लुम्बिनी- बर्दिया जिल्ला गेरुवा गाउँपालिका–६ मनाउका महावीर थारुको डेढ वर्षअघि मुखमा घाउ निस्कियो। बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा चिकित्सकले मुखको क्यान्सरको आशङ्का गरेर चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा जान सल्लाह दिए।
गाउँमा अरुकै खेत अधिया गरेर गुजारा गर्दै आएको महावीरको परिवारमा क्यान्सर जस्तो कडारोगको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न आर्थिक अभाव त थियो नै, थप उपचारका लागि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कसरी पुग्ने भन्ने समेत उनलाई थाहा थिएन ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पहिलोपटक छिमेकीको साथमा पुगेका महावीरको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार मुखको शल्यक्रिया भयो । त्यसपछि पनि रोगको अवस्था पहिचान गर्न प्रयोगशाला रिपोर्ट आउन झण्डै तीन महिना लाग्यो । त्यस अवधिमा बर्दियाबाट चितवन आवतजावत गर्दा नै झण्डै रु दुई लाख ऋण लागेको महावीर बताउनुहुन्छ । तत्कालीन गाउँ विकास समितिको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले यस्ता कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि रु एक लाखसम्मको उपचार सम्बन्धित अस्पतालबाट पाउने व्यवस्था गरेकाले सोही सेवाबाट क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भयो।
यति मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यस्ता खालका कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि अस्पतालमै भुक्तानी गरेर नागरिकको उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने रु एक लाख र प्रदेश सरकारको उपलब्ध गराएको रु दुई लाखले महावीरलाई उपचारमा ठूलो राहत मिलेको छ । तर बर्दियाबाट पटकपटक ओहोरदोहर गर्नुपर्ने, होटलको बसाइ र कतिपय महङ्गा औषधि समेत आफैँ पैसा तिरेर किन्नुपर्ने अवस्थाले भने उहाँ समस्यामा पर्नुभएको छ ।
“घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अरुको जमिन कमाएर घरखर्चको जोहो गर्नुपर्छ”, उनले भने, “हामी जस्तो सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई यति ठूलो रोग लाग्दा तनिकै गाहे हुँदोरहेछ, अहिलेसम्म झण्डै रु तीन लाख ऋण लाग्यो, तिर्ने कसरी हो, कुनै उपाय छैन ।”
बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ का करिब ५५ वर्षीय कपिल गौतमको केही वर्षअघि मिर्गौलामा समस्या देखियो । मिर्गौलामा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि चिकित्सकसँगको सल्लाहअनुसार नियमिति औषधि सेवन गर्दै आउनुभएको थियो । तर दुई वर्षअघि मिर्गौलाले काम गर्न छाड्यो । मिर्गौला फेल भएका गौतमले झण्डै डेढ वर्ष लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा साताको दुई पटक नियमित डाइलाइसिस गराइरहनुभएको थियो तर यसको दीर्घकालीन समाधान भनेकै मिर्गाैला प्रत्यारोपण नै थियो।
कानुनअनुसार मिर्गौला दान गर्ने व्यक्ति नपाएपछि उहाँ भारतमा गएर प्रत्यारोपण गराउने सोचमा रहेकै बेला राजधानीको भक्तपुरस्थित मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनकै पत्नीले मिर्गौला दान गर्न मिल्ने निश्चित भयो । एक वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका गौतम अहिले स्वस्थ छन्। मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न शुरुमा भारत जान तयार हुनुभएका गौतम मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रमा पुगेर चिकित्सकहरुसँग परामर्श लिंदा पत्नीले मिर्गौला दिन मिल्ने बताएपछि ठूलो राहत मिलेको बताउँछन्।
नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि कानुनअनुसार दान गर्न मिल्ने अवस्था रहेमा सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचारवापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपणमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसबापत सरकारले अस्पताललाई रु चार लाख ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका साथै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थप नगद रु दुई लाख नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसबापत गौतमले प्रदेश सरकारबाट रु दुई लाख पाएका छन्।
क्यान्सरका रोगी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामी, मुटुसम्बन्धी नसर्ने गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार आफैँमा निक्कै खर्चिलो हुन्छ । उपचारका लागि सुविधासम्पन्न महङ्गा अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यताले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामीले आर्थिक जोहो गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । तर सरकारले गरेको आर्थिक सहुलियत नै बिरामीका लागि पुनर्जीवनको आधार बनेको छ ।
कडा रोग लागेका नागरिकमध्ये मिर्गौलाका बिरामीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा सङ्घीय सरकारले तोकिएका अस्पतालमा रु चार लाख ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका बिरामीका लागि प्रदेश सरकारले थप रु दुई लाख नगद उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबाहेक क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी कडारोगको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले तोकिएका अस्पतालमा रु दुई लाखसम्मको उपचार खर्चको व्यवस्था गराउँदै आएको छ।
बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ को दफा २ को (ख) मा ‘कडारोग’ भन्नाले मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगलाई सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ। निर्देशिकाको अनुसूची १ अन्तर्गत यस्ता रोगको उपचारका लागि देशभरिका सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी विभिन्न ८० वटा अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मिर्गौला रोगको उपचारका लागि रु २५ हजारदेखि चार लाखसम्म उपचार सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै मुटु रोगको उपचारमा विभिन्न किसिमको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा रु एक लाखसम्म उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। क्यान्सर रोगको उपचारमा शल्यक्रिया, थप निदानात्मक सेवा, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा सेवा शुल्कहरुका लागि रु एक लाख, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगका लागि रु एक/एक लाख उपचार सहयोग उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–१५ सेमलारकी २४ वर्षीया पुष्पा थापालाई दुई वर्षअघि स्वास्थ्य समस्या देखियो । बुटवलकै एक निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा चिकित्सकले मिर्गौलामा समस्या रहेको देखाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिए । घरको सामान्य आर्थिक अवस्था भएकी थापालाई चिकित्सकले काठमाडौँको महङ्गो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सिफारिस गरेका थिए । मिर्गौला दान गर्न आफ्ना काका पर्ने तयार भए पनि प्रत्यारोपणका लागि लाग्ने रु १५ देखि २० लाख खर्च जुटाउन सक्ने अवस्था नभएपछि परिवार तथा आफन्तबाट आर्थिक सङ्कलनको प्रयास भयो ।
आर्थिक सङ्कलन अभियानकै क्रममा सहयोगदाताले काठमाण्डौँको भक्तपुर स्थित मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्रबाट पाइने सुविधाका बारेमा जानकारी पाएपछि उनलाई ठूलो राहत भयो । स्वास्थ्य समस्या लिएर भक्तपुरस्थित मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रमा पुगेकी थापालाई त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि कडारोग लागेका नागरिकले पाउने सुविधाका बारेमा जानकारी दिएपछि त शरिरको रोगभन्दा आर्थिक रोगबाट निको भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । आफ्ना काकाले दान गरेको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि हाल घरमै आराम गरिरहेकी थापा सरकारले दिएको रकमबाट पुनर्जीवन प्राप्त भएको बताउँछन्।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यस खालका कडारोग लागेका विपन्न नागरिकका लागि औषधि उपचार सहयोगका लागि प्रदेश स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ सालमा प्रदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नागरिकलाई लागेका नसर्ने रोगहरुमध्ये क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण वा मुटुको भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा हाल पाइरेको सुविधाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई सरल, पहँुचयोग्य पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन बाञ्छनीय भएकाले प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ को दफा ५३ अनुसार यो निर्देशिका बनाइएको हो ।
निर्देशिकाअनुसार परिच्छेद ३ को दफा ६ विशेष आर्थिक सुविधाको मापदण्डको (क) मा क्यान्सर रोगको उपचार (विभिन्न प्रकारका क्यान्सर रोग, त्यससम्बन्धी शल्यक्रिया, थप निदानात्मक सेवा, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शैया तथा सेवा शुल्क) र बिरामीको हेरचाह सुविधाका लागि समेत प्रतिबिरामी रु दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सोही दफाको (ख) मा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न वा गरेका बिरामीका लागि प्रति बिरामीका लागि रु दुई लाख र (ग) मा मुटुको भल्व फेरेका वा फेर्नका लागि प्रति बिरामी रु दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले नसर्ने रोगहरुको उपचारको लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म मात्रै रु १३ करोड स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ अनुसार गत आव २०८०/८१ म क्यान्सर रोगका एक हजार दुई सय २४ जना बिरामी, मुटुको भल्भ फेर्ने १६ जना र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ३८ जना बिरामीलाई उपचारको लागि उक्त उपलब्ध गराएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । “निर्देशिकाले रु दुई लाखसम्म सहयोग पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपचार गर्दाको बखत के कति खर्च हुन्छ, बिलको आधारमा भुक्तानी गर्ने गरिएको छ”, स्वास्थ्य निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत मानबहादुर वलीले भने,“नसर्ने रोगको उपचारको लागि सरकारले बनाएको निर्देशिकाअनुसार सहयोग गर्ने गरिएको छ।”
प्रदेश सरकारले बनाएको निर्देशिकामा यसअघि स्वास्थ्योपचार विशेष आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न प्रदेश स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले हालै मात्र सेवा प्रवाहलाई सरल र चुस्त बनाउने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) लाई पारित गरी उक्त सिफारिस सम्बन्धित जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एउटा सिफारिस बनाउनकै लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको, यसबाट बिरामी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सहज भएको बताउँछन् । यसअघि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट उपचार सुविधाको सिफारिस हुँदै आएको थियो । अबदेखि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताउनुभयो । उहाँले एउटा सिफारिस बनाउन टाढाटाढाबाट प्रदेश राजधानीमा रहेको निर्देशनालय आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यो निर्णयले सेवा लिन सहज हुने बताउँछन्।
नसर्ने रोगबाट पीडित हुने बिरामीको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । अस्वस्थ्य जीवनशैली र खानपानकै कारण गम्भीर प्रकृतिका नसर्ने रोगबाट मानिसहरु धेरै बिरामी पर्ने गरेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरी बताउनुहुन्छ । “अस्वस्थ्य खानपिनका कारण गम्भीर खालका नसर्ने रोग क्यान्सरबाट पिडित हुने बिरामीको सङ्ख्या धेरै छ”,उहाँले भन्नुभयो,“कुनै गाउँमा घरैपिच्छे क्यान्सरका रोगी भेटिन थालेका छन् । यो राम्रो सङ्केत होइन ।”
क्यान्सर रोगबाट पीडित हुने मानिसको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा उपचारमा समेत चाप थपिएको छ । हरेक स्थानीय तहले दैनिक दुई÷तीन जना क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको लागि सिफारिस बनाउने गरेका छन् । बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा उपचारका लागि वार्षिक स्वीकृत बजेट समेत अपुग हुने अवस्था छ ।
चालु आवमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस्ता गम्भीर खालका बिरामीको उपचार सहयोगका लागि रु पाँच करोड रकम मात्रै विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको विवरणअनुसार चालु आवमा छुट्याइएको बजेट कमी हुने देखिन्छ । उपचारका लागि सहयोग रकम वितरण गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने, त्यसका लागि बृहत् जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक चौधरीले बताए। “हरेक घरमा क्यान्सरका बिरामी हुने अवस्था आयो । यसखाले समस्यालाई निदान गर्न बृहत् अभियानको आवश्यकता छ”, उनले भने, “सरकारले दिने रकमले पनि समस्या निदान हुँदैन । अब क्यान्सर निदानका लागि नेतृत्व तहबाटै पहल थालिनुपर्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट क्यान्सर रोगको उपचारका लागि मात्रै आव २०७८/७९ मा तीन सय १२ जनाले सहयोग प्राप्त गरेका थिए भने आव २०७९/८० मा एक हजार तीन सय २५ र आव २०८०/८१ मा एक हजार दुई सय २४ जनाले सहयोग प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ । सरकारले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सहयोगका बारेमा जानकारी नहुँदा उपचार सहयोग नलिई उपचार गर्ने बिरामीको सङ्ख्या पनि यो भन्दा बढी नै रहेको छ । त्यस्ता विवरणहरु भने सङ्कलन भएको देखिदैन ।
