स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको हैसियतमा फर्किँदै डा. सुधा शर्मा गौतमले आफ्ना विभिन्न प्राथमिकता प्रस्तुत गरेकी छिन्। पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्ना कुरा राख्दै उनले भनेकी छिन्, 'जनताले सुशासनको अनुभूति गर्नुपर्छ।' आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्ने बताइन्। जुन यसप्रकार छन् :
मानसिक स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता
डा. गौतमले हालको सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितिमा मनोसामाजिक समस्या देशकै गम्भीर चुनौती भएको बताउँदै, यसलाई तत्कालका कार्ययोजनामा पहिलो स्थान दिएकी छन्। त्यसका ला उनले विभिन्न कार्य गर्ने बताएकी छिन्। पदभार ग्रहणको पहिलो निर्णयमै उनले जेन–जी आन्दोलनका घाइते र प्रभावितहरूका लागि निशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरिन्। 'विशेषज्ञको सुझावका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ,' उनले भनिन्। मानसिक स्वास्थ्यका तथ्याङ्क र समस्या विश्लेषणका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक विशेष प्राविधिक टोली परिचालन गरिने यनको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। साथै, घाइतेहरूलाई निरन्तर निशुल्क सेवा र क्षतिपूर्तिको वर्गीकरण अनुसार सहयोग दिइने बताइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण : शून्य सहनशीलता नीति
डा. गौतमले मन्त्रालयभित्र र मातहतका संस्थामा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई 'आन्दोलनको जग र जनआक्रोशको मूल कारण' ठहर गर्दै ठोस कदमका संकेत दिइन्।
सबै खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाइनेछ। मन्त्रालयका हरेक तहमा शून्य भ्रष्टाचार नीति लागू गरिने उनको भनाइ छ। 'भ्रष्टाचार आर्थिक मात्र होइन, प्रशासनिक पनि हो,' उनले भनिन्, ' कर्मचारीले नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने, सिफारिस टार्ने, वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य अब भ्रष्टाचारकै रुप मानिनेछ।'
पूर्वसचिवको अनुभवका आधारमा उनले प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण, बढुवा प्रणाली पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढाउने तयारी गरेकी छन्।
सुशासनको प्रत्याभूति : नागरिक सरकारको दृष्टि
डा. गौतमले जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाउनु आन्दोलनको प्रमुख कारण भएको बताउँदै, 'अब कामका आधारमा मूल्यांकन' हुने प्रणाली अघि सारेकी छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव र दरबन्दी असन्तुलन समाधान गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, 'स्रोत र जनशक्ति दुवै सीमित छन्, तर व्यवस्थापन सन्तुलित हुनुपर्छ।' मन्त्रालयका स्रोतहरूलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउँदै, दोहोरो खर्च र अनुत्पादक खर्च घटाइने उनले बताएकी छिन्।
कर्मचारीको मूल्याङ्कन राजनीतिक आस्था होइन, कामको नतिजाका आधारमा हुने प्रतिबद्धता उनको छ। सरकारले छोटो अवधिका, मध्यम र दीर्घ प्रभाव पार्ने योजना बनाउँदै अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ। उनले थपिन्, 'मुहान सफा भयो भने पानी सफा हुन्छ। मन्त्रालयको मुहान सफा पार्न अब ढिलो हुँदैन,' उनले भनिन्।
जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका लागि राहत कार्यक्रम
डा. गौतमले जेन–जेड आन्दोलनका पीडितहरूका लागि ठोस राहत कार्यक्रमहरू अघि सारेकी छन्। घाइते र प्रभावितका लागि निशुल्क उपचार र पुनर्स्थापना सेवा निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ। चोटपटकको वर्गीकरण अनुसार क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिने बताएकी छिन्। जनआन्दोलनपछि पनि आफ्नो नेतृत्वमा उक्त काम भएकाले सहज हुने बताइन्। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।
त्यसैगरी सहिद परिवारका लागि विशेष राहत सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार निशुल्क स्वास्थ्य बीमा लागू गरिनेछ। योग्य सहिद परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीमा समावेश गर्ने नीति लिइनेछ र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कार्यक्रम अघि बढाइनेछन्।
दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधार योजना
जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापन सुधार गर्ने पनि उनले पदभार ग्रहणका क्रममा बताएकी छिन्। दरबन्दी र बढुवामा पारदर्शिता अपाउने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएका स्थानीय तहमा तत्काल दरबन्दीका लागि पहल गर्नुका साथै सहिद परिवारका योग्य सदस्यलाई प्राथमिकता दिने नीति लिने बताइन्।
मातृशिशु मृत्युदर घटाउने कार्यक्रम
उच्च मृत्युदर भएका प्रदेशहरू (मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी) मा विशेष मातृ–शिशु कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा जोड दइन्। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य उनले लिएकी छिन् । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित प्रसूति र मातृसेवा पहुँच वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम
विदेश जाने कामदारलाई प्रस्थानपूर्व स्वास्थ्य परामर्शलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले उल्लेख गरिन्। श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्यमा सूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्यमा आफ्नो पहल रहेन बताइन्। साथै परामर्श सेवा र स्वास्थ्य बीमा पहुँच विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनेकी छिन्, 'मन्त्रालय नीतिको मात्र होइन, विश्वास पुनःस्थापनाको केन्द्र बन्नुपर्छ।'
