काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदायक अस्पतालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानी समस्याबारे स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारलाई नै प्रतिप्रश्न गरेको छ। बोर्डले प्रिमियम, सेवा र राज्यको जिम्मेवारीमध्ये कुन विकल्प रोज्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने बताएको छ।
बबरमहलस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आयोजित प्रेस मिटमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बोर्डले आफ्नो संस्थागत क्षमताभन्दा धेरै दायित्व बोक्नुपर्दा अहिलेको संकट आएको स्पष्ट पारे।
उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अवस्थालाई उदाहरणसहित प्रष्ट्याउँदै भने, 'स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १०० किलो बोक्न सक्थ्यो, तर अहिले १००० किलो बोक्नुपरेको छ। त्यसैले कुप्री परेको हो।'
काफ्लेले भुक्तानी समस्या सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी नभई संरचनागत भएको उल्लेख गरे। 'यो समस्या बोर्डले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। यसको विकल्प सरकारकै हातमा छ,या त प्रिमियम बढाउनुपर्छ, या सेवा घटाउनुपर्छ, होइन भने राज्यले आवश्यक बजेट दिएर भरथेग गर्नुपर्छ,' उनले भने।
४६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी, बजेट अपुग मुख्य कारण
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२ मा सेवा प्रदायक अस्पताललाई कुल दाबीको करिब ४६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न सकिएको छ। बाँकी दाबी रकम अभावका कारण रोकिएको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार हालको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमानसहित अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको थियो। तर सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको छ।
उनले पर्याप्त बजेट नहुँदा भुक्तानी नियमित हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीमा परेको बताए।
स्वास्थ्य बीमाले समयमै भुक्तानी नगर्दा सेवा दिन समस्या परेको गुनासो अस्पतालहरुले गरिरहेका छन्।
१ करोडभन्दा बढी नागरिक आवद्ध, तर स्रोत अपुग
सूचना अधिकारी मल्लद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार २०८२ मंसिरसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १ करोड २ लाख २० हजार ८ जना नागरिक आवद्ध भएका छन्, जुन कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत हो।
त्यसमध्ये ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बीमित छन्। परिवारको आवद्धता ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा उपभोग दर ७२ प्रतिशत रहेको छ। नविकरण दर ७९.७ प्रतिशत रहेको बोर्डको तथ्यांक छ।
हाल देशभर २७० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्। बीमामार्फत सेवा लिने बीमितको संख्या ७ हजार १५८ पुगेको छ। १ लाख ६५ हजार २२४ दाबी दर्ता भइसकेका छन्, जसको कुल दाबी रकम करिब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कडा रोग लागि थप १ लाख रुपैयाँ दिने नीतिका कारण ५८ करोड ८० लाख ६ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ भार थपिएको छ।
लक्षित वर्गमा बीमाको पहुँच बढ्दो
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्न थालेको छ। अति गरिब ४ लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी संक्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग १ लाख ९१ हजार ३९१ जना तथा कुष्ठरोग संक्रमित ४ हजार ६९६ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्।
एमडीआर/एक्सडीआर टीबी ४ हजार ८१ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिमित १ लाख ८० हजार ५७२ जना बीमीत रहेका छन्। तर यी वर्गको उपचार खर्च उच्च हुने भएकाले बीमा कोषमा थप दबाब परेको बोर्डको विश्लेषण छ।
नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको प्रयास
बोर्डले समस्या समाधानका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार अघि बढाएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ संशोधन गरी रियल टाइ क्लेम प्रणाली लागू गरिएको, सेवा सक्रिय हुने अवधि ३ महिनाबाट घटाएर १ महिना बनाइएको, १५ प्रकारका कडा रोगमा खर्च सीमा बढाएर प्रति रोग १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको बोर्डले जनाएको छ।
त्यस्तै डिजिटल कार्ड, नागरिक एप तथा एचआईबी प्रोफाइल एपमार्फत सेवा, आईएमआईएस प्रणालीलाई लिगेसीबाट मोड्युलर भर्सनमा रूपान्तरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) का आधारमा बीमा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी, रिफरल प्रणाली सुधार र प्रथम सेवा बिन्दु स्थापना जस्ता काम अघि बढाइएको सूचना अधिकारी मल्लले जानकारी दिए।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मानव संसाधनको अभाव, संगठन संरचना नहुनु, स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार अनिवार्य बीमा लागू गर्न नसक्नु, प्रगतिशील तथा लचिलो लागू नहुनुलगायत औंल्याएको छ। कार्यक्रममा निर्देशक काफ्लेले भने, 'जनशक्तिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले ९३८ जना चाहिन्छ। हामीसँग सवा ३ सय जना हुनुहुन्छ।'
मोरल हजार्ड र एडभर्स सेलेक्सन, कमजोर सूचना प्रविधि, सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम छरिएर रहनु मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन राज्यले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता देखाउनपर्ने जनाएको छ। डा काफ्लेले पत्रकारलाई नै सुरुमा प्रतिप्रश्न गरे, 'स्वास्थ्य बीमा चलाउन प्रिमियम बढाउने कि सेवा घटाउने वा राज्यले भरथेग गर्ने हो यसमा विश्लेषण गरेर लेखिदिनुपर्यो।'
