काठमाडौं- सरकारले बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिररहेका बेला पेय पदार्थ र चुरोट उद्योगीहरुले भ्रम छर्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारका राजश्वका नीतिहरु प्रभावित पार्ने खेलमा उद्योगीहरु सक्रिय रहेको जनाएको छ।
नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघको निकालिएको प्रेस विज्ञप्तिमा करका बारेमा गलत तथ्य सार्वजनिक गरेर प्रभावित पार्न खोजिएको प्रतिष्ठानका सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा जयकुमार गुरुङले बताएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'नेपाल सरकार पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बद्ध र अभिन्न निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चुरोट लगायतका धुम्रपानजन्य सामाग्रीहरूको अधिकतम् खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत सम्म करको अंश हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यस्ता सम्झौता अथावा समझदारी पत्रमा नेपाल सरकार पक्षधर बनेको छ।'
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूले धुम्रपानजन्य उत्पादनहरूमा के कति कर लगाएको छ भनेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने र गणना गरेर एकिकृत सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ। ती तथ्याङ्कका अनुसार दक्षिण एशियाका देशहरूमध्ये नेपालमा धुम्रपानजन्य उत्पादनमा कम कर लगाइएको पाइएको बताइएको छ।
नेपाल विकास अनुसंधान प्रतिष्ठानबाट गरिएको अध्ययन अनुसन्धान र स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन तथा गणनाबाट हेर्दा पनि धुम्रपानजन्य उत्पादन खासगरी चुरोटमा नेपालमा कर कम लगाइएको पाइएको डा गुरुङले बताएका छन्।
