चिकित्सा सेवा कुनै नाफा कमाउने व्यापार होइन; यो मानव जीवन बचाउने एउटा पवित्र र अहोरात्र खटिने महान् सेवा हो। डाक्टर बन्नु भनेको केही पुस्तकहरू पढेर वा प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु मात्र होइन, बिरामीको पीडा महसुस गर्न सक्ने र मर्म बुझ्न सक्ने 'कला' सिक्नु पनि हो। चिकित्सा विज्ञान अरू प्राविधिक वा व्यावसायिक विषयहरूभन्दा सर्वथा भिन्न छ। यो एकातिर कठोर विज्ञान हो भने अर्कोतिर मानिसको संवेदनासँग जोडिएको एउटा सूक्ष्म कला हो।
यसै सन्दर्भमा, विश्वभर चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरणलाई लिएर ठूलो बहस छेडिएको छ। खासगरी कम आय भएका वा स्रोत-साधनको कमी झेलिरहेका मुलुकहरूमा नाफामूलक वा निजी मेडिकल कलेजहरू हुनुहुँदैन भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता मौलिक अधिकारहरू राज्यकै पूर्ण दायित्वभित्र पर्नुपर्छ र सेवा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क वा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने आवाज संसारभर गुञ्जिरहेको छ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको लडाइँ: प्रा.डा. गोविन्द केसी र माथेमा प्रतिवेदनको सन्देश
नेपालमा चिकित्सा शिक्षालाई नाफाखोरी र व्यापारबाट मुक्त बनाउनका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसीले दर्जनौँ पटक आमरण अनशन बसेर ऐतिहासिक सत्याग्रह गर्नुभयो। उहाँको स्पष्ट र दृढ मान्यता छ- 'चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गरिनुहुँदैन र यो नाफा कमाउने व्यापार बन्नुहुँदैन।'
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित 'माथेमा कार्यदल' ले पनि उस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो। माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने, सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने, र चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारीकरणबाट जोगाएर गुणस्तरीय एवं पहुँचयोग्य बनाउने स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको थियो।
डा. केसी र प्रा. माथेमाको यो अभियान केवल एउटा आन्दोलन मात्र थिएन, यो त गरिब र निमुखा जनताका सन्तानले पनि डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ र उनीहरूले गुणस्तरीय उपचार पाउनुपर्छ भन्ने मूल दर्शनमा आधारित थियो।
विश्वका कति देशहरूमा निजी मेडिकल कलेज छैनन्?
विश्व स्वास्थ्य संगठन र 'वर्ल्ड डिरेक्टरी अफ मेडिकल स्कुल्स' को तथ्याङ्क तथा विश्वव्यापी अभ्यासलगायत हेर्दा विश्वका १९५ राष्ट्रहरूमध्ये दर्जनौँ यस्ता देशहरू छन्, जहाँ नाफामूलक वा निजी मेडिकल कलेजहरूको कुनै अस्तित्व छैन।
निजी मेडिकल कलेज नभएका वा राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेका देशहरूलाई मुख्यतया दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
१. मेडिकल शिक्षा पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा राखेका राष्ट्रहरू:
क्युबा: क्युबामा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा शतप्रतिशत राज्यको नियन्त्रणमा छ। यहाँ कुनै निजी मेडिकल कलेज छैनन्। क्युबाको 'ल्याटिन अमेरिकन स्कुल अफ मेडिसिन' ले विश्वभरका गरिब देशका विद्यार्थीहरूलाई समेत निःशुल्क चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।
स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरू (नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क): यी कल्याणकारी राज्यहरूमा उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षा पूर्ण रूपमा सार्वजनिक (सरकारी) विश्वविद्यालयहरूमार्फत मात्र सञ्चालन हुन्छन्। यहाँ निजी नाफामूलक मेडिकल कलेजको परिकल्पनासम्म गरिँदैन।
क्यानडा: क्यानडाका सबै मेडिकल कलेजहरू सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बद्ध छन्। क्यानडामा विशुद्ध रूपमा नाफा कमाउने निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न पाइँदैन।
अन्य देशहरू: उत्तर कोरिया, श्रीलंका, तथा फ्रान्स र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता धेरै देशहरूमा पनि चिकित्सा शिक्षा पूर्ण वा अधिकांश रूपमा राज्यकै नियन्त्रण र निगरानीमा सञ्चालित छ।
२. दक्षिण एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरूको दृष्टान्त (भुटान, मालदिभ्स, बंगलादेश र पाकिस्तान):
भुटान: केही वर्षअघिसम्म भुटानमा कुनै पनि मेडिकल कलेज नै थिएन। भुटानले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई डाक्टर बनाउन भारत, नेपाल, बंगलादेश वा श्रीलंकाजस्ता देशहरूमा छात्रवृत्तिमा पठाउने गर्थ्यो। हालैका वर्षहरूमा मात्र भुटानले सरकारी स्तरमा 'खेशर ग्यालपो युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्ससेस' मार्फत आफ्नै देशमा चिकित्सा शिक्षा सुरु गरेको छ, तर त्यहाँ कुनै निजी वा नाफामूलक कलेज छैनन्।
मालदिभ्स: ५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मालदिभ्समा निजी मेडिकल कलेजको कुनै अवधारणा छैन। सन् २०१८ मा स्थापित 'मालदिभ्स नेसनल युनिभर्सिटी' मातहत रहेको सरकारी मेडिकल स्कुल नै त्यहाँको एक मात्र मेडिकल कलेज हो।
पाकिस्तान: २४ करोडभन्दा बढी विशाल जनसङ्ख्या भएको पाकिस्तानमा कुल १४० जति मात्र मेडिकल कलेजहरू छन्। जनसङ्ख्याको अनुपात र विशाल भूभागको तुलनामा पाकिस्तानमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै सीमित छ र पाकिस्तान मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिलले कडा नियमन लागू गरेको छ।
बंगलादेश: बंगलादेशमा केही निजी मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा रहे तापनि ती सबै अनिवार्य रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सरकारी विश्वविद्यालयहरू (जस्तै: ढाका विश्वविद्यालय, राजशाही विश्वविद्यालय आदि) को कडा शैक्षिक नियन्त्रण र नियमनभित्र रहनुपर्छ। त्यहाँ विश्वविद्यालय मातहत नरही वा छुट्टै स्वायत्त रूपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र निजी कलेज चलाउन पाइँदैन।
३. मेडिकल कलेज नै नभएका साना राष्ट्रहरू:
विश्वमा करिब २० देखि २५ वटा यस्ता साना राष्ट्रहरू छन् जहाँ जनसङ्ख्या र पूर्वाधारको कमीका कारण सरकारी वा निजी कुनै पनि मेडिकल कलेज छैनन्। जस्तै: मोनाको, लिचेस्टाइन, एन्डोरा, सान मारिनो, र केही प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्रहरू।
भारतको उदाहरण: १.४ अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या, तर सीमित मेडिकल कलेज
विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने, त्यहाँ १.४ अर्बभन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्छन्। विशाल जनसङ्ख्या र उच्च मागका बाबजुद भारतमा मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा अत्यन्तै कम छ।
भारतमा कुल ७०० भन्दा केही बढी मात्र मेडिकल कलेजहरू (सरकारी र निजी दुवै गरी) छन्।
प्रत्येक वर्ष 'NEET' प्रवेश परीक्षामा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी हुन्छन्, तर उपलब्ध कुल एमबीबीएस सिट सङ्ख्या १ लाख १० हजारको हाराहारीमा मात्र छ।
यसले के देखाउँछ भने, विशाल जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा समेत जथाभावी निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिइएको छैन। कडा मापदण्ड, अस्पतालको गुणस्तर र पूर्वाधार पूरा नगरी कलेज खोल्न नदिइने भएकाले नै सीमित सङ्ख्यामा मात्र कलेजहरू अस्तित्वमा छन्।
नेपालको तीतो यथार्थ: सुपर-स्पेसलिस्ट डाक्टरहरूको अभाव र निजी क्षेत्रको वर्चस्व
हाम्रो आफ्नै देश नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति हेर्ने हो भने, यहाँ दक्ष र सुपर-स्पेसलिस्ट डाक्टरहरूको चरम अभाव छ। उदाहरणका लागि, अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत शरीरलाई नकाटी वा सानो प्वालबाटै जटिल शल्यक्रिया र उपचार गर्ने इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी विधालाई नै लिऔँ।
सम्पूर्ण नेपालभर इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजीमा डिएम गरेका उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिने अर्थात् मात्र ३ देखि ४ जना छ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, यीमध्ये धेरैजसो जनशक्ति निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत छन्। सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक औजार, सेवा-सुविधा र राम्रो प्रोत्साहन नहुँदा यस्ता उच्च दक्ष विशेषज्ञहरू निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन बाध्य छन्। तर, नेपालका बहुसंख्यक आम नागरिक तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूका लागि निजी अस्पतालको महँगो उपचार खर्च व्यहोर्नु असम्भवप्रायः छ।
राज्यले यस्ता जनशक्तिलाई सरकारी अस्पतालहरूमा टिकाएर राख्ने स्पष्ट नीति, राम्रो सेवा-सुविधा र आवश्यक मेडिकल उपकरणहरू उपलब्ध गराउन नसकेमा सर्वसाधारण नागरिकहरू आधुनिक र जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवाबाट सधैँ वञ्चित भइरहनेछन्। नेपाल सरकार र नीति निर्माताहरूले समय छँदै यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न र कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।
स्रोतविहीन देशमा निजी मेडिकल कलेज किन हुनुहुँदैन?
कम विकसित र स्रोत-साधनको कमी भएका देशहरूमा जब चिकित्सा शिक्षालाई निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिइन्छ, तब त्यसले विभिन्न गम्भीर सामाजिक र नैतिक समस्याहरू निम्त्याउँछ:
१. शिक्षाको व्यापारीकरण र गुणस्तरहीनता:
निजी मेडिकल कलेजहरूको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हुनपुग्छ। जब लाखौँ-करोडौँ रुपैयाँ वा डलर तिरेर मेडिकल शिक्षा हासिल गरिन्छ, तब विद्यार्थीमा 'सेवा' भन्दा पनि 'लगानी उठाउने' मानसिकता हावी हुन्छ। स्रोतविहीन देशहरूमा निजी कलेजहरूले पर्याप्त अस्पताल, पूर्वाधार, र बिरामीको चापविना नै सञ्चालन अनुमति पाउँदा गुणस्तरहीन डाक्टरहरू उत्पादन हुने खतरा रहन्छ।
२. प्रतिभाशाली तर विपन्न विद्यार्थीको अधिकार खोसिनु:
निजी मेडिकल कलेजहरूमा शुल्क अत्यन्त महँगो हुन्छ। यसले गर्दा साँच्चिकै योग्य, क्षमतावान् र डाक्टर बनेर समाज सेवा गर्ने भावना भएका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्। केवल धनी वर्गका सन्तानले मात्र डाक्टर बन्ने अवसर पाउने स्थितिले सामाजिक असमानता बढाउँछ।
३. 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को जोखिम:
महँगो शुल्क तिरेर पढेका डाक्टरहरू ग्रामीण वा दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा दिन तयार हुँदैनन्। उनीहरू कि त सहरका महँगा निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् कि त वैदेशिक रोजगारीका लागि धनी देशहरूतर्फ पलायन हुन्छन्। यसले गर्दा गरिब देशको स्वास्थ्य अवस्था झन् जर्जर बन्दै जान्छ।
चिकित्सा विज्ञान: विज्ञान र कलाको संगम
चिकित्सा विज्ञान केवल भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र वा जीवविज्ञानको सिद्धान्त मात्र होइन। यो मानव शरीर, मन र संवेदनालाई बुझ्ने एउटा विशेष 'कला' पनि हो।
निदान एउटा कला हो: बिरामीको लक्षण सुन्नु, उसको आँखामा देखिएको त्रास बुझ्नु र उसलाई ढाडस दिनु कुनै मेसिन वा किताबले सिकाउँदैन। यो डाक्टरको मानवीय संवेदना र कलात्मक कौशलतामा निर्भर हुन्छ।
सहानुभूति र नैतिकता: नाफामूलक ढाँचामा चलेका संस्थाहरूले प्राविधिक ज्ञान त देलान्, तर उनीहरूले व्यापारिक दृष्टिकोण सिकाउने खतरा बढी हुन्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा 'करुणा' र 'नैतिकता' सबैभन्दा ठूला हातहतियार हुन्, जुन नाफाको तराजुमा जोख्न सकिँदैन।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा वा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको आवश्यकता
स्वास्थ्य सेवा कुनै बजारमा बिक्री हुने वस्तु होइन। यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो। गरिब राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन दुईवटा मुख्य मोडल अपनाउनुपर्छ:
पूर्ण रूपमा राज्यद्वारा वित्तपोषित निःशुल्क सेवा: क्युबा वा बेलायतको 'नेसनल हेल्थ सर्भिस' जस्तै, जहाँ करदाताको पहुँच र राज्यको बजेटबाट नागरिकले कुनै पनि उपचारका लागि खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्दैन।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली: जहाँ सरकारले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्छ। नागरिकले आफ्नो क्षमता अनुसार सानो योगदान गर्छन् वा गरिब वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिर्छ। उपचारको समयमा अस्पताललाई भुक्तानी बीमा कोषबाट हुन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति उपचार नपाएर वा गरिबीका कारण अकालमा मर्नुपर्दैन।
चिकित्सा क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यापार बन्नबाट जोगाउनु, डा. गोविन्द केसी र प्रा. केदारभक्त माथेमाले देखाएको सुधारको बाटोमा हिँड्नु, र दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै अड्याएर राख्नु आजको नेपालको प्रमुख आवश्यकता हो। डाक्टर बन्ने ढोका धनको बलमा होइन, प्रतिभा र सेवाभावका आधारमा खोलिनुपर्छ। साथै, इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी जस्ता उच्च विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरूलाई सरकारी अस्पतालमै सेवा दिने वातावरण राज्यले तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ। धेरै ढिला हुनुअगावै चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई व्यापारबाट मुक्त गरी हरेक नागरिकको सहज पहुँचभित्र पुर्याउनु नै समृद्ध नेपाल निर्माणको पूर्वसर्त हो।
