काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हालै एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली (ईएमआर) सञ्चालन तथा व्यस्थापन निर्देशिका २०८१ जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिका लागु गर्न मातहतका निकायमा मन्त्रालय परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयको पत्र पाएका अस्पताल र उक्त नीतिबारे जानकारी पाएका प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अलमल देखिएको छ। एक अस्पतालका निर्देशकले भने, 'यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक बजेटको तर्जुमा कहाँबाट हुने र हामीले समन्वय कता गर्ने भन्ने लगायतमै कन्फ्युजन छ।'
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले भने यसलाई द्रूत गतिमा लागु गर्न खोजेका छन्। मातहतका निकाय र कर्मचारीले प्रस्ट नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेभसाईबाट समेत डाउनलोड गर्न सकिने उक्त निर्देशिकाको पेज नं ३८६ मा भएको अनुसूची १ मा ईएचएमआईएस विकास स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यशर्त विवरणमा प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने गरी खुला सफ्टवोयर सोर्सकोड तथा डीएचओईएस२ को क्याप्चर एपको प्रयोगलाई मुख्य आधार बनाएको छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशका केही गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारकै सहजिकरणमा निर्देशिकाले दिएको भन्दा फरक खालको विषेशता भएको सफ्टवोयर राखि तालिम सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ।
एउटा प्राबिधिक मानाङ्क राखि अर्को प्रकारको सफ्टवेयरको तालिम गर्दा यसमा सरोकारवाला निकायबाट प्रस्न उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले जारी गरेको निर्देशिका एकातिर, प्रदेश र स्थानीय तह अर्कोतिर भएजस्तो समेत उक्त तालिममा सहभागी एकले बताए।
निर्देशिकाले निर्देशित गरेभन्दा फरक तरिकाले प्रदेश सरकारले नै तालिम सञ्चालन गर्दा केही स्थानिय तह अलमलमा परेको पाइएको छ। यस अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि ईएमआरसहित अन्य नेपाल सरकारका सूचना प्रबिधिका लागि भनि भैरहेका ऐन तथा निर्देशिकाहरुको बारेमा यथेस्ट जानकारी दिने कार्य पनि अघि बढाउनुपर्ने देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्।
उता केही स्वार्थ समूह निर्देशिकालाई लागु गर्दै जानुको सट्टा निर्देशिकामा कमजोरी खोज्दै हिँडिरहेकोमा पनि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गतहप्ता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीजि क्षेत्रबट ईएमआर तथा ईएचआईएमएसमा काम गरिरहेका सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरुलाई सहभागि गराइ छलफल सञ्चालन गरी अहिलेको ईएमआर निर्देशिकामा के-के कुरा सुधार्न सकिन्छ भनि छलफल चलाएको थियो। उक्त मन्त्रालयका सूचना प्रबिधि शाखा प्रमुख रमेश सुवेदीले मुख्यतः यो निर्देशिकाले नेपाल सरकारका प्रचलति ऐन कानुन तथा सूचना प्रबिधिका नीति तथा निर्देशिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ३३औं वार्षिक प्रतिबेदन २०७९/८० ले दिएका सुझाबहरुलाई प्रमुख मार्ग निर्देशन मानेको बताएका थिए। यो निर्देशिका प्रष्ट रुपमा फायर (एफएचआईआर) अन्तरआबद्धता र एचआइई फ्रेमवर्कको अनिवार्यता र सोर्सकोडमा नेपाल सरकारको परनिर्भरताको अन्त्यलाई मुख्य शर्तको रुपमा राखेको छ। त्यस्तैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन समेत जारी भइसकेको छ।
