काठमाडौं- नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघले सरकारी सेवामा आफ्ना सदस्यहरु प्रवेश गर्न मिल्ने गरी दरबन्दी खुला गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ।
संघका अध्यक्ष निरज देव जोशीले आफू लगायतका संघमा आवद्ध १७ सय भन्दा बढी दृष्टि विशेषज्ञहरु कानुनी अस्पष्टताका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा संशोधन गर्दै सेवा प्रवेशको बाटो खुला गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा परमादेशको माग गरिएको छ। रिटमा नियमावली संशोधनसहित दृष्टि विशेषज्ञहरुको हकमा आवश्यक पर्ने निर्देशिका तथा मापदण्ड समेत तयार गरी रोजगारी तथा पेशा व्यवसायको सुनिश्चितता प्रदान गर्न परमादेश आदेशको माग गरिएको छ।
'म लगायत यस संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरुले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो बन्द रहेको हुनाले नेपालको संविधानको धारा १६, १८. २०, २५, ३१, ३३, ३४, ३५, ४२ ले प्रदान गरेको मौलिक हक हन्न हुन गई आघात समेत पुर्याएको छ। तसर्थ नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को अनुसूचीको ६ को क्र.सं. २९ समूह विविध लेखि अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको अप्टोमेट्रिट तह ५/६/७ लाई अनुसूची ६ को क्र. सं. २९ को समूह विविधको उपसमूहमा अप्टोमेट्रिट तह ७ थप गरी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पेशा रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्थाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नको लागि,' रिटमा भनिएको छ।
यसका साथै संघले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४८ मा चालक अनुमति पत्रको लागि दरखास्त भनि कानून व्यवस्थामा ऐनको उपदफा २ को १ बमोजिम आँखाको भिजुअल एक्युटी, कलर भिज र रिफ्र्याक्सन जाँच गरी दिने रिपोर्ट प्रमाणित गरी दिने अधिकार आफूहरुलाई प्रदान गर्न, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को नियम २० मा सेवा उपलब्ध गराउने भनि व्यवस्था भएकोमा उक्त नियमावलीको उपनियम ७ मा उल्लेख भएको कानून व्यवस्थामा बिमितको आँखाको भिजुअल एक्युटी, कलर भिज र रिफ्र्याक्सन जाँच गरी दिने रिपोर्ट प्रमाणित गरी दिने अधिकार प्रदान गर्न, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ को दफा ४ बमोजिम परिषद्को गठन सम्बन्धमा परिषद्ले व्यवसायीक प्रमाणपत्र दिने अप्टोमेष्ट्रिटमा स्नातक गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट १ जान समितिको सदस्य हुन पाउने गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ को दफा ४ लाई संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ।
