सामाजिक रोगको रूपमा परिचित 'क्षयरोग'लाई सन् २०३५ सम्ममा विश्वबाटै अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालले पनि यसै लक्ष्यलाई पछ्याउँदै आफ्ना नीतिहरू तय गरेको छ। नेपालमा क्षयरोग अन्त्य गर्ने अभियानलाई मार्गनिर्देशन गर्ने दुई प्रमुख नीतिहरू छन्: विश्व स्वास्थ्य संगठनको 'क्षयरोग अन्त्य रणनीति २०१५–२०३५' र नेपालको 'क्षयरोग राष्ट्रिय रणनीतिक योजना २०७८/७९–२०८२/८३'।
'क्षयरोग अन्त्य रणनीति २०१५–२०३५' ले सन् २०१५ को आधारभूत तथ्याङ्कलाई मानेर मुख्य तीन सूचकहरू तय गरेको छ:
१. क्षयरोगका कारण हुने मृत्युमा ९५ प्रतिशतले कमी ल्याउने।
२. क्षयरोगको संक्रमण दर (incidence) मा ९० प्रतिशतले कमी ल्याउने।
३. क्षयरोगका कारण कुनै पनि परिवारले आर्थिक विनाश (catastrophic cost) भोग्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
यस रणनीतिका तीन खम्बाहरूमध्ये एक 'सघन अनुसन्धान र नवप्रवर्तन' (Intensified research and innovation) हो। तर दुर्भाग्यवश, राष्ट्रिय स्तरमा क्षयरोगका कारण बिरामीले बेहोर्नुपर्ने 'विनाशकारी खर्च' (Catastrophic cost) को आधारभूत तथ्याङ्क हामीसँग अझै उपलब्ध छैन।
बसाइँसराइ र जोखिमपूर्ण समूह
तथ्याङ्क अनुसार क्षयरोग सामाजिक-आर्थिक रूपमा न्यून स्तर भएका समूहमा बढी देखिन्छ। यसमध्ये एक उच्च जोखिमपूर्ण समूह 'आप्रवासी जनसंख्या वा श्रमिक' (Migrant population/labour) हो। यहाँ विशेष गरी भारत आउने-जाने गरिरहने नेपाली श्रमिक र क्षयरोगको सम्बन्धबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ:
पहिलो कुरा: खुला सिमानाका कारण निश्चित तथ्याङ्क नभए तापनि 'नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८' अनुसार करिब १० लाख नेपाली भारतमा कार्यरत थिए। यस जनसंख्याको ३८.२ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्र ओगटेको छ। यी श्रमिकहरू प्रायः मौसमी हुन्छन् र उनीहरूको आर्थिक अवस्था न्यून वा मध्यम खालको छ।
दोस्रो कुरा: विभिन्न अध्ययनहरूले देखाए अनुसार अन्य सामान्य जनसंख्याको तुलनामा आप्रवासी श्रमिकहरूमा क्षयरोगको भार निकै उच्च छ।
तेस्रो कुरा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (२०२२) को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ र २०२२ को बीचमा विश्वभर देखिएका क्षयरोगका नयाँ बिरामीमध्ये आधाभन्दा बढी (५६ प्रतिशत) भारत र इन्डोनेसियामा मात्र छन्। यसले भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरू कति जोखिममा छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ।
चौथो कुरा: भारत बाहेक अन्य मुलुकमा जाँदा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच (विशेष गरी छातीको एक्सरे) गरिन्छ, जसले क्षयरोगको प्रारम्भिक पहिचान (Screening) मा मद्दत पुग्छ। तर, भारत जाने श्रमिकहरूको हकमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कँदा कुनै पनि देशका श्रमिकको स्वास्थ्य जाँच गरिँदैन। यसले 'आयातित केस' (Imported cases) को जोखिम बढाएको छ।
यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ- जसरी मलेरिया निवारणमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आयातित केस भए तापनि 'स्वदेशी केस' (Indigenous cases) लाई मात्र आधार मानिन्छ, के क्षयरोगलाई पनि सोही दृष्टिकोणबाट हेर्ने कि फरक?
अन्त्यमा,
मेरो चासोको कुरा के भने क्षयरोग नियन्त्रण, निवारण वा अन्त्य का विविध आयामहरू मध्ये Migrant population/labour मा देखिएको policy, research and intervention ग्यापले national and global target हासिल गर्न कुन हदसम्म अवरोध गर्ला? कसरी सुल्झाउन सकिएला?
नोट: यो रोगको नाम समयानुकूल परिवर्तन भई 'क्षयरोग' नरहनु पर्नेमा म सकारात्मक छु।
-(जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कार्की जाजरकोटमा कार्यरत छन्।)
