काठमाडौं- पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव अध्यक्षतामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट फुटाएर बनाइएको जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयबिरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अर्को दल दर्तालगायतका निर्णय अघि नबढाउन भनेको हो।
जेठ ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ। जसपा नेपालबाट अशोक राई नेतृत्वमा ७ जना सांसदसहित विभाजित भएर अर्को पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो। निर्वाचन आयोगले वैशाख २४ मा दल दर्ता गरेको थियो।
त्यसपछि जसपा नेपालले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फुटेको जसपाबाट प्रमोद यादव मन्त्री बनेका छन्।
