फाइल तस्विर
काठमाडौं - नर्सका माग सम्बोधनका लागि गठित कार्यदलले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट सदस्यको माग सम्बोधन गर्ने सहमतिसँगै आइतबार कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो।
यसअघि आफ्ना मागहरु नसमेटिएको भन्दै केही सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए। नर्सिङ संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योति रानाभाट पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएकी छन्। नियमावली नै परिवर्तन गरेर सरकारले तोके बमोजिमको न्यूनतम तलब तत्कालै दिने विषय प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्ने सहमति भएपछिपछि आफु हस्ताक्षर गर्न तयार भएको रानाभाटले बताईन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रा मागहरु पनि प्रतिवेदनमा राख्न सहमति भएको छ। आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेका छौं।’
सरकारले तोके सरह न्यूनतम पारिश्रमिक निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले दिएमा आफूहरु कहिले पनि आन्दोलनको पक्षमा नरहेको उनले स्पष्ट पारिन।
उनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह दिने भन्दै मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि आन्दोलनरत नर्सका मागहरु समावेश गर्न नमानेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरी देशव्यापी रुपमाआन्दोलन गर्ने रानाभाटले बताउँदै आएकी थिईन्।
हाल कार्यदलका सबै सदस्य हस्ताक्षर गर्न तयार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए। कार्यदलको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टी जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न नमानेका सदस्यहरु पनि माग समेटिएसँगै हस्ताक्षरका लागि तयार भएको जानकारी उनले दिए।
कार्यदलमा रहेका केही सदस्य बाहिर भएकोले सबै सदस्यको हस्ताक्षरपछि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए।
नर्सका माग सम्बोधनका लागि गठित कार्यदलका लागि दिइएको समय भने मंसिर १५ गते नै सकिएको छ। यसअघि तयार भएको प्रतिवेदनमा कार्यदलका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भएको थियो।
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने मौखिक सहमति भएपनि हालसम्म सबै सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी नसकेको नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव डा देवकाकुमारी आचार्यले बताइन्।
निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुलाई सरकारले तोके सरह पारिश्रमिक दिइनुपर्ने तथा नर्सहरुको विभिन्न १५ बुँदे माग पुरा गर्नुपर्र्ने भन्नेमा नर्सिङ संघनिरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उनले बताइन्।
कार्यदलले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेश गरे लगत्तै उक्त प्रतिवेदन क्याबिनेटमा पेश हुने तथा नर्सका समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताईन्। आर्थिक नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय मन्त्रीपरिषद्मा पेश हुने तथा विस्तारै कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिईन्। तत्कालै लागु गर्न सकिने न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय भने लागु हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरे अनुरुपको सेवा सुविधाको माग गर्दै चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजका नर्सहरुले गत असोज ८ गते आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए।
स्वास्थ्य सेवा नै प्रभाावित हुने स्थितिमा पुगेपछि सरकारले आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरु सहित माग सम्बोधनका लागि २१ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
