नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षा प्रणाली पुनः एकपटक गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ। २४ औँ घण्टा बिरामीको सेवामा खटिने, रातभर आकस्मिक कक्ष सम्हाल्ने र देशको समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थालाई आफ्नो काँधमा थाम्ने इन्टर्न तथा रेजिडेन्ट डाक्टरहरू आज आफ्नै न्यूनतम अधिकारका लागि सडकमा उत्रिन बाध्य छन्। केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले इन्टर्न र रेजिडेन्ट डाक्टरहरूलाई नियमानुसार दिनुपर्ने निर्वाह भत्ता दिन नसकिने र सेवा सुचारु नगरे कारबाही गर्ने धम्कीपूर्ण वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। यो केवल भत्ता नदिने ढिट्याइँ मात्र होइन; मुलुकको विद्यमान श्रम ऐन, चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियम र मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र छिमेकीको पाठ
विश्वभर चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस) का रेजिडेन्ट डाक्टरहरूलाई पूर्णकालीन विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा हेरिन्छ र सोहीअनुसार आकर्षक पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गरिन्छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश, भारत तथा अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको निर्वाह भत्ता सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अफिसर सरह वा सोभन्दा बढी हुन्छ। बङ्गलादेश जस्तो मुलुकमा समेत इन्टर्न डाक्टरहरूको भत्तालाई जीवनयापन सहज हुने गरी व्यवस्थित गरिएको छ।
तर नेपालमा स्थिति बिलकुल फरक छ। दिनको १२ देखि २४ घण्टासम्म अस्पतालको शय्यामा निरन्तर पसिना बगाउने युवा डाक्टरहरूलाई कलेज सञ्चालकहरूले "विद्यार्थी" को ट्याग भिराएर निःशुल्क वा नाममात्रको भत्तामा श्रम शोषण गर्दै आएका छन्। यो प्रवृत्ति आधुनिक युगको बधुवा मजदुरीभन्दा फरक छैन।
नीति र ऐनको धज्जी
सरकारी नियम र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशिका अनुसार रेजिडेन्ट डाक्टरलाई सरकारी आठौँ तह (मेडिकल अफिसर) सरहको निर्वाह भत्ता (हाल करिब रु. ४८,००० देखि ५९,०००) दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै, नेपाल सरकारद्वारा गठित कार्यदलले इन्टर्न डाक्टर (MBBS/BDS) लाई पनि आठौँ तहको कम्तीमा ५० प्रतिशत (करिब रु. २४,००० देखि २९,५००) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिसकेको छ।
यसरी स्पष्ट कानुन र सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले "सिट संख्या नबढाएसम्म भत्ता दिन सकिँदैन" भन्दै सरकारसँग बार्गेनिङ गर्नु र डाक्टरहरूको रोजीरोटी खोस्नु शुद्ध श्रम शोषण हो। कलेजहरूले बिरामीबाट मोटो रकम असुल गर्ने, विद्यार्थीबाट लाखौँ रुपैयाँ शुल्क लिने तर अस्पताल चलाउने मुख्य जनशक्तिलाई भने न्यूनतम निर्वाह भत्तासमेत नदिने नियत सरासर गैरकानुनी र अनैतिक छ।
श्रम ऐन र स्वास्थ्य सुरक्षाको उल्लंघन
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई साताको ४८ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउँदा ओभरटाइम भत्ता दिनुपर्ने र हप्तामा अनिवार्य एक दिन बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रा मेडिकल कलेजहरूमा रेजिडेन्ट र इन्टर्न डाक्टरहरूलाई हप्ताको ७२ देखि १०० घण्टासम्म निरन्तर पेलिन्छ। न त उनीहरूले अतिरिक्त समयको भुक्तानी पाउँछन्, न त उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको नै ख्याल गरिन्छ।
अत्यधिक थकान, मानसिक तनाव र भोको पेटमा उपचार गर्न बाध्य डाक्टरबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आशा कसरी गर्न सकिन्छ? यो खेलबाड केवल डाक्टरमाथि मात्र होइन, आम बिरामीको ज्यानमाथि पनि हो।
राज्यको मौनता र अबको बाटो
निजी मेडिकल कलेजहरूले खुलेआम कानुनको धज्जी उडाउँदा पनि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन। कलेजहरूले आफ्नो सिट सङ्ख्या बढाउने रणनीतिक दाउपेचका लागि युवा डाक्टरहरूको भविष्यलाई बन्धक बनाउन पाउँदैनन्। अब राज्यले केवल आश्वासन दिएर पुग्दैन, ठोस कदम चाल्नैपर्छ।
कडा नियमन र कारबाही: तोकिएको निर्वाह भत्ता नदिने र श्रम शोषण गर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्ने वा सिट निलम्बन गर्नेसम्मको कडा कानुनी डण्डा राज्यले चलाउनुपर्छ।
समान कामको समान भत्ता: सरकारी र निजी कलेजमा कार्यरत रेजिडेन्ट तथा इन्टर्न डाक्टरहरूको भत्तामा तुरुन्त एकरूपता ल्याई कडा अनुगमनका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
मानवीय कार्यतालिका: २४ देखि ३६ घण्टासम्म निरन्तर ड्युटी गराउने अमानवीय प्रथा अन्त्य गरी वैज्ञानिक र सुरक्षित कार्यतालिका लागू गरिनुपर्छ।
चिकित्सकहरू समाजका जीवनरक्षक हुन्, उनीहरूलाई सेतो कोटभित्रको 'आधुनिक दास' बनाउने छुट कसैलाई छैन। यदि राज्यले आज उनीहरूको जायज माग र श्रमको सम्मान गरेन भने, मुलुकबाट दक्ष चिकित्सकहरूको पलायन अझ तीव्र हुनेछ र यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः आम नेपाली जनताले नै भोग्नुपर्नेछ। तसर्थ, राज्यले कलेज सञ्चालकहरूको हठ अगाडि नझुकी युवा डाक्टरहरूको न्यायपूर्ण माग तुरुन्त सम्बोधन गरोस्।
-(डा. विश्वराज दवाडी नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव हुन्।)
