काठमाडौं- सरकारले चिकित्सा शिक्षालगायत प्राविधिक शिक्षाका लागि कर्जा दिने भएको छ। उच्च माग र आय भएका यस्ता प्राविधिक शिक्षाका लागि कर्जा तथा सहुलियत दिन कानुन परिमार्जन पनि गरिने भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, 'चिकित्सालगायत प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि सम्बद्ध कानुन परिमार्जन गरिनेछ । सक्रिय कोषमार्फत् सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।'
यसैगरी चिकित्सातर्फ जनशक्ति प्रक्षेपण गरी शिक्षण कोटा पुनरावलोकन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ।
