अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ र योजनाकारहरूले स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुको सट्टा अन्य क्षेत्रमा गरिने खर्चबाट राज्यलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्ने भ्रमका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेटको व्यवस्था हुँदै आएको छ। नीतिगत तहमा बस्ने व्यक्तिहरूमा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा आर्थिक दायित्व आफैं वहन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइका कारण नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार र विकास मन्द गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। जनताको मागअनुसारको सेवा प्रवाहमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। विगतदेखि नै न्यून बजेट विनियोजन हुने प्रचलनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका वास्तविक समस्याहरूलाई समावेशिताका हिसाबले सम्बोधन हुन सकेको छैन।
अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्ने र उक्त पार्टीको वाचापत्रमा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमालाई थप सुदृढ बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा अपांग पुनर्स्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने, रोगहरूको पहिचानका लागि अर्ली स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलन कोष स्थापना गर्ने, नसर्ने रोगहरूको पहिचान र उपचारलाई उच्च प्राथमिकता दिने, मानसिक उपचारका लागि सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त औषधिको आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण तथा आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चितता सहितको एकीकृत मोडेल लागू गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर आगामी आ.व.का लागि कुल बजेटको ३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा पनि न्यून हो। यो बजेटबाट हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरू र वाचापत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्न सम्भव देखिँदैन। यसको लागि देशको कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम छुट्याउन आवश्यक छ। त्यसैले अब बन्ने सरकारले बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ नगरोस्।
प्रायः न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूले स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त लगानी नगरेका कारण विश्वभर करिब २ अर्ब मानिसहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो खल्तीबाट स्वास्थ्य सेवाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले वित्तीय संकट भोगिरहेका छन्। त्यसैगरी करिब ४.५ अर्ब मानिसहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। संसारभर करिब तीन दर्जन न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्य उपचारका लागि मुख्य स्रोत नै व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्चमा निर्भर हुने गर्छ। ती देशहरूमध्ये करिब २० वटा देशहरूमा स्वास्थ्य सेवाका लागि हुने कुल खर्चको आधाभन्दा बढी बिरामीले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्छ। फलस्वरूप स्वास्थ्य खर्च र स्वास्थ्य नतिजाबीचको सम्बन्ध घट्दो प्रतिफलको ढाँचामा देखिन्छ।
तर केही न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने विनियोजनलाई खर्चका रूपमा नभई लगानीका रूपमा आत्मसात गरेका कारण त्यस्ता देशहरूको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ हुनुका साथै सामाजिक र आर्थिक विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ। डब्लुएचओको एउटा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गरिब मुलुकहरूले स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दा प्रत्येक वर्ष लाखौँको जीवन बचाउन सम्भव भएको, आर्थिक विकासमा तीव्रता आएको र गरिबी घटेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैगरी, लान्सेटको अध्ययनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट १ अमेरिकी डलर बराबर ९ देखि २० अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिफल प्राप्त हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। यस प्रकारको प्रतिफल अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट सहजै प्राप्त हुँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा स्वास्थ्य सेवाका लागि गरिने खर्च अझै पनि अन्य देशहरूको तुलनामा अपर्याप्त, असन्तुलित र व्यक्तिगत खर्चमा अत्यधिक निर्भर रहेको पाइन्छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको भए पनि सबै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने बजेट विनियोजनलाई अझै खर्चका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जसका कारण कुल उपचार खर्चमा व्यक्तिगत वा घरपरिवारबाट हुने प्रत्यक्ष खर्च उच्च (५४.२ प्रतिशत) छ। सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भुक्तानी अभावका कारण सेवा प्रदायकहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सकेका छैनन्, र संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बजेट अभावका कारण सबैका लागि निःशुल्क हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीलाई मानव पूँजीको रूपमा पुनःपरिभाषित गरी आगामी आ.व.हरूमा बजेट वृद्धि गर्नु नितान्त आवश्यक छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित रकम किन खर्च नभई लगानी हो
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने बजेट विनियोजनलाई लगानी मान्नुपर्ने कारण निम्न तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्:
• कुनै पनि देशको स्वस्थ नागरिकबाट मात्र बढी उत्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नागरिक स्वस्थ भएमा मात्र यो सम्भव हुन्छ र उपचारका लागि अनावश्यक खर्च घट्छ।
• अकाल मृत्यु दर घट्दा नागरिक लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहन सक्छन्।
• सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउँदा नागरिकको उपचार खर्चमा वित्तीय संरक्षण हुन्छ, जसले गर्दा परिवारले शिक्षा, पोषण र उद्यममा लगानी गर्न सक्छ।
• स्वस्थ बालबालिकाले नियमित रूपमा विद्यालय जान र राम्रो सिकाइ हासिल गर्न सक्छन्, जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मद्दत गर्छ।
• बाल मृत्युदर घट्दा कम सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति बढ्छ र महिलाको आर्थिक सहभागिता विस्तार हुन्छ।
• स्वास्थ्यकर जीवनयापनको वातावरणले देशलाई जनसांख्यिक लाभ (Demographic dividend) उपयोग गर्ने अवसर दिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकतम लगानी बढाउनु पर्ने आधार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
• विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुनै पनि देशले हरेक वर्ष कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (GDP) को कम्तिमा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, तर नेपालले करिब २ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्दै आएको छ।
• कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य प्रणालीका लागि छुट्याउनुपर्ने सिफारिस भए पनि नेपालमा करिब ४ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुँदै आएको छ, र आगामी वर्ष ३ प्रतिशतमा झर्ने संकेत छ।
• कुल स्वास्थ्य खर्चमध्ये १५–२० प्रतिशत मात्र व्यक्तिगत खर्च हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा यो ५४.२ प्रतिशत छ।
• दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच १०० प्रतिशत हुनुपर्नेमा नेपालमा यो ५७ प्रतिशत मात्र छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यमा घरपरिवारको खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा ११–१५ प्रतिशत छ, जसले हरेक वर्ष करिब ५ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलिरहेको छ।
• प्रति हजार जनसंख्यामा २.३ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्नेमा नेपालमा ०.६७ मात्र छन्।
• स्वास्थ्यमा सकारात्मक बजेट दृष्टिकोण भएमा मात्र सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्।
थाइल्याण्डले सन् २००२ मा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगानी बढायो। फलस्वरूप त्यहाँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च १८ प्रतिशतमा झरेको छ र ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। यसले गरिबी न्यूनीकरण र श्रम उत्पादकत्व वृद्धि गरेको देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विनियोजन वृद्धि गर्दा हुने केही फाइदाहरू
१. श्रम उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान: स्वस्थ जनशक्तिले काम गर्ने दिन बढाउँछ र उत्पादन क्षति घटाउँछ।
२. गरिबी न्यूनीकरण: स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीमा धकेलिने अवस्था कम हुन्छ।
३. स्वास्थ्य बीमा सुधार: आधारभूत सेवा निःशुल्क र विशिष्टीकृत सेवा बीमामार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
४. तीन तहका सरकारबीच समन्वय: स्रोत बाँडफाँड र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ।
५. मानव पूँजी विकास: शिक्षा, पोषण र श्रम क्षमता सुधार हुँदै जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्न सकिन्छ।
तसर्थ, तीन तहका सरकारले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, नागरिकको वित्तीय संरक्षण सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति सुदृढ गर्ने, गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्यलाई दीर्घकालीन राजनीतिक प्राथमिकता बनाउने आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी यसलाई खर्च नभई लगानीका रूपमा स्वीकार गरेमा मात्र देशको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ हुने र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान हुनेछन्।
