काठमाडौं- जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारका कानुन सरकारबाट नै जोगाउन मुश्किल परेको सहभागिहरुले बताएका छन्। कार्यक्रममा भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक डा तारासिंह बमले भने, 'हामीलाई उद्योगीसँग डर छैन। कसरी लड्ने थाहा छ तर सरकारबाट नै सरकारको नीति कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती सृजना भएको छ।' सरकारको एउटा मन्त्रालयले बनाएको कानुनको अर्को मन्त्रालयले सम्मान गर्नुपर्नेमा रोक्न पत्राचार गर्ने परिपाटी नेपालमा मात्रै रहेको समेत उनले बताए।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले विश्व ‘प्लेन प्याकेजिङ’तर्फ अघि बढिरहेको बताए। उनले म्यानमारले कानुन लागु गरेको बताउँदै थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर जस्ता देशले त्यसतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा समेत अवरोध भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।उनले जेन-जी पुस्तालाई ‘निकोटिन–फ्री जेनेरेशन’ बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले व्यवसायीको मुख्य काम नै कानून कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने रहेको बताए। उनले संसद्मा पुगेका विधेयक समेत प्रभावित पारेर रोक्ने गरेको बताउँदै अदालतमा मुद्दा हाल्ने कार्य नियमित प्रक्रिया जस्तो भइरहेको बताए। अदालत जलेका कारण फैसलामा विलम्ब भएको बताउँदै जनस्वास्थ्यकै पक्षमा फैसला आउने गरेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले नेपालमा कानून बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताउँदै अब त्यो परम्परा तोडेर अघि बढ्नै पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन्। 'भ्रम फैलाएर व्यवसायीले टोबाको सेवन प्रोत्साहित गरिरहेका पाइएको छ यसको रोकथाममा सरोकारवालाको सहकार्य अत्यावश्यक छ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सरकारका कानुन रोक्न व्यवसायीले विभिन्न रणनीति अपाउने गरेको बताए। उनले भने, 'सरकारका विभिन्न निकायसँग सम्बन्ध भएकाहरु पब्लिक रिलेसन अफिसर बनाइने गरेका छन्। ती अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि हुन सक्छन्। उनीहरु मार्फत् सरकारका रणनीति बारे सूचना लिएर योजना बनाउने गरेको समेत देखिएको छ।' व्यवसायीहरूले ‘छिद्र’ प्रयोग गरेर कानूनलाई प्रभावित पार्ने गरेको बताउँदै १०० प्रतिशत जनचेतनामूलक तस्वीर राख्ने विषय कार्यान्वयनमा पनि त्यही बाटो प्रयोग भएको बताए।
जनस्वास्थ्यलाई हानी गर्न उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई ‘धेरै कर तिर्ने कम्पनी’ भनेर सरकारले सम्मान गर्ने परम्परामा समेत पुनर्विचार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले अब भेप र इ-सिगरेटतर्फ व्यवसायी अघि बढेको बताए। उनले भने, ‘चुरोटभन्दा इ–सिगरेट र भेपमा युवा पुस्ता डुब्दै गएको छ। नेपालमा ‘स्मोक–फ्री मूभमेन्ट’ जस्ता अभियान डिजिटल रूपमा चलिरहेका छन्, यो नयाँ चुनौती हो।’
एक्सन नेपालका अनुसन्धान अधिकृत डा. पामिर गौतमले सूर्तिजन्य उद्योगसँग सम्बन्ध भएकाहरु शक्ति केन्द्रमा रहेको बारे विस्तृत प्रस्तुति राखे। सुर्ति उद्योगका पक्षमा वकालत गर्दै आएका व्यक्त नै सुशासनका लागि आएको भनिएको जेन–जी सरकारमा मन्त्री बनेकाले थप चुनौती थपिएको उल्लेख गरे।
जनकपुर चुरोट कारखाना खोल्न 'सकारात्मक'
केही समयअघि जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुका) लाई पुनः सञ्चालन गर्न माग गर्दै युवाहरूको एक समूहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई ज्ञापनपत्र बुझायो। मन्त्री सिन्हाले उक्त ज्ञापन पत्र बुझेर मन्त्रालयमा दर्ता गराएका छन्।
जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक सुर्तिजन्य पदार्थको उद्योग सरकारले नै खोल्नु आफैंले लिएका विभिन्न कानुन विपरित हुन्छ। वर्तमान खेलकुद मन्त्रीसमेत सहभागी भएर दिएको ज्ञापन पत्र बुझेका मन्त्री सिन्हाले उक्त कारखानालाई चलाउनेगरी आन्तरिक तयारी थालेको बुझिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री सिन्हा
जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउनुपर्ने ज्ञापन पत्र सिन्हा मन्त्री बनेपछि आउनुको कारण हो, सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकसँग उनको पुरानो कनेक्सन। त्यसैलाई टेकेर उनले उक्त कारखाना खोल्ने विषयमा छलफल चलाएका हुन् तर अझै त्यससँग सम्बन्धित कुनै नीतिगत निर्णय भने लिइसकेका छैनन्।
कारखान चलाउने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री सिन्हाकै भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ। स्वास्थ्य खबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'नेपालमा बेच्न निमल्ने तर विदेशमा पैठारी गर्ने गरी कारखाना चलाउन पनि सकिन्छ!' कारखानाको संरचना र सम्पत्ति खेर गइरहेको बताउँदै कुनै न कुनै रुपमा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
सुर्तिजन्य पदार्थ पैठारीका लागि कारखाना खोल्न 'पोजिटिभ' देखिएका उनी सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा 'नेगेटिभ' देखिए। उनले भने, 'अदालतमा मुद्दा भएकाले यसमा म धेरै बोल्दिनँ । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेड मार्कका पक्षमा हामीले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका छौं।'
सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट वा र्यापरमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्दा 'ट्रेड मार्क' अधिकारको हनन हुने उनको आशय थियो। साथै त्यसले 'नक्कली सुर्तिजन्य पदार्थ' उत्पादन बढाउने र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न मुश्किल पर्ने उनी बताउँछन्। मधेश प्रदेशको सुर्ति खेतीमा आश्रित हजारौं किसानको आयस्रोतमा समस्या परेको समेत कुराकानीका क्रममा उल्लेदख गर्दै सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना सञ्चालनका विषयमा उनी सकारात्मक देखिएका हुन्।
सुर्ती उद्योग र मन्त्री सिन्हाको कनेक्सन
सिन्हाको सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकसँग साइनो सम्बन्ध पुरानो हो। त्यसैले मन्त्री भइसकेपछि पनि सकारात्मक देखिएका हुन्।
उनी न्यायाधीश हुनुअघि कर्पोरेट लयर (अधिवक्ता)का रुपमा सुर्ति उद्योगीको तर्फबाट बहश गरेका थिए। बबरमहलमा रहेको सिन्हाबर्मा ल कन्सर्न उनको कर्पोरेट अफिस हो । जो अहिले उनकी सहोदर छोरी अञ्जलिका सिन्हाले सम्हाल्दै आएकी छन् । अञ्जलिकाले सम्हालेको मात्रै होइन, अहिले पनि सुर्ती उद्योगको पक्षबाट मुद्धा समेत लडिरहेकी छन् ।
सरकारले गत २१ माघमा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुकल सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०८१ जारी गर्यो। सोअनुसार १ भदौ २०८२ देखि सबै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा शतप्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिले १८ असार २०८२ मा रिट दायर गर्यो। त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा उनै सिन्हाको कर्पोरेट ल फर्म सिन्हा बर्मा ल कन्सर्नले लियो । अधिवक्ता समेत रहेकी मन्त्री सिन्हाकी छोरी अन्जलिकाले अरु केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसंग मिलेर सूर्य नेपालको पक्षबाट बहस गरिन् र सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सूर्य नेपालको कर्पोरेट ल फर्म सिन्हा बर्मा ल कन्सर्न रहेको छ। २०६८ साल अघि र त्यसपछिका सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धी ऐन, निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेर हाल्ने जति पनि रिटहरु छन्, सिन्हा बर्मा ल कन्सर्नबाट नै हुँदै आएको छ ।
मन्त्री सिन्हा १७ साउन २०७३ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश भए। त्यसअघि आफ्नै कम्पनीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । विसं २०६८ वैशाख २६ गते प्रमाणिकरण भएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी ऐन २०६८ र त्यसको आधारमा बनेका नियमावली तथा निर्देशिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमलुक चित्र छाप्न भनेको थियो । त्यस विरुद्ध चुरोट कम्पनी सूर्य नेपाललगायत केही चुरोट कम्पनीले मुद्दा दायर गरे। त्यसबेला वर्तमान मन्त्री सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ताका रुपमा सूर्य नेपालको पक्षबाट बहस गरेका थिए। सरकारले विसं २०७१ मा निर्देशिका संसोधन गरेर प्याकेटमा चित्र छाप्ने व्यवस्था ७५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशतमा पुर्यायो। यसपटक पनि उद्योगीहरु सर्वोच्च गुहार्न पुगे। फैसला हुन झण्डै ८ वर्ष लागेको यो मुद्धामा झण्डै चार दर्जन पटक पेशी तोकिए।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भागमा चित्र छाप्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने भन्दै एक्सन नेपाल लगायतका सामाजिक संस्था र रोक्न खोज्ने सूर्य नेपाल लगायतका अरु केही चुरोट कम्पनीहरुबीच झण्डै आठ वर्षसम्म मुद्धा चल्यो । त्यसमा करिब ४ दर्जन पटक पेशी तोकियो। धेरै जसो स्थगित, हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसबेला न्यायाधीश भएका सिन्हाको इजलासमा तीनपटक पर्यो तर हेर्न नमिल्ने भएर रोकियो।
यो मुद्धा सिन्हाले न्यायाधीश नबन्दै सोही रिटमा सूर्य नेपालको पक्षबाट बहस गरिरहेको कारणले सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने भनेर स्थगित गरेको हो। सिन्हाले २०६८ को ऐन आउनुअघि पनि चुरोट कम्पनीको पक्षबाट धेरै मुद्धाहरु लडेका थिए।
सिन्हा बर्मा ल कन्सर्न र सूर्य नेपालको सम्वन्ध
सुर्तीजन्य पदार्थमा सत् प्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्था विरुद्धको निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा सूर्य नेपालको तर्फबाट मुद्धा लड्नका लागि बहस सिट बनाउने देखि बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको खोजी गर्ने तथा टिम मिलाउने काम मन्त्री सिन्हाकै छोरी एवं सिन्हा बर्मा ल कन्सर्न कि सञ्चालक अधिवक्ता अञ्जलिका सिन्हाले गरेकी हुन्।
२०६८ सालमा ७५ प्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्था विरुद्धको अभियानमा सूर्य नेपालको तर्फबाट हालका मन्त्री सिन्हाले नै अधिवक्ताको रुपमा बहस गरेका थिए । उनी त्यसबेला कर्पोरेट लयरको रुपमा ख्यातिप्राप्त थिए । सूर्य नेपालले उनको कम्पनीलाई त्यस अघिदेखि नै सहयोग लिँदै आएको थियो ।
७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने व्यवस्थालाई बढाएर ९० प्रतिशत भागमा पुर्याउने बेलामा पनि सूर्य नेपालले सिन्हा बर्मा ल कन्सर्नलाई नै हायर गरेको थियो । त्यसबेला सो ल फर्मका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार थापा, बरिष्ठ अधिवक्ता नारायण नेपाल स्वयं बहसमा भाग लिएका थिए भने फर्मको तर्फबाट उनीहरुले अरु थुप्रै बरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई खटाइएको थियो।
सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण सम्बन्धमा कानुन
सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ दफा २४ मा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको आचरण सम्बन्धि व्यवस्था छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सूर्ति उद्योगको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु हुँदैन भनिएको छ। तर, उनको ल फर्मले नै मुद्दा लडिरहेका कारण उनीमाथि नैतिक संकट सृजना भएको छ।
त्यसैगरी सरकारको १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने नीतिबिरुद्ध सूर्य नेपाललगायत सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक अदालत पुगेका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलगायतले पनि उक्त नीति कार्यान्वयनको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।
जनस्वास्थ्यका पक्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्राप्त मन्त्री सिन्हाको ल फर्मबाछट उनको परिवारले 'सरकारको नीति बिरुद्ध बहश' गरिरहेको छ। यसले सुशासनका लागि आन्दोलनबाट बनेको जेन-जी सरकारमाथि नै नैतिक संकट सृजना गरेको छ।
