पर्सा - मधेश प्रदेशका ९० दशमलव ६ प्रतिशत नागरिक बिमाको पहुँच बाहिर रहेका छन्। यहाँ बिमासम्बन्धी सचेतनाको कमी र सीमापार बिमा गर्ने परिपाटीका कारण बिमाप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको हो।
मधेश प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ६१ लाख १४ हजार रहेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २०८० चैत मसान्तसम्म नौ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ७३ हजार ४३३ ले मात्रै बिमा गराएका छन्।
यो तथ्याङ्कले मधेश प्रदेशमा बिमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम रहेको देखाउँछ। नेपाल बिमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुशुम शर्माले मधेस प्रदेशमा बिमाको पहुँच कम भएकाले तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा प्रदेशभरिका जनताको बिमा गर्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
'मधेश प्रदेशमा बिमाको पहुँच न्यून देखिएको छ। यहाँका जनताको आर्थिक तथा स्वास्थ्यको स्तर कमजोर भएकाले तीनवटै तहको सरकारले आवश्यक समन्वय गरेर प्रदेशभरिका जनताको बिमा गरिदिने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ,' उनले भने, 'यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यहाँका सबै जनताको बीमा गरिदिएझैँ यहाँ पनि सबै जनताको बिमा गर्न जरुरत देखिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार छ।'
मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन, समग्र मुलुकभरिका नागरिकमा बीमा पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन। २०८० को चैत मसान्तसम्म मुलुकभरिका ४३ दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै बिमाको पहुँचमा छन्। अझै ५६ दशमलव सात प्रतिशत नागरिक जीवन बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। २०७५ सम्म मुलुकभरि १७ प्रतिशत जनता बिमाको पहुँचमा थिए।
प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयका सहायक निर्देशक निर्मल खनालले मधेश प्रदेशका नागरिकमा बिमा साक्षरतासम्बन्धी ज्ञानको कमी र सीमावर्ती बजारमा बिमा गर्ने परम्पराले बिमाको पहुँचमा कमी आएको बताउँछन्। “मधेश प्रदेशमा उच्च गरिबी र अशिक्षाका कारण बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन,” उनले भने, “भारतीय सीमावर्ती बजारका कारण सीमापारी बिमा गर्ने परिपाटीले मधेश प्रदेशमा बिमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण अपेक्षाकृत रूपमा बढाउन सकिएको छैन।”
बिमाबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति, बीमकको शाखा/उपशाखामा न्यून जनशक्ति र बlमासम्बन्धी गलत बुझाईले बिमालाई प्राथमिकता नदिँदा आकर्षण बढ्न सकेको छैन।
निप्स ननलाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष धीरज शर्माले मधेश प्रदेशका जनता गरिबीको रेखामुनि र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले राज्यकै तर्फबाट बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। निप्स लाइफ वीरगञ्जका अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद शाहले बिमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा सर्वसाधारण पर्दा बिमाप्रतिको आकर्षण बढाउन नसकिएको बताए। 'अचेल बीमा कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बिमा गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। यस्ता विकृति–विसंगतिलाई प्राधिकरणले न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,' उनले भने।
बिमा गर्नेले बिमा कम्पनीलाई बीमाको प्रिमियम तिरेपनि तत्कालै बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए। 'बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत झन्झट र लम्बेतान प्रक्रियाले सर्वसाधारणले समस्या भोगिरहनुभएको छ। सर्वसाधारणले भोगेका समस्या समाधान गर्न हामीले आवश्यक काम गर्दै आइरहेका छौँ,' शाहले भने, 'बिमा कम्पनीले बिमाकर्ताबाट प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाएर सर्वसाधारणलाई बिमाप्रति आकर्षण बढाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।'
प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा २०८० चैत मसान्तसम्म जीवन बिमातर्फ दुई सय २५ शाखा कार्यालय रहेका छन्। त्यस्तै, निर्जीवन बिमातर्फ १२८ र माइक्रो जीवन बीमातर्फ सात र माइक्रो निर्जीवन बिमातर्फ चार गरी कुल ३६४ बीमा कार्यालयका शाखा छन्। गत आवमा जीवन र निर्जीवन र अन्यतर्फ गरेर ३४० वटा शाखा कार्यालय रहेका थिए।
बिमा कार्यालयहरुमा कुल एक हजार १६५ जनाले रोजगारी पाएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार गत आवसम्म मधेश प्रदेशमा सक्रिय बिमालेख संख्या पाँच लाख ७४ हजार ४१२ रहेको थियो। मधेश प्रदेशमा चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा कुल बिमा शुल्क सङ्कलन नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। ‘म्याचुरिटी’ दाबी बिमालेख संख्या नौ हजार ४७७ छ।
मधेश प्रदेशमा ‘सरेन्डर’ बिमालेख संख्या नौ हजार ४६५ छ। कार्यालयका अनुसार चालु आवमा दाबी भुक्तानी बिमालेख सङ्ख्या १५ हजार ४५० रहेको छ। मधेस प्रदेशमा निर्जीवन सक्रिय बिमालेख संख्या दुई लाख ३८ हजार ३४१ छ। त्यस्तै, निर्जीवन बिमातर्फ कुल बिमा शुल्क सङ्कलन एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
मधेश प्रदेशमा कुल ‘ग्रेस क्लेम’ बिमालेख संख्या ६ हजार ३९४ रहेको छ। कुल दाबी भुक्तानी बिमालेख संख्या पाँच हजार १८ रहेको छ। रासस
