काठमाडौं - आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनको माग राखी भएको आन्दोलनको मारमा बिरामीहरु परेका छन्।
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह नै निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, क्लिनिकलगायत बन्द गरिएको हो।
संघले सेवा बन्द गर्दा पर्ने गएको असुविधाप्रति भने क्षमा मागेको छ।
वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा जाँदा ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालका निर्देशक डा दिलीप शर्माले बताए। अनलाइन टिकट काटेका केही बिरामीलाई ओपीडीमा परीक्षण गरियो, तर सबैलाई हेर्न सकिएन,’ डा शर्माले भने, ‘चिकित्सक आन्दोलनमा जाँदा सेवा प्रभावित भएको छ।’
आइतबार पनि आन्दोलन भए ओपिडी पूर्णरुपमा नै ठप्प हुने उनी बताउँछन्। वीर अस्पतालमा दैनिक २५ सय भन्दा बढी बिरामी ओपिडीमा परीक्षणका लागि आउने गर्छन्।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ओपिडी सेवा ठप्प भएको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा बद्री रिजालले बताए। ओपिडी सेवा लिन आइसकेका बिरामीहरुलाई इमर्जेन्सीबाट नै सेवा दिइएको उनले बताए। ओपिडी सेवा लिनका लागि आइसकेका बिरामीलाई घर नफर्काउनका लागि इमर्जेन्सीबाटै सेवा दिएको उनले जानकारी दिए।
‘चिकित्सकहरु आन्दोलनमा जाँदा बिरामीलाई सम्झाउने बुझाउने गरेर समेत पठाइरहेका छौं’, उनले भने ‘सबै चिकित्सक काम नगर्ने भन्दै पत्र दिएर आन्दोलनमा जानुभएको छ।’
चिकित्सक आन्दोलनका कारण कान्ति बाल अस्पताल पनि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा पंकज रायले बताए। आवासीय चिकित्सकले सेवा बहिस्कार गरेपछि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपाल चिकित्सक संघको आव्हानमा भएको आजको सेवा बहिस्कारको घोषणामा चिकित्सकहरुले माइतीघर मण्डलमा भेला भएर आन्दोलित भइरहेका छन् ।
आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले शुक्रबारबाट सरकारी अस्पतालका सबै चिकित्सकले आन्दोलनमा साथ दिएको बताए ।
आन्दोलनमा साथ दिनका लागि सरकारी अस्पतालका सिनियर चिकित्सक र आवासीय चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएको उनले बताए।
आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको साथ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका विषयमा भएको निर्वाह भत्ताको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन मन्त्रालयले कलेज सञ्चालकलाई साथ नदिने बताइसकेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय निजी कलेजले अनिवार्य रुपमा मान्नुपर्नेलाई जोड दिदैं आएका छन् । उनले निर्वाह भत्ताको विषय शुल्क र विद्यार्थी सिटसँग नजोडिने बताउँदै आएका छन् ।
