव सुरज पौडेल, कोषाध्यक्ष संजिव काफ्ले, सचिव विनोद विष्ट, सदस्यहरुमा दिपकराज पाण्डेय, परशुराम भट्टराई, श्याम सुन्दर श्रेष्ठ, अनिल थापा, शोभा थापा, सुदिपराज सुवेदी र किशोरी घिमिरे रहेका छन्।
संघका अध्यक्ष विप्लब रञ्जितले अध्यक्षता गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा नेपाल चिकित्सक संघका डा.अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्की रहेका थिए। त्यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकृत शिव भण्डारी, नेपाल प्रजातान्त्रिक फार्मेसी संघका सभापति सुदीप राज सुवेदी, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारी लगायतका अतिथीहरुको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो।
बिरामीहरु रोगसँग जुधिरहँदा भविष्यमा रोग नदोहोरियोस् भन्नका लागि आहारपुरक सामग्रीको प्रयोग महत्वपूर्ण रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीको भनाई थियो। नेपाल आयात हुने यस्ता सामग्रीहरुको आयात तथा बिक्री वितरणको नीतिका नेपाल औषधि विभाग तथा खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच सहकार्य हुन जरुरी रहेको उनको धारणा थियो । साथै उनले नयाँ कार्यसमितीलाई बधाई दिदैं आगामी दिनमा नेपाल चिकित्सक संघ सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकृत शिव भण्डारीले २०७२ सालदेखि नै आहारपुरक सामग्रीको बिक्रीको अनुमति भएपनि हालसम्म आयातकर्ता तथा औषधि व्यवस्था विभागबिच द्वन्द्व रहेको बताए।
नेपालमा हाल २२ वटा कम्पनीहरुले नेपालमा नै आहारपुरक सामग्रीको उत्पादनका लागि लाइसेन्स समेत लिइसकेको भण्डारीले बताए । विदेशबाट आयात हुँदै आएका यस्ता सामग्रीहरुले राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगटेकाले तत्कालै सरकारले यस्ता सामग्रीको आयात रोक्ने मनस्थिती नबनाएको उनको धारणा थियो।
नेपाल प्रजातान्त्रिक फार्मेसी संघका सभापति सुदीपराज सुवेदीले आहार पुरक वस्तुहरुको गुणस्तरमा ध्यान दिन आयातकर्ता साथै खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले झोले प्रथालाई निरुत्साहन गर्न सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे । मूल्य सहजीकरणको लागी आयात भन्सार कर कम हुनुपर्ने तथा व्यवसायिक सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
