काठमाडौं- स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर स्वास्थ्य खबरले नियमित संवाद शृंखला 'पोलिसी क्लिनिक' सुरु गरेको छ। नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका 'समस्याको पहिचान, निदान र प्रस्कृप्सन'लाई मुख्य अवधारणा बनाएको छ।
उक्त शृंखलाको पहिलो दिन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथि बहश गरिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका रेक्टर डा लोचन कार्की र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष डा झलक शर्मा गौतम बहशमा सहभागी थिए।
बहशमा उठेका विषय र गरिएका सिफारिस यसप्रकार छन् :
डा लोचन कार्की
बजेटको प्रकृति: यो बजेट परम्परावादी, नयाँपन नदेखिएको र पुरानै कुरा दोहोरिएको बताए।
जनशक्तिबारे मौनता, आत्मा नभएको शरीर: बजेटमा जनशक्तिको बारेमा केही नबोलिएकोमा उनले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरे। २०४८ साल (१९९१/९२) देखि स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी नथपिएको अवस्थामा बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो तर त्यसो नभएको उनको भनाइ छ। उनले भवन र केन्द्रका कुरा आउँदा जनशक्तिबारे मौन रहनुलाई आत्माविनाको शरीर बताएका हुन्। नयाँ अस्पताल बने पनि त्यहाँ काम गर्ने डाक्टर र नर्स तत्काल पठाउने योजना नदेखिएको उनले बताए। विदेश पलायन भइरहेका जनशक्तिलाई रोक्न बजेटले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको र यसले भविष्यमा डाक्टर, नर्स अभाव हुने डर उनले व्यक्त गरे।
बजेट विनियोजनको प्रतिशत: कुल बजेटको ४.७% मात्र स्वास्थ्यमा छुट्याइएकोमा उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कम्तिमा १०% को सिफारिसलाई स्मरण गराए। कोभिडको समयमा लगभग ८ प्रतिशत पुगेको बजेट अहिले बिर्सिएको जस्तो लागेको उनको भनाइ छ। नीति निर्माताहरूले स्वास्थ्यलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएकै कारण बजेट कम राखिएको उनको बुझाइ छ।
भएको बजेटको सही सदुपयोग: उनले बजेटको आकार सानो भए पनि भएको ४.७% बजेटलाई पनि सही तरिकाले चलाउन सके राम्रो काम गर्न सकिने तर्क राखे। घर चलाएजस्तो आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर बजेट वैज्ञानिक र अनुसन्धानमा आधारित भएर विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मेचीलाई चाहिने र कर्णालीलाई चाहिने आवश्यकता फरक हुने भएकाले त्यसको अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताए।
बजेट निर्माण प्रक्रिया: बजेट कसरी बन्छ भन्ने प्रक्रियामै प्रश्न उठाए। विज्ञहरूलाई समावेश नगरिएको, अस्पतालहरूबाट आवश्यकता नमागिएको, र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित बजेट बन्न सक्ने सम्भावनाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। बेलायतमा जस्तो हरेक ३-३ महिनामा अस्पतालले रिपोर्ट बुझाउने र आवश्यकता अनुसार बजेट सार्ने (रिएलोकेसन) प्रणाली आवश्यक भएको उनले सुझाव दिनुए। उनको भनाइ थियो- बजेट एभिडेन्स बेस्ड र निड बेस्ड हुनुपर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित होइन।
स्वास्थ्य प्रणालीमा अलमल: नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कुन मोडल (ब्रिटिश एनएचएस, अमेरिकी, सिंगापुरको, वा आफ्नै) मा आधारित हुने भन्नेमा अलमल रहेको उनले औंल्याए। प्रणाली नै कन्फ्युज हुँदा बजेट निर्माण र त्यसको नतिजामा पनि असर परेको बताए।
आधारभूत स्वास्थ्य र बिमा: आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै बजेट र स्वास्थ्य बिमाका लागि छुट्टै बजेट छुट्याइएकोमा उनले प्रश्न गरे। बिमाले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई कभर गर्नुपर्ने तर्क राखे। स्वास्थ्य बिमालाई नेपालको सन्दर्भमा खेल परिवर्तन गर्ने (गेम चेन्जर) प्रोजेक्ट भए पनि हालसम्म फेलियर प्रोजेक्ट रहेको र यसको मोडालिटीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
कार्यान्वयनका चुनौती: बजेट कार्यान्वयनमा खरिद ऐन लगायतका प्रक्रियागत समस्याले ढिलासुस्ती वा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको औंल्याए। वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने योजनाको कार्यान्वयनबारे बोल्दै पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई एकैसाथ समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए, जसले गर्दा अस्पताल बनेपछि सेवा दिन ढिलाइ नहोस्।
निरोगी नेपाल अवधारणा: निरोगी नेपाल बनाउने अवधारणा राम्रो भए पनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने बताए। यसका लागि यातायात, खानेपानी, खेलकुद, शिक्षा जस्ता अन्य स्टेकहोल्डरहरूसँगको समन्वय आवश्यक पर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि संसदमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीबारे बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नयाँ कार्यक्रम (न्यूरोसाइन्स): काठमाडौंमा न्यूरोसाइन्स सेन्टर बनाउने नयाँ कार्यक्रम आएपनि त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको परिकल्पना गरिएको छैन कि भन्ने उहाँले आशंका व्यक्त गरे। छुट्टै केन्द्र बनाउनुभन्दा वीर अस्पतालजस्तो टर्सरी अस्पतालमै यसलाई थप बजेट र जनशक्ति दिएर सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिए।
नतिजामा आधारित मूल्यांकन: बजेट खर्च भयो वा सिध्दियो भन्नु मात्र बजेटको सफलता नभएको, बरु बजेट खर्चबाट मातृ मृत्युदर कति घट्यो, खोपको दर कति बढ्यो जस्ता इन्डिकेटरहरूको नतिजा हेरिनुपर्नेमा जोड दिए।
डा झलक शर्मा गौतम
बजेटको प्रकृति: उनलाई यो बजेट सामान्य खालको लाग्यो। लगातार बजेट वृद्धिको माग गरिरहेका बेला यो बजेट गत वर्षभन्दा अंकमा थोरै बढे पनि प्रतिशतमा धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ।
बजेट विनियोजनको प्रतिशत: कुल बजेटको ४.७% मात्र स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन को कम्तिमा १०% हुनुपर्ने सिफारिसलाई स्मरण गराउँदै नेपालमा कोरोनाकाल बाहेक ५% पनि कहिल्यै नपुगेको अवस्थामा यो कम भएको बताए। मुलुकको समग्र सामर्थ्य नबढिकन स्वास्थ्य वा शिक्षालाई मात्र बजेट बढाउन नसकिने तर्क पनि उनले राखे।
बजेट खर्चको क्षमता र कार्यान्वयन: छुट्याइएको बजेटको एब्जर्प्सन रेट (खर्च गर्ने क्षमता) कम भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। यदि बजेट सबै खर्च गर्न सकिएन भने मातृ मृत्यु घटाउने, बाल/मातृ सुरक्षा, नसर्ने रोग नियन्त्रण र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू छायामा पर्ने बताए।
विगतदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता नदेखिएको उनको अनुभव छ।
ठूला योजनामा बजेट र कार्यान्वयन चुनौती: यस बजेटमा केही ठूला वा रुपान्तरणकारी योजनाहरूमा धेरै रकम गएको हुन सक्ने (हालसम्म विस्तृत बजेट हेर्न नपाएकोले अनुमान मात्र) आशंका उनले व्यक्त गरे। यदि यस्तो भएको हो भने, ती ठूला योजनाहरू कार्यान्वयनमा पहिलेदेखि नै चुनौती रहेकाले बजेट खर्च नहुने स्थिति आउन सक्ने र यो झन् ठूलो चिन्ताको विषय हुने बताउनुभयो। सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय र हिमालयन आयुर्वेद जस्ता कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन सक्ने बताए।
जनशक्तिको महत्व (आत्मा): डा. कार्कीको जस्तै उनले पनि जनशक्तिलाई स्वास्थ्य प्रणालीको 'आत्मा' भने। बजेटमा जनशक्तिको बारेमा पर्याप्त कुरा नगरिएकोमा उनको असन्तुष्टि छ। नयाँ संरचना वा कार्यक्रम थपिँदा त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको परिकल्पना नगरिएको जस्तो देखिएको बताए। गाउँ तहसम्म स्वास्थ्य सेवा पुगेको भए पनि समय अनुसारको तालिम, क्षमता वृद्धि, स्रोत र अपडेटको आवश्यकता रहेको बताए। स्थानीय तहमा कार्यक्रम बनाउने जस्तो जनस्वास्थ्य अधिकृतजस्ता जनशक्ति नहुँदा हेल्थ प्रवर्द्धनका कार्यक्रम लागू गर्न कठिन भएको र यसले अस्पतालमा बिरामीको भार बढाएको उल्लेख गरे।
बजेट निर्माण प्रक्रिया: बजेट बनाउने प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। परम्परागत ढंगले बजेटको माग र विनियोजन भइरहेको बताउनुभयो। बजेट एभिडेन्स बेस्ड (प्रमाणमा आधारित) र विज्ञहरूको सल्लाह लिने कुरालाई प्रणालीभित्र घुसाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। ट्रेन्ड परिवर्तन भएकोले रोगको ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताए। लबिङको कुरा पनि (क्युरेटिभ, प्रिभेन्टिभ, प्रमोसन सबै पक्षमा) जोडिएको हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा अन्योल (संघीयता): नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कुन मोडलमा आधारित हुने भन्नेमा अलमल रहेको र विशेषगरी संघीय प्रणाली (संघ, प्रदेश, स्थानीय तह) मा गएपछि अन्योल बढेको उहाँले औंल्याउनुभयो। सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई संचालन गर्ने पुरानो ऐन (२०५३ सालको) कायमै रहेको तर प्रदेशहरूले आफ्नै बाझिने ऐन बनाएकोले स्वास्थ्यकर्मीहरू अन्योलमा र अन्यायमा परेको तथा उनीहरूको मनोबल गिरेको बताए। नीतिगत कुरा (ऐन, नियम) मा रहेको अलमलले पनि प्रणालीलाई प्रभावित गरेको र यसबारे छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
'निरोगी नेपाल' अवधारणा: 'निरोगी नेपाल'को नाराले मुलुक जाने दिशा देखाएको बताए। यो अवधारणालाई साकार पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले नसक्ने बताउँदै यातायात, कृषि, शिक्षा, खेलकुद जस्ता अन्य स्टेकहोल्डरहरूसँगको समन्वय र एकीकृत प्रयास आवश्यक पर्नेमा जोड दिए। स्वास्थ्य सेवा भनेको टिमवर्क भएको र सबैको मनोबल उच्च हुनुपर्ने बताए।
नेपालकै मोडल विकास: अरूको मोडलको मात्र कुरा गर्नुभन्दा छलफल र समन्वयबाट नेपालकै सुहाउँदो स्वास्थ्य मोडल विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए।
