नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पास) तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। यो घोषणा दूरदर्शी, स्वागतयोग्य तथा महत्त्वपूर्ण सम्भावनाले भरिएको कदम हो।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको इतिहास धेरै लामो नभए पनि यस क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेको छ। नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्य जनशक्तिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो दक्षता, व्यावसायिकता र सेवाभावका कारण सम्मानजनक स्थान बनाएका छन्। देशभित्र पनि चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा
उल्लेखनीय योगदान दिँदै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यी आधारहरूलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालले चिकित्सा शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिनु समयसापेक्ष देखिन्छ।
प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नु केवल संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नु मात्र होइन। यो चिकित्सा शिक्षाको गुणात्मक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू मुख्यतः शिक्षण र स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित हुन्छन् भने विश्वविद्यालयहरूले शिक्षणसँगै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, ज्ञान उत्पादन तथा राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। विश्वका प्रतिष्ठित चिकित्सा विश्वविद्यालयहरूले चिकित्सक उत्पादनमा मात्र सीमित नरही स्वास्थ्य विज्ञानमा नयाँ ज्ञानको सिर्जना, अनुसन्धानमा आधारित उपचार पद्धतिको विकास तथा स्वास्थ्य नीतिलाई वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्ने कार्यसमेत गर्दै आएका छन्।
सरकारको बजेट घोषणाले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली र यसको परिवर्तित स्वरूपलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। यदि यस अवधारणालाई योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाल दक्षिण एसियामै चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान तथा स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ।
यद्यपि यस्तो महत्त्वाकांक्षी योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि केही स्वाभाविक प्रश्नहरूको उत्तर आवश्यक छ। यी प्रश्नहरू आलोचनाका लागि होइनन्; बरु सरकारले अघि सारेको दूरदर्शी अवधारणालाई सफल, प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउन आवश्यक पक्षहरू हुन्।
सबैभन्दा पहिले, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचना एक–अर्काभन्दा फरक रहेको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान आफ्नै ऐनद्वारा स्थापित स्वतन्त्र संस्था हुन् भने चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक शैक्षिक संस्था हो। त्यसैले यी तीनवटै संस्थालाई एउटै ढाँचामा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन।
यसकारण सरकारले प्रत्येक संस्थाको कानुनी आधार, संस्थागत मोडेल, रूपान्तरणको प्रक्रिया तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र क्रमशः सार्वजनिक गर्न सके यस अभियानप्रति सरोकारवालाको विश्वास अझ बलियो बन्नेछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यी संस्थाहरूको पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, अत्याधुनिक अनुसन्धान केन्द्र, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छात्रावास, गुणस्तरीय डिजिटल अस्पताल सेवा, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत तथा विश्वव्यापी प्राज्ञिक सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। यी संस्थाहरूको सकारात्मक पक्ष के छ भने यिनीहरूसँग आधारभूत पूर्वाधार, अनुभवी जनशक्ति तथा लामो संस्थागत अनुभव विद्यमान छ। अब आवश्यक छ- ती आधारहरूलाई विश्वस्तरीय मापदण्डअनुसार थप सुदृढ बनाउने योजनाबद्ध प्रयास।
यस समग्र प्रक्रियामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण रहन्छ। आयोग स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य नै चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता, पारदर्शिता तथा समान मापदण्ड सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले चिकित्सा विश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा गुणस्तर सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अनुसन्धान सहकार्य, विदेशी विद्यार्थी आकर्षण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा आयोग र विश्वविद्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। आयोगको नियामक भूमिका त रहने नै छ, तर गुणस्तर अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका साझेदारका रूपमा यसको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको यस ऐतिहासिक रूपान्तरणसँगै विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया पनि विशेष महत्त्वको विषय बनेको छ। योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने नेतृत्वले केवल विद्यमान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने दायित्व मात्र वहन गर्ने छैन, उसले सरकारको अवधारणाअनुसार भावी विश्वविद्यालय निर्माणको आधार तयार गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि प्राप्त गर्नेछ।
त्यसैले उपकुलपति छनोटमा प्रशासनिक दक्षताका साथै दीर्घकालीन दृष्टिकोण, अनुसन्धानप्रतिको प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने क्षमता तथा संस्थालाई उत्कृष्टता केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सोचलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, निकट भविष्यमा यी प्रतिष्ठानहरू विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुने सरकारको लक्ष्यलाई आधार मान्दा अहिले नियुक्त हुने नेतृत्वले वर्तमान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन मात्र होइन, सम्भावित विश्वविद्यालयको शैक्षिक, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय आधार निर्माण गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले उपकुलपतिका आकांक्षीहरूले आफ्नो अवधारणापत्रमा संस्थालाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने योजना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने रणनीति तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको भावी समन्वयबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यदि निकट भविष्यमै यी संस्थाहरू विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण भए भने अहिले नियुक्त हुने उपकुलपतिहरूको भूमिका के हुनेछ? के उनीहरूले रूपान्तरण प्रक्रियाको प्रारम्भिक नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्, वा विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि नयाँ कानुनी संरचनाअनुसार नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्नेछ? यस्ता विषयमा समयमै स्पष्टता आए नेतृत्व चयनप्रतिको विश्वास अझ सुदृढ हुनेछ र संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न पनि सहज हुनेछ।
अर्कोतर्फ, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवाज सार्वजनिक बहससँगै उठ्न थालेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा औपचारिक पहल गरेको सन्दर्भले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको भविष्यबारे व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ। नेपाल साँच्चिकै चिकित्सा विश्वविद्यालयहरूको नयाँ युगतर्फ अघि बढ्दै हो भने बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको दीर्घकालीन भूमिकाबारे पनि सरकारको स्पष्ट नीति सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। यसले समग्र चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई सन्तुलित, योजनाबद्ध र समन्वयात्मक रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
वास्तवमा अहिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले सरकारसँग एउटै सकारात्मक आग्रह गरिरहेको छ- घोषणालाई योजनामा, योजनालाई संरचनामा र संरचनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गरियोस्। विश्वविद्यालय रूपान्तरणको कानुनी आधार, संस्थागत मोडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको समन्वय, पूर्वाधार विकासको खाका, नेतृत्व व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको रणनीति तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको भावी अवस्थाबारे क्रमशः स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुँदै गए सरोकारवालाहरूको विश्वास अझ सुदृढ हुनेछ।
यसका लागि विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुने प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका वरिष्ठ प्राज्ञ, शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल तत्काल गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। उक्त कार्यदलले सम्बन्धित संस्थाका नव-नियुक्त नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै वर्तमान अवस्था, मध्यकालीन लक्ष्य तथा दीर्घकालीन विकास योजनाको समीक्षा गरी कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ। यसबाट सरकारको घोषणाप्रति सरोकारवालामा विश्वास बढ्नुका साथै विश्वविद्यालय रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि व्यवस्थित र विश्वसनीय बन्नेछ।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि अवसरको कुनै कमी छैन। देशसँग सक्षम जनशक्ति, शिक्षण अस्पतालहरूको लामो अनुभव, चिकित्सा शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण सिर्जना गर्न सक्ने आधार तथा सम्भावना विद्यमान छन्। आवश्यकता अब यी सबै सम्भावनालाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा आबद्ध गर्ने स्पष्ट नीति, दूरदर्शी नेतृत्व र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको हो।
सरकारले घोषणा गरेको यस लक्ष्यलाई सफल बनाउन पर्याप्त तयारी, आवश्यक लगानी, कानुनी स्पष्टता तथा संस्थागत समन्वयका साथ अघि बढ्न सकिए नेपालले छोटो समयमै दक्षिण एसियामा चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान तथा स्वास्थ्य सेवाको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता आलोचना होइन, सकारात्मक सोच हो; असहयोग होइन, सहकार्य हो; शङ्का होइन, साझा लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो।
सरकारले अघि सारेको यस दूरदर्शी अवधारणालाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गरेको छ। अब सबैको अपेक्षा भनेको यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट स्पष्ट नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत मार्गचित्र सार्वजनिक हुनु हो।
अन्त्यमा, नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। सही निर्णय, पर्याप्त तयारी र सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकिए आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको यो घोषणा केवल नीतिगत प्रतिबद्धतामा सीमित रहने छैन; यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसन्धानको भविष्यलाई नयाँ उचाइतर्फ डोर्याउनेछ।
यस अभियानलाई सफल बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, प्राज्ञिक समुदाय तथा अन्य सबै सरोकारवालाले साझा उत्तरदायित्वका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यसैले अबको आवश्यकता केवल घोषणा होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। स्पष्ट मार्गचित्र, दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत–साधन र संस्थागत समन्वयका साथ अघि बढ्न सके यी चिकित्सा विश्वविद्यालयहरूको परिकल्पना कागजमा मात्र सीमित नरही नेपालको उच्च शिक्षाको गौरवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित हुनेछ। नेपाल सरकारको यस दूरदर्शी पहलप्रति साधुवाद।
