काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघले सरकारलाई दिएको ४८ घण्टाको समयभित्र माग पूरा नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
संघद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार बुधबार र बिहीबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो संस्था अगाडि कालोपट्टी बाँधी कार्यलय समयको पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ।
यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समेत सरकारले निकासका लागि सम्बोधन नगरेमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम गर्न संघ बाध्य हुने चेतावनी पनि संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले आइतबार विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर सरकारलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो। जसमध्ये सरकारले १ र २ नम्बर बुँदाको माग पूरा गरेको तर अन्य विषयमा चासो नदिएको भन्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको महासचिव तिवारीले जानकारी दिए।
यी हुन् संघले राखेका ९ बुँदे माग
१. चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकमा नेपाल सरकारका शैक्षिक संस्थाहरुमा एमडी/एमएस/ एमडीएस को सिट संख्या २३१ ले थप गर्ने भनी गरिएको निर्णय अविलम्ब अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्ने र थप भएको सिट संख्याको लिष्ट अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।
२. चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकमा निर्णय भएको र कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिए अनुसार नेपालका आवासीय चिकित्सक (एमडी/एमएस/एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्तालाई नेपाल सरकारको आठौं तह सरह रु ४८,७३७/- अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
३. स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको थप दरबन्दी अविलम्ब सिर्जना गरी यथाशीघ्र विज्ञापन गरिनुपर्ने ।
४. अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई स्थाई नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने |
५. अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत नयाँ नियुक्ति प्रदान गर्दा चिकित्सकको शैक्षिक योग्यता अनुसार MD / MS/MDS उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई नवौं तह सरह् एवं DM/ MCh उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई दश तह सरह नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने ।
६. Intern चिकित्सकहरुको भत्ता एवं पिजी अध्ययनरत चिकित्सकहरूको Duty hour, बिदा लगायतका विषयहरु वैज्ञानिक तथा श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने ।
७. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति तथा तलब भत्तामा एकरूपता कायम गरी Hazard Allowance लगायत थप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
८. चिकित्सकहरूको पढाइको अवधि लामो हुने भएकोले South East Asia मा स्थापित मान्यता अनुसार चिकित्सकीय सेवामा प्रवेश गर्दा सिधै नवीं तहमा नियुक्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९. चिकित्सा सेवा आयोगको स्थापना गर्नुका साथै चिकित्सा सेवा ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
