नेपालको हाल सम्पन्न भएको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगभग दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेको छ। यससँगै नेपालको एकल पार्टीको बलियो र स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले पछिल्ला दशकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। मातृ मृत्युदर घट्नु, खोप कार्यक्रमको विस्तार हुनु, आधारभूत र प्रादेशिक अस्पतालहरूको निर्माण तथा स्तरउन्नति हुनु, र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्नु सकारात्मक उपलब्धि हुन्। तर, यी उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै जटिल समस्या विद्यमान छन्, जसले आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यस सन्दर्भमा आगामी सरकारले यथार्थपरक, दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधानहरू ल्याउनु अत्यावश्यक छ।
१. सेवाको समान पहुँच – सबैभन्दा पहिलो समस्या भनेको स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच हो। शहर र ग्रामीण क्षेत्रबीच ठूलो अन्तर छ। काठमाडौं, पोखरा जस्ता शहरमा विशेषज्ञ सेवा सजिलै उपलब्ध भए पनि दुर्गम जिल्लाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत अभावमा छन्। धेरै स्थानमा स्वास्थ्य चौकीहरू त छन्, तर आवश्यक औषधि, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावले सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै आवश्यक उपकरण, औषधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
२. दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति – नेपालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अत्यन्त कम छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३५ सय प्रदेश सरकारमा र २६ सय केन्द्रमा गरी कुल ३२ हजार १ सय स्वास्थ्यकर्मी छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०४६ साल आसपासको पुरानो दरबन्दीमै काम भइरहेको छ। करार र ज्यालादारीका कर्मचारीको भरमा धेरै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। यससँगै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको कमी र असमान वितरण पनि रहेको छ। धेरै चिकित्सक र नर्सहरू शहर केन्द्रित छन्, जसका कारण ग्रामीण क्षेत्र खाली हुन्छन्। यसका लागि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित गर्न प्रोत्साहन प्याकेज (जस्तै: अतिरिक्त तलब, आवास सुविधा, कर छुट) प्रदान गर्नुपर्छ। साथै, मेडिकल शिक्षा प्रणाली सुधार गर्दै उत्पादन भएको जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्ने नीति आवश्यक छ।
३. उपचार सेवाको लागत नियन्त्रण – तेस्रो समस्या स्वास्थ्य सेवाको उच्च लागत हो। निजी अस्पतालहरूमा उपचार निकै महँगो छ, जसका कारण गरिब र मध्यम वर्गका मानिसहरू आर्थिक रूपमा समस्यामा पर्छन्। यद्यपि, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ, तर यसको प्रभावकारिता अझै सन्तोषजनक छैन। आगामी सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउँदै यसको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। साथै, सरकारी अस्पतालहरूको सेवा स्तर बढाएर नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
४. प्रशासनिक सुधार – चौथो समस्या प्रशासनिक कमजोरी र भ्रष्टाचार हो। औषधि खरिद, उपकरण आपूर्ति, र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको पाइन्छ। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यसको समाधानका लागि सरकारले डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, र कडा अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय दररेट निर्धारण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सोही मूल्यमा औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। देशभर सबै अस्पतालमा एकीकृत EMR लागू गर्नुपर्छ।
५. रोकथाममुखी सेवाको विस्तार – पाँचौँ समस्या रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवाको कमी हो। नेपालमा अझै पनि धेरै ध्यान उपचारमा केन्द्रित छ, तर रोकथाममा कम छ। जनचेतनाको कमी, जीवनशैली सम्बन्धी रोगहरूको वृद्धि (जस्तै: मधुमेह, उच्च रक्तचाप), र सरसफाइका समस्याहरूले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, सरसफाइ, र नियमित जाँच (screening) कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै स्वास्थ्य शिक्षा समावेश गर्नुपर्छ।
६. आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा र रेफरल प्रणालीको विस्तार – छैटौँ समस्या आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा र रेफरल प्रणालीको कमजोरी हो। दुर्घटना वा आकस्मिक अवस्थामा समयमै उपचार नपाउँदा धेरै ज्यान जाने गरेका छन्। एम्बुलेन्स सेवा, ट्रमा सेन्टर, र रेफरल प्रणाली व्यवस्थित छैन। यसका लागि सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सशक्त ट्रमा सेन्टर स्थापना, एम्बुलेन्स सेवाको मापदण्ड निर्धारण, र एकीकृत आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। MDGP चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा पहिचान गरी एकीकृत प्रेषण प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ।
७. मानसिक स्वास्थ्य सबलीकरण – सातौँ समस्या मानसिक स्वास्थ्य सेवाको उपेक्षा हो। मानसिक स्वास्थ्यका समस्या बढ्दै गए पनि सेवा र जनचेतना न्यून छ। धेरै मानिसहरूले उपचार लिन हिच्किचाउँछन्। आगामी सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक अस्पतालमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यससँगै योग, प्राणायाम र ध्यानलाई प्राथमिकता दिई टोल, गाउँ र विद्यालय स्तरमै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।
८. पुनर्स्थापना उपचारको विकास – पुनर्स्थापना उपचार (rehabilitation) स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण भाग हो। राज्यले प्रत्येक संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा Physical Medicine and Rehabilitation विज्ञ सहितको विभाग र प्रादेशिक अस्पतालमा फिजियोथेरापी, अक्सुपेशनल थेरापी र स्पिच थेरापी उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस विषयका दक्ष जनशक्ति उत्पादन र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहायक उपकरण (wheelchair, orthosis) सुलभ र निःशुल्क बनाउनुपर्छ। समुदायस्तरमा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (CBR) विस्तार गरी जनचेतना बढाउन आवश्यक छ। साथै, स्वास्थ्य बीमामा पुनर्स्थापना सेवालाई समावेश गरी सेवा पहुँच र उपयोग बढाउन राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अन्त्यमा, तीन तहका सरकारमा खण्डित रहेको स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि केवल नीतिगत घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ।
यदि आगामी सरकारले यी समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कदम चाल्यो भने, नेपालले निकट भविष्यमा सबै नागरिकलाई सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारले समग्र राष्ट्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
(हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा Physical Medicine and Rehabilitation विषयमा Fellowship गरिरहेका छन्)।
