काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा खनालका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। जहाँ खनालले 'कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सवै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको' बताइएको छ। उनलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य हुनेगरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आयोगके उक्त सिफारिसबिरुद्ध खनाल रिट लिएर अदालत पुगेका हुन्। उनले विना प्रमाण आफूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताएका छन्।
